सुशासन कायम गर्ने राज्यका निकायहरूले प्रभावकारी काम नगरिरहेकै बेला सरकारले सुशासनका नाममा राज्यलाई करोडौं भार पर्नेगरी अर्काे निकाय थपेको छ ।

ऐन, नीति, कार्यक्रम र पार्टीका घोषणापत्रमा सुशासन प्राथमिकतामा परे पनि व्यवहारमा भने यसको महसुस हुन सकेको छैन । सुशासनका सूचकहरूले नेपाल हरेक वर्ष ओरालो यात्रामा रहेको देखाएका छन् । तर सरकारले सुशासनका नाममा जनताका आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र गर्दै आएको छ ।

सरकारले झन्डै दुई महिनाअघि विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गरेको छ । विद्युतीय सुशासन कायम गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यो आयोग गठन गरेको हो ।

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि नयाँ नियुक्ति तथा गठनमा निर्वाचन आयोगको परामर्श लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छल्दै सरकारले आयोगमा पदाधिकारी भर्ना गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री देउवाका आइटी विज्ञ दीपेश विष्टलाई विद्युतीय सुशासन आयोगमा नियुक्त गरिएको हो । विष्ट एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री देउवाको आइटी विज्ञका रूपमा नियुक्त भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै आइटी विज्ञलाई प्रक्रिया मिलाएर विद्युतीय सुशासन आयोगको कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा नियुक्त गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भदौ २४ मा विद्युतीय सूचना आयोगमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेको थियो ।

उक्त विज्ञापनअनुसार विष्टसहित अर्का एकजना कार्यकारी अधिकृतमा अन्तर्वार्ताका लागि छानिएका थिए ।