सरकारले ‘मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता, २०७४’ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन प्रकृया अघि बढाएको छ । यसको मुख्य उद्देश्यको रुपमा जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्ने भनिएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत रेशमलाई छुटाउन खोजेपछि यसको विरोध र समर्थनमा उत्तिकै भइरहेको छ । विरोधीहरूले ‘आपराधिक घटनामा संलग्न रेशमलाई माफी दिएर छुटाउनु हुन्न’ भन्ने मत राखेका छन् ।

समर्थकरुले ‘रेशम निर्दोष रहेकाले सरकारी कदम स्वागतयोग्य छ’ भन्दै समर्थन गरेका छन् । अध्यादेशको विरोध हुनुको मुख्य तीन कारण देखिएको छ । एक, निर्वाचनपछि संसद्ले नयाँ जनादेश पाइसकेको अवस्थामा कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउनु । दुई, जन्मकैद सजाय भोगिरहेका रेशमलाई छुटाउन खोज्नु । तेस्रो, सत्ता स्वार्थकै आधारमा रेशमलाई जेलमुक्त गर्न अध्यादेश ल्याउनु ।

‘अध्यादेश ठीक छ’ मान्नेहरूले सुरुदेखि नै एउटै धारणा राख्नै आएका छन्, ‘रेशम चौधरी टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी होइनन् । त्यो घटनाका दिन रेशम टीकापुर थिएनन् ।’ र, आज पनि सोही धारणा दोहोर्याइरहेका छन् । रेशमले पनि बारम्बार ‘घटना भएको दिन म टीकापुर थिइन’ भनी बयान दिँदै आएका छन् । यसकारण उनी जेलमुक्त हुनुपर्छ भन्ने रेशम पक्षको मत रहँदै आएको छ । त्यसैले उनीहरूले अध्यादेशमार्फत रेशमलाई छुटाउने सरकारी निर्णयको समर्थन र स्वागत गरेका हुन् ।

रेशम रिहाको साइत किन यतिखेरै जुर्यो ?

मंसिर ४ मा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नयाँ सरकार गठनको समय नजिकिएको छ । सरकार गठनका लागि वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई २ मत पुग्दैन । सरकार गठनको प्रयासमा रहेको गठबन्धनले विभिन्न विकल्प खोज्दै जाँदा रेशमलाई रिहा गरेर उनको दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको साथमा सरकार गठन गर्ने बाटो रोजेको हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधिसभामा ३ र प्रदेशसभामा ७ सिट जितेको छ ।

रेशम आममाफी पाएर रिहा हुनुपर्छ या पर्दैन भन्ने सन्दर्भलाई थाँति राखेर सरकार गठनकै लागि हतारमा ‘रेशमलाई रिहा गर्ने साइत जुराउनु’ चाहिँ आलोचना र विरोधको विषय नै हो । किनकी, सरकारलाई रेशम निर्दोष वा ‘टीकापुर घटना राजनीतिक घटना हो’ भन्ने लागेको भए वर्तमान गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व गरेको दुई वर्षभित्रै संसद्मार्फत यो कदम चाल्न सक्थ्यो । तर, त्यो काम कामचलाउ भएपछि मात्र भएको छ । त्यसैले स्वर्थ स्पष्ट देखिन्छ । र, विरोध भयो ।

टीकापुर घटना : राजनीतिक कि आपराधिक ?

विधिको शासनलाई आधार मान्ने हो भने अदालतले दोषी ठहर गरेका रेशम दोषी नै हुन् । तर, टीकापुर घटना राजनीतिक थियो कि आपराधिक ? भन्ने कोषणबाट निष्पक्ष बहस भएको छैन । त्यो आजसम्म खड्केको विषय हो । संविधान लेखनको चरण अन्तिमतिर पुग्दा थारु समदुदाय ‘थरुहट राज्य’ माग्दै आन्दोलनमा थिए । २०७२ भदौमा ७ गते थरुहट संघर्ष समितिले कैलालीमा निर्णायक आन्दोलन घोषणा गरेको थियो ।

सोही आन्दोलनमा प्रहरीसहित ७ जनाको मृत्यु भयो । जम्मा भएको यति हो । थरुहट आन्दोलन नितान्त राजनीतिक आन्दोलन थियो । तत्कालीन संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै थारु समुदायले थप राजनीतिक अधिकार मागेका थिए । त्यसकारण यो निसंकोच राजनीतिक आन्दोलन वा विद्रोह थियो । तर, केही प्रहरीको मृत्यु हुनुलाई कारण देखाएर टीकापुर घटनालाई आपराधिक घटनामा दर्ज गरियो ।

राजनीतिक आन्दोलनलाई आपराधिक घटनामा दर्ज गर्नु नै आजसम्मको समस्याको जड हो । सबैभन्दा ठूलो अपराध हो । न्यायको एउटा मात्र आँखा हुँदैन । र, जति नै धेरै आँखा भए पनि सबै निश्पक्ष हुन्छ र हुनुपर्छ । यो विधिको शासनको सबैभन्दा बलियो मान्यता हो । तर, टीकापुर घटनाको सन्दर्भमा सत्ताधारीहरुले न्यायको सबै आँखा टिकपुर घटनालाई अपराध देख्ने बनाइदिए । यो अन्यायपूर्ण काम भयो ।

विगतका सबै विद्रोह अपराध थिए ?

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका नाममा नेपाली कांग्रेसले २००७ सालमा बन्दुक उठायो । झापा विद्रोहको नाममा एमाले लगायतले २०२८ सालमा बन्दुक उठाए । र, माओवादीले २०५२ सालमा जनयुद्ध भनेर बन्दुक उठाएको थियो । अहिलेका मुख्य शक्ति कांग्रेस, एमाले र माओवादीले घोषित रूपमै बन्दुक उठाएका थिए । यी तीनै विद्रोहमा धेरै मानिसले सहादत प्राप्त गरे । जसरी टीकपुरमा ७ जनाले सहादत पाए । आज यी तीनै विद्रोह ‘गौरव गाथा’ भएको छ । तर, थारू विद्रोह कसरी अपराध भयो ? यो प्रश्नको जवाफ को सँग छ ?

थारू समुदायले सशस्त्र विद्रोह भनेका थिएनन् । उनीहरूको आन्दोलन शान्तिपूर्ण नै थियो । तर, आन्दोलनका क्रममा प्रहरीबाट दमन हुँदा आन्दोलन अशान्त बन्यो र केही मानिसको सहादत भयो । विगतका विद्रोहिहरू र त्यसले पाएको वैधानिकताका आधारमा थारू विद्रोह राजनीतिक विद्रोह थियो । यसले पनि वैधानिकता पाउनु पर्छ । यसलाई अपराध भन्नु अर्को अपराध हुन्छ ।

जनताले अनुमोदन गरेको थारू विद्रोह

राज्यले थरुहट आन्दोलनलाई अपराधिकरण गर्यो । त्यसैको आधारमा रेशम चौधरी लगायत धेरै थरुहट आन्दोलनका नेता जेल जानुपर्ने परिस्थिति बन्यो । तर, जनताले बारम्बार थरुहट आन्दोलनलाई अनुमोदन गर्दै आएका छन् । टीकापुर घटनाको मुख्य दोषीको आरोप लागेपछि रेशम चौधरी भूमिगत भए । त्यति नै बेला २०७४ मा आम निर्वाचन घोषणा भयो । भूमिगत रहेका रेशमले वारेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिए । र, सर्वाधिक मतसहित निर्वाचित भए ।

त्यसैरी नै २०७९ बैशाखमा स्थानीय र मंसिर ४ गते प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तीनै तहको सरकारकामा रेशमको दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले राम्रो उपस्थिति जनायो । यस आधारमा वैधानिक तवरबाट थरुहट विद्रोह अनुमोदन भएको हो । तर पनि थरुहट विद्रोहलाई भिराइएको अपराधको दाग मेटिएको छैन । त्यसैले आज पनि रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्ने प्रसङ्ग उठ्नासाथ सडक तातिरहेको छ । विपक्षमा मत जाहेर भइरहेको छ । यो भन्दा ठूलो जनमतको अपमान र अन्याय अरु हुन सक्दैन ।

थरुहट विस्फोटको प्रतीक्षा !

अन्याय र दमनले विद्रोह जन्माउँछ । देशमा दमनकै कारण धेरै विद्रोहहरु भएका हुन् । आज राजनीतिक घटना टीकापुर घटनालाई अपराधको बिल्ला भिराएर अर्को विद्रोहको वातावरण बनाइँदैछ । टीकापुर घटनालाई अपराधिकरण गर्दाको पीडा थारू समुदायबाहेक अरुले महसुस गरेका छैनन् ।

अनाहकमा राज्य दमन सहनुपर्ने बाध्यताले थारू बस्तीका एक–एक युवा मनमा आगो बोकेर निर्वासित हुनुपर्दाको पीड विष्फोट विष्फोट भयो भने के हुन्छ ? राज्य दमनले दनदनी बलेका थारू समुदाय विष्फोटको उचित समय पर्खिरहेका छन् भन्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक ममन गर्नु आजको आवश्यकता हो । तर, विषय त्यतातिर केन्द्रित गर्न कसैले चाहेका छैनन् । यसको परिणाम राज्यले भोग्नुपर्ने दिन आउनसक्छ ।