बारा जिल्लाको निजगढमा प्रस्तावित विमानस्थल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा एउटा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) गरी मार्च २०१८ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरियो । ३.५ अर्ब अमेरिकी डलरको सो परियोजना निर्माणका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एक निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरी सो प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा दिएको थियो ।
सो कम्पनीले तयार पारेको त्यस प्रतिवेदन त्यसै वर्षको मे महिनामा वातावरण मन्त्रालयले पारित गर्यो । घनाजंगल क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउँदा २४ लाख रुख काट्नुपर्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि सो प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको थियो । सो प्रतिवेदन ‘हतारमा’ स्वीकृत गरिएको वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा स्वीकारे ।
‘निकै छोटो अवधिमा त्यति ठूलो परियोजनाबारे बृहत् प्राविधिक दस्तावेज अध्ययन गर्नका लागि समय पर्याप्त थिएन,’ ती अधिकारीले भने । उनका अनुसार त्यसका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट दबाब आइरहेको थियो । सो प्रतिवेदनमा निकै गल्तीहरू भेटिन्छन् । हालसम्म सार्वजनिकरुपमा उपलब्ध नभएको तर थर्ड पोलले पढेको सो प्रतिवेदनको आठौँ परिच्छेदमा ‘सो परियोजनाबाट उत्पादन गरिने विद्युत’ भन्ने उल्लेख छ ।
सो वाक्यांश एक जलविद्युत् परियोजनाका लागि तयार पारिएको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनबाट उतार गरी भूलवश जस्ताको तस्तै प्रयोग (कपि–पेस्ट) गरिएको थियो । यस प्रतिवेदनमा फरक–फरक वैकल्पिक निर्माणस्थलको तुलनात्मक विश्लेषण गरिएको छैन । नेपालमा ईआइए गर्दा त्यसो गर्नुपर्ने भन्ने छ, तर यो प्रतिवेदनका हकमा त्यसो गरिएन । यसले केवल विमानस्थल निर्माणका लागि सो वनक्षेत्र नै उत्कृष्ट छनोट हो भन्ने मात्र उल्लेख गरेको छ ।
ईआइएमा भएका कमजोरीबारे मिडियामा समाचारहरू प्रकाशित हुन थालेपछि त्यसलाई स्वीकृत गर्ने सरकारको सो निर्णयविरुद्ध विरोध प्रदर्शनहरू भए । जसका कारण सो विषय सर्वोच्च अदालत पुग्यो । तीन वर्षपछि, मे २०२२ मा अदालतले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सो परियोजना रोक्न र ईआइए प्रक्रिया पुनः सुरुवातबाटै गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो ।
नेपालमा ईआइए सम्बन्धी समस्या कस्तो छ भन्ने देखाउनका लागि निजगढमा विमानस्थल बनाउनेबारेको यो प्रकरण एउटा गतिलो उदाहरण हो । देशको कुनै पनि ठाउँमा परियोजना बनाउनका लागि त्यहाँको वातावरण मूल्यांकन गर्ने प्रक्रियालाई वातावरणीय प्रभाव अर्थपूर्णरुपमा कम गराउने कुरा निकै चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ ।
तनहुँमा जारी सडक विस्तार परियोजनानजिकै बस्ने समिता घिमिरेले धूलोको प्रदूषणबाट जोगिन आफ्नो अनुहार यसरी छोप्ने गर्छिन् । वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्नका लागि चाल्नुपर्ने आवश्यक कदम भनी ईआइएमा सुझाइएका उपायहरू परियोजनास्थलमा अपनाइएको देखिँदैन । (तस्वीर : रमेश भुसाल)
सन् १९६० को दशकमा अमेरिकामा सुरु भएदेखि नै ठूला पूर्वाधार परियोजना बनाउँदा वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्न एउटा राम्रो विधिको रुपमा ईआइएले संसारभर नै मान्यताप्राप्त गर्दै आएको छ । नेपालले वातावरण संरक्षण ऐन लागू गरेर सन् १९९७ देखि ईआइएको प्रावधान सुरु गरेको हो ।
सो कानुनले पूर्वाधार परियोजना बनाउने योजनामा रहेका सरकारी निकाय वा कम्पनीले वातावरणीय मूल्यांकन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । ठूला परियोजनाले पूर्ण ईआइए गर्नुपर्छ भने सानाले प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (आइइई) गर्नुपर्छ । सो कानुनले ईआइए वा आइइईमा वातावरणमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न अपनाइनुपर्ने भनी दिएका उपाय नअपनाएको पाइएमा परियोजना निर्माणकर्ता कारबाही गर्ने प्रावधान उल्लेख छ ।
‘हालसम्म, नेपालमा गरिएका ईआइएहरूको गुणस्तरमा प्रश्न उठेका छन् र वातावरणीय समस्या न्यूनीकरण गर्ने र समुदायको सुरक्षा गर्ने उद्देश्यमा ति प्रभावकारी नदेखिएको सत्य नै हो,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ईआइए शाखा प्रमुख मधु घिमिरेले भनिन् । ईआइएको समीक्षा र स्वीकृत गर्ने जिम्मेवार निकाय यही मन्त्रालय नै हो ।
‘परियोजना निर्माताले ईआइएलाई वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण र लगानीको सुरक्षा गर्ने एउटा आवश्यक विधिको रुपमा नभई परियोजना कार्यान्वयन गर्नुअघिको केवल एउटा प्रक्रियागत कदमको रुपमा मात्र लिएका छन्,’ उनले भनिन् । त्यसो भए निजगढमा विमानस्थल बनाउने सम्बन्धको जस्तै त्रुटिपूर्ण ईआइए प्रतिवेदनहरू किन धमाधम स्वीकृत भइरहेका छन् त भन्ने प्रश्नमा उनले परियोजना निर्माताले एकचोटि बुझाइसकेपछि ती प्रतिवेदनमा थप काम गर्नै नचाहने गरेको बताइन् ।
‘हामीले कुनै त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदनलाई समीक्षा गर्न र त्यसमा थप काम गर्न भन्यौँ भने त्यसपछि राजनीतिक लबिङ सुरु भइहाल्छ र हामीलाई स्वीकृति ढिलाइ गर्नेहरूको रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ,’ उनले भनिन् । घिमिरेका अनुसार, मन्त्रालयले गत २५ वर्षमा ५५० ईआइए स्वीकृत गरेको छ, तर सबै मन्त्रालयले हालसम्म स्वीकृत गरेका आईईईहरूको कुल तथ्यांक भने यस मन्त्रालयसँग पनि छैन ।
‘हालसम्म, नेपालमा गरिएका ईआइएहरूको गुणस्तरमा प्रश्न उठेका छन् र वातावरणीय समस्या न्यूनीकरण गर्ने र समुदायको सुरक्षा गर्ने उद्देश्यमा ति प्रभावकारी नदेखिएको सत्य नै हो ।’
– मधु घिमिरे, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
‘विगत २५ वर्षमा सयौँ आइइई स्वीकृत भएका होलान् । आइइई संकलन र विश्लेषण गर्ने पनि हाम्रै अधिकारभित्र पर्छ, तर हामीसँग जनशक्तिको कमी छ,’ उनले भनिन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ईआइए शाखा प्रमुख घिमिरेका अनुसार देशभरका परियोजनाको मूल्यांकन गर्ने ईआइए शाखामा जम्मा पाँच जना कर्मचारी छन् ।
त्यसो त कतिपयले ईआइएका कारण केही निश्चित ठाउँमा भने राम्रो नतिजा आएको बताउँछन् । वातावरण मन्त्रालयको ईआइए शाखाका पूर्वप्रमुख बटुकृष्ण उप्रेतीले बर्दिया जिल्लामा निर्मित बबई सिँचाइ परियोजनाको उदाहरण दिए । सन् २००३ मा सिँचाइ विभागले त्यहाँ एउटा नहर निर्माण गर्न वनको १ हजार १५० हेक्टर क्षेत्रफलमा रुख काट्नका लागि अनुमति माग्यो ।
वन मन्त्रालयले विभागलाई पहिले ईआइए गर्न भन्यो । त्यसपछि अन्ततः २२ हेक्टर क्षेत्रमा मात्र रुख काट्ने अनुमति दिइयो । ईआइए गर्ने एउटा निजी संस्था प्रकृति कन्सल्टका प्रबन्धनिर्देशक माधव गिरीले भने नेपालमा ईआइए गर्ने मनसाय राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमनको पक्ष अत्यन्तै कमजोर रहेको बताए ।
वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणसम्बन्धी नियमहरू लागू गर्दा वैज्ञानिक र व्यावहारिक पक्षलाई राम्रोसँग विचार नगरेका कारण यस्तो भएको उनको भनाइ छ । उदाहरणका लागि, अहिलेको ईआइए नियमका अनुसार कुनै परियोजनाका लागि कुनै राष्ट्रिय वन वा संरक्षित क्षेत्रमा एउटा रुख ढाल्दा त्यस बराबर १० वटा बिरुवा रोप्नुपर्छ । केही समय पहिलेसम्म त २५ वटा रोप्नुपर्ने नियम थियो ।
‘एक बराबर २५ रोप्ने नियम गर्दा त्यसो गर्नुको कुनै वैज्ञानिक आधार दिइएको थिएन, र अहिले घटाएर एक बराबर १० गर्नुको पनि कुनै वैज्ञानिक आधार दिइएको छैन । यदि तपाईंले एक बराबर ५ वा १ बराबर २ किन गरिएन भनेर सोध्नुभयो भने त्यसको कुनै जवाफ छैन । खासमा शोधभर्नास्वरुप कम रुख रोप्नुपर्ने तर अनुगमन र कार्यान्वयन राम्रोसँग गर्नु वास्तवमा व्यावहारिक रुपले ठीक हो,’ गिरीले भने ।
‘हामीले परियोजनानिर्मातालाई कुनै त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदनलाई समीक्षा गर्न र त्यसमा थप काम गर्न भन्यौँ भने त्यसपछि राजनीतिक लबिङ सुरु भइहाल्छ र हामीलाई स्वीकृतिमा ढिलाइ गर्नेहरूको रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ ।’
– मधु घिमिरे, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
यो नियम लागू हुँदा ईआइए महाशाखाका प्रमुख रहेका उप्रेतीले जथाभावी रुख काट्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न ठूलो संख्यामा रोप्नुपर्ने नियम राखिएको र अरु कुनै वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा नगरिएको बताए । ‘कुनै अध्ययनले परियोजना प्रस्तावकलाई निरुत्साहित हुने गरी महंगा उपायहरू सिफारिस गर्नसक्छ । सम्भावित विकल्पसहितका विश्लेषण प्रदान गरेमा परियोजना निर्मातालाई कम असर पर्ने तर दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने विकल्प रोज्नसक्छन्,’ उनले भने ।
पर्यटकीय नगरी पोखरालाई राजधानी काठमाडौंसँग जोड्ने मुग्लिङ–पोखरा राजमार्गमा अहिले विस्तारको काम भइरहेको छ । अत्यन्त व्यस्त रहने सो राजमार्गको ८१ किमि लामो त्यस खण्डलाई चार लेनमा विस्तार गर्न लागिएको छ । सडक विस्तार भइरहेको ठाउँहरूमध्ये तनहुँको एक खण्डमा राजमार्गसँगै समिता घिमिरे बस्छिन् ।
‘यो सडक विस्तारको काम मेरा लागि त श्रापजस्तै भएको छ किनभने सबैतिर धूलोले ढाकेको छ,’ एउटा पुरानो टिसर्टले टाउको र अनुहार छोपेकी उनले भनिन्, ‘मलाई पहिलेदेखि ब्रोन्काइटिसको समस्या थियो । गत वर्षदेखि यो धूलोका कारण मेरो समस्या झनै गम्भीर भयो । मलाई त यो सडक विस्तार नसकिँदै म मरिसक्छु कि भन्ने लाग्न थालेको छ ।’
सो परियोजनाका लागि १९.५ करोड अमेरिकी डलर ऋण सहायता दिएको एसियाली विकास बैंकले सन् २०१९ मा तयार गरेको आइइईले यस परियोजनाबाट हुनसक्ने वातावरणीय समस्या वायु प्रदूषण हो भन्ने ठहर गरेको थियो । जमिनको काम गर्दा हुने धूलो र निर्माणकार्यमा प्रयोग हुने गाडी र उपकरणबाट हुने कार्बन उत्सर्जनका कारण त्यस्तो प्रदूषण हुने सो अध्ययनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले न्यूनीकरणका उपाय पनि सुझाएको छ । ‘धूलो हुने ठाउँहरूमा पानी छर्कने, पानी फ्याक्ने, कुचो लगाउने गरिनेछ,’ सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘निर्माणका चरणमा वायु गुणस्तरको अनुगमन गरिनेछ र त्यस क्रममा तोकिएको सीमाभन्दा माथि भएमा त्यसलाई नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपायहरू अपनाइनेछ ।’ तर, निर्माणस्थलको यथार्थ भने नितान्त फरक थियो । अगस्त २०२२ मा थर्ड पोलले सो ठाउँमा स्थलगत भ्रमण गर्दा गाडीले उडाएको धूलोको मुँस्लोले नजिकैका बस्ती छपक्कै ढाकेको थियो ।
‘वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न ठेकेदारले केही पनि गरेका छैनन् । हाम्रो अनुरोध कसैले सुन्दैन,’ खैरेनीटारका बासिन्दा रोहितकुमार श्रेष्ठले धूलोको मुँस्लो देखाउँदै भने, ‘डाक्टरले मलाई धूलोबाट टाढै रहन सुझाव दिएका छन् तर त्यो सुझावलाई मैले कसरी पालना गर्ने ? यहाँ कति धुलाम्मे छ भन्ने त तपाईंले देखिहाल्नुभयो ।’ राजमार्ग विस्तारमा पीडित भएका अर्को गाउँ गाछेपानीका बासिन्दाले अक्टुबर १८ मा त्यसबारे माग प्रस्तुत गरे ।
पश्चिम नेपाल जोड्ने पोखरा–मुग्लिङ राजमार्ग । यो सडक विस्तारका कारण त्यसवरपरका बासिन्दा धूलोको प्रदूषणबाट पीडित छन् । (तस्वीर : रमेश भुसाल)
‘हामीले स्थानीय प्रशासनसँग धेरै पटक कुरा गर्दा पनि हाम्रो आवाज सुन्दै सुनिएन,’ स्थानीय बासिन्दा शंकर नेपालीले भने, ‘त्यसपछि हामीले यो धूलोको समस्या समाधान गर्न दबाब दिनका लागि ठेकेदारको गाछेपानी कार्यालयका सबै कर्मचारीलाई त्यहीँ कार्यालयमै थुन्ने निर्णय गर्यौँ । त्यसपछि उनीहरूले सो समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न नियमितरुपमा पानी छर्किनेछौँ भनी लिखित सहमति जनाएका छन् ।’
सडक विभाग अन्तर्गतको मुग्लिङ–पोखरा राजमार्ग विस्तार परियोजनाको पूर्वी शाखाका प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले भने, ‘हामीले सम्भव भएसम्म त पानी छर्केकै छौँ तर त्यो सन्तोषजनक छैन, जुनकुरा तपाईंले स्थलगतरुपमा पनि देख्नुभयो । तर यसको एउटा कारण के पनि हो भने हामीले व्यस्त राजमार्गमा गाडीहरू रोक्न सक्दैनौँ र छर्केपछि घामले तुरुन्तै सुकिहाल्छ ।’ आइइईमा उल्लेख भएअनुसार वायु प्रदूषण मापन केन्द्र राख्नेबारे सुवेदी भन्छन्, ‘यो परियोजना क्षेत्रमा कुनै प्रकारको मापन उपकरण राखेकोबारे मलाई थाहा छैन ।’
परियोजनाको ६ करोड ४० लाख अमेरिकी डलरको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी अनुह्ई कइयुअन हाइवे एन्ड ब्रिज कम्पनी लिमिटेडलाई दिइएको छ । सो कम्पनीका यस परियोजना प्रमुख र एसियाली विकास बैंकका प्रतिनिधिसँग थर्ड पोलले यसबारे प्रतिक्रियाका लागि सम्पर्क गरी यो लेख प्रकाशन गर्ने बेलासम्म प्रतीक्षा गरिएको थियो । सडक विस्तार लगायतका परियोजना अनुगमन गर्ने तोकिएको निकाय वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरण विभाग हो, तर व्यवहारमा भने अनुगमन भएको पाइँदैन ।
‘देशभर निर्माण भइरहेका सयौँ परियोजनाको अनुगमन गर्न हामीसँग आवश्यक जनशक्ति नै छैन, यो महंगो पनि छ,’ सो विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले भने, ‘तर पनि हामीले जति सम्भव छ त्यति र केही छानिएका परियोजनामा गरेका छौँ ।’ उनका अनुसार ईआइए र आईईईले सिफारिस गरेका उपाय कार्यान्वयन गरिएको छ कि छैन भनी अनुगमन गर्न सो विभागमा एक जना मात्र कर्मचारी छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मधु घिमिरेका अनुसार, गत २५ वर्षमा स्वीकृत गरिएका ईआइएमध्ये एक तिहाइ जलविद्युत् क्षेत्रका हुन् । नेपाल सरकारले तय गरेको जलविद्युत् परियोजनाहरूको अध्ययनसम्बन्धी निर्देशिकाले देशभरका सम्पूर्ण जलविद्युत् परियोजनाले १० प्रतिशत पानी तल्लो तटका लागि वर्षैभर छोड्नैपर्छ । तर विज्ञहरूका अनुसार यो प्रावधानको कार्यान्वयन नगण्य नै छ ।
पश्चिम नेपालको कालीगण्डकी नदीमा मिसिने मोदी खोलामा बनेका जलविद्युत् परियोजनाहरूले पार्ने वातावरणीय प्रभावबारे बटुकृष्ण उप्रेतीले सन् २०१९ मा एउटा प्रतिवेदन सहलेखन गरे । कुल ५० किमि लामो मोदी खोलाको ६७५ वर्गकिमिमा फैलिएको सानो जलाधार क्षेत्र छ तर त्यस नदीमा २ वटा जलविद्युत् सञ्चालनमा छन् भने अन्य ६ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
‘हामीजस्ता ईआइए गर्ने संस्थाहरु भने त्यसलाइ जीविकोपार्जनका लागि गरिने कामको रुपमा मात्रै हेर्छाै । अहिलेजस्तै गरी ईआइए गर्नु भनेको समय र पैसा बर्बाद गर्नुमात्रै हो ।’
– माधव गिरी, प्रकृति कन्सल्ट
‘हामीले त्यहाँ जलविद्युतले पानी छाड्दै नछाडेको पायौँ । देशैभर स्थिति यस्तै छ र यो निकै चिन्ताको विषय हो,’ उप्रेतीले भने । सन् २०१९ को सो प्रतिवेदनमा मोदीखोलामा बनेको एउटा जलविद्युत् परियोजना निर्माणमा संलग्न एक जना इन्जिनियरको भनाइ उल्लेख छ । उनले आफूले त्यस्तो ईआइए प्रतिवेदन देख्दा पनि नदेखेको र वातावरणीय असर कम गर्नका लागि लिनुपर्ने उपायबारे आफूलाई केही जानकारी नरहेको समेत बताए ।
‘वातावरणीय मूल्यांकनमा उल्लेख भएअनुसार परियोजनाहरूले पानी छाडेका छैनन् भन्ने हामीलाई थाहा छ तर पनि हामी उनीहरूलाई त्यसो गर्नैपर्छ भनेर भन्न सक्दैनौँ किनभने बढ्दो माग पूर्ति गर्न हामीलाई जसरी पनि विद्युत् उत्पादन गर्नुपरेको छ, खासगरी पानी सुक्ने हिउँदको बेला त अझ बढी चाहिन्छ,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले भने ।
तर जलविद्युत् परियोजना निर्माताहरूले ईआइए सम्बन्धी प्रावधानहरूका कारण समस्या परेको बताउँदै त्यस्ता नियमहरु हटाउन वा सहज गर्न भनी सरकारसँग लबिङ गर्दै आएका छन् । यिनै प्रावधानका कारण परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उनीहरूको आरोप छ ।
अगस्त २०२२ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा निजी क्षेत्रको संस्था इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रोडुसर्स एसोसियसन अफ नेपाल (इप्पान)ले ईआइएका प्रावधान नै नेपालमा जलविद्युत् परियोजना निर्माणमा एउटा सबैभन्दा ठूलो अड्चन रहेको बताएको छ । ‘हामी यहाँहरूसँग प्रक्रियालाई छिटो गरिदिन र ईआइए र आईईको स्वीकृतिमा सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गर्छौँ,’ थर्ड पोललाई प्राप्त सो पत्रमा उल्लेख छ ।
सो प्रक्रिया अत्यन्त जटिल प्रकारको भयो भन्ने आलोचनाबारे मन्त्रालयकी घिमिरेले भनिन्, ‘हामी छलफलका लागि खुला छौँ र आवश्यकता परेमा केही परिवर्तन गर्न तयार पनि छौँ ।’ तर गिरीजस्ता विज्ञहरूले भने वातावरण मूल्यांकनसम्बन्धी नेपालको अवधारणामै आधारभूत समस्या रहेको बताउँछन् ।
‘ईआइए बनाएर पेस गर्नेहरूले यसलाई एउटा सरकारी प्रक्रियाको रुपमा मात्र हेर्छन् भने सरकारी निकायले यसलाई अनुगमनलाई सहजीकरण वा सबलीकरण गर्ने नभई प्रक्रियालाई अड्काउने एउटा औजारको रुपमा बुझ्ने गर्छन् । हामीजस्ता ईआइए गर्ने संस्थाहरु भने त्यसलाइ जीविकोपार्जनका लागि गरिने कामको रुपमा मात्रै हेर्छाै,’ गिरीले भने, ‘अहिलेजस्तै गरी ईआइए गर्नु भनेको समय र पैसा बर्बाद गर्नुमात्रै हो ।’
रमेश भुसाल । काठमाडौं