प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणामाथि सत्तागठबन्धन घटक राजनीतिक दलले लगाएको ‘महाअभियोग’ बुधबार संसद् सचिवालयले निष्क्रिय गरिदिएपछि राजनीतिक तरंग छाएको छ ।

संसद सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश राणामाथिको महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिएपछि गठबन्धन र सरकार ‘के गर्ने ?’ भन्ने अन्योलमा छन् । राणामाथि सत्ता गठबन्धन तीन राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदले गत १ फागुन २०७८ मा ‘महाअभियोग’ दर्ता गरेका थिए ।

लामो समयसम्म संसद सचिवालयमा रोकिएको ‘महाअभियोग’ विषय सत्ता गठबन्धनले छिटो टुंग्याउनेभन्दा पनि अलमल्याउने नीति लिएपछि प्रक्रिया लम्बियो ।

त्यसपछि कार्यकाल सकिन लाग्दा संसद्बाट महाअभियोग समिति बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भए पनि निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ‘नयाँ संसद्ले यो विषय टुंग्याउने’ भन्दै संसद् सचिवालयलाई सो विषय तामेलीमा राख्न लगाए ।

संसद्को कार्यकाल सकिएलगतै मंगलबार नयाँ निर्वाचन परिणाम आएपछि संसद् सचिवालयले ‘प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाअभियोग निष्क्रिय भएको’ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा कामकाजका लागि बाटो खुला गरिदिए ।

एकाएक महाअभियोग निष्क्रिय भएपछि बुधबार प्रधानन्यायाधीश राणा सर्वोच्च जाने तयारीमा थिए । तर, सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले ‘उनको महाअभियोग किन र कसरी निष्क्रिय भयो ?’ भन्दै प्रश्न गरेसँगै उनी सर्वोच्च जान सकेनन् ।

यद्यपि, नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा सर्वोच्च हाजिर हुन आउन लागेपछि सर्वोच्च मुलगेटमा धर्ना दिने कार्यक्रम बनायो । सर्वोच्च जान सक्ने अवस्था नदेखेपछि राणा निवासबाट बाहिर निस्केनन् । साथै, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रहरी प्र्रशासनलाई आफैं फोन गरेर ‘प्रधानन्यायाधीश राणालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिनु’ भनी निर्देशन दिए ।