प्रतिनिधिसभा र सात वटा प्रदेशसभाको चुनाव एकैदिनमा र एकै चरणमा सम्पन्न गरेर राज्यले आफ्नो सामथ्र्य देखाएको छ । निर्वाचनले विभिन्न पार्टीका ४३ जना नयाँ अनुहारलाई सांसदको रुपमा जितायो । यीमध्ये ठूला दुई पार्टीका आधाभन्दा बढी, नेपाली काँग्रेसमा १२ जना र एमालेमा १० जना नयाँ सांसदले निर्वाचन जितेका छन् । पार्टीहरूप्रति तराईका मतदातामा सबभन्दा बढी विचलन देखियो, जहाँ पाँच जना निर्दलीय (स्वतन्त्र) उम्मेद्वार निर्वाचित भए । २० जना गायक–गायिका, नायक–नायिका कालकारहरू निर्वाचनमा आकर्षित र सहभागी भए पनि कसैले विजय हासिल गरेनन् ।
ठूला दलहरूले ‘प्रतिगामी शक्ति’को हाउगुजीको बहानामा जनता समक्ष एक्लाएक्लै प्रतिष्पर्धा गर्ने सामथ्र्य देखाउन नसकी गठबन्धनका नाममा उम्मेद्वारीमै भागबण्डा गरेर निर्वाचनमा गए । प्रमुख दलहरूभित्र ‘प्रतिगामी शक्ति’को खतरा देखाएर गणतन्त्रको औचित्य स्थापित गर्न पनि खोजियो । वास्तवमा नेताहरूको निहित स्वार्थले निम्त्याएको आपसी तानातान, गुट, फुट र कलहले यो दुरावस्था आएको हो । तर आम मतदातामा यिनै पार्टीहरूप्रति गम्भीर निरासा र क्षोभ रहेको कारण, मतदान आजसम्मकै सबैभन्दा कम (६१ प्रतिशत) सरदरमा सीमित भयो ।
जनताद्वारा मताधिकारका आधारमा गरिने पार्टीको छनोटलाई ‘गठबन्धन’का नाममा मूख्य दलहरूले एकदमै साँघुरो (बोटल नेक) बनाइदिए भने आफैंले बनाएको संविधानलाई कुण्ठित र प्रभावहिन बनाउन पुगे । सत्तालिप्साको राजनीतिले सिद्धान्तहिन गठबन्धनलाई नेताहरूले सहज रुपमा ग्रहण गरे भने जनता भोट बैंक मात्र हुन पुगे । जसरी भए पनि चुनाव जित्नु एकमात्र अभिष्ट भयो । उम्मेद्वारबाट चुनावमा दशौं करोडको खर्च गर्ने आँट सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टाचार गरेर असुल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका आधारमा हुँदै गयो ।
भ्रष्टाचार र समानान्तर अर्थतन्त्रबाट आएको, स्रोत नखुलेको सम्पत्ती निर्वाचनमा खर्च हुनु पैसाको बोलवाला निर्णायक हुनु, लोकतन्त्रको वर्तमान कुरुप, भविष्य खतरनाक र अर्थतन्त्र झन् रुग्ण हुँदै जानुको द्योतक हो । संविधानलाई निर्वाध गतिमा क्रियाशील हुन दिँदा राजनीतिका मूख्य नेताहरूको अस्तित्व खतरामा पर्नसक्ने देखियो । त्यसैगरी सत्तामा मूख्य नेताहरूको हालिमुहाली कायम राख्न नेता व्यवस्थापनको लागि गठबन्धन गर्दा संविधान कुण्ठित हुने अवस्था आयो । संविधानको अस्तित्व तथा प्रभावकारिता र नेताहरूको अस्तित्व तथा प्रभावकारिताका बीच विरोधाभास र विसंगतिपूर्ण परिस्थिति आजको जटिल राजनीतिक अवस्था हो ।
आफ्नै विगतले खडा गरेको खतराबाट तर्सिएका नेताहरू राजनीतिमा आफ्नो व्यवस्थापन र निर्वाचन जित्ने ग्यारेन्टीका लागि अनेकौं कसरतमा लागे । प्रचण्डले चितवनमा चुनाव लड्ने तयारी गरेपछि अनायास किन गोर्खामा निर्वाचन लड्न पुगे ? कालीगण्डकी आयोजनामा ९ अर्ब रुपैयाँ कमिशन बाँडेर खानेमा प्रचण्डलाई पनि औंल्याउँदै दोषी करार गर्ने ‘माओवादीका मास्टर माइन्ड’ भनिने बाबुराम भट्टराईले ‘कमिशनखोर’ भनी औंल्याएका उनै प्रचण्डलाई किन र कुन नैतिकताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वारीको लागि रातो कार्पेटमा भित्र्याए ?
नेताहरूको लागि आमनिर्वाचन आफू जसरी भए पनि जित्नुमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को माला जपेपछि नियम, नैतिकता, धर्म–शर्म, मर्यादा र परिधिको ख्याल गर्नै पर्दैन भन्ने आसयका क्रियाकलापले मूलधारको राजनीतिलाई ढाकिरहेको छ । जेनतेन निर्वाचन त भयो । यसपछिको गन्तब्य कता हो, सरकार कस्तो बन्ने हो, कसले बनाउने हो, चुनावको सिलसिलामा जनतासमक्ष गरिएका बाचाहरू कसरी कार्यान्वयन गरिने हो जस्ता यावत प्रश्नहरू अनुत्तरित नै छन् । राजनीतिक स्थिरता र शासकीय स्थायित्वको ग्यारेन्टी कसरी हुनेहो ।
एउटा पक्षबाट सरकार गठन गर्ने कसरत र अर्को पक्षबाट सरकार भत्काउने कसरतको हानथापमा जनताप्रति गरिएका बाचा (घोषणापत्र) केवल चुनावी कोलाहल भएर हावामा हराउने जोखिमप्रति कसैबाट वा कतैबाट उत्तरदायित्व बहन गर्ने लक्षण देखिएको छैन । सत्ताको एकोहोरो चिन्ताले दायाँबायाँ सोच्ने न्यायिक विचार, बुद्धि र विवेक नै दिन सकेको देखिन्न । त्यसैले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन निकै समय लाग्ने, प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री छान्न झन् सकस पर्ने सम्भावना देखिँदैछ । वर्तमान गठबन्धन सरकार गठन हुँदा तीन महिनासम्म मन्त्री नियुक्त गर्न नसकेको विवश परिस्थिति पुनः देखापर्ने सम्भावना छ ।
जनताले नयाँ अनुहार र नवीन कार्यशैलीको व्यक्तित्व प्रधानमन्त्री बनेको हेर्न चाहिरहेका छन् । त्यसको विपरीत प्रधानमन्त्री भएर आफ्नो चिनारी दिईसकेका तिनै अनुहारलाई दोहोर्याई–तेहर्याई सिंहदरबार जिम्मा लगाईयो भने जनताको धैर्यताको बाँध कहिलेसम्म टिकिरहला ! गठबन्धनविरुद्ध उभिएर जवाफी गठबन्धन गरेका एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले हावादारी मानसिकतामा एमाले १५० संसदीय स्थानमा निर्वाचित हुन्छ भनी दावी गरेका थिए । तर ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, शेरबहादुर तामाङ, महेश बस्नेत, राजन भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डेजस्ता आफ्ना विश्वासिला सहकर्मीहरूको समेत पराजय देख्नुपर्दा आफ्नै पराजयबोधले उत्पन्न छटपटीपूर्ण मानसिकता देखाउँदै छन् ।
समानुपातिक मत एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीमा सारिने काल्पनिक भयले ग्रस्त अध्यक्ष ओली आफ्ना निर्वाचन प्रतिनिधिमार्फत देशभरिबाट मतगणनाको मुचुल्का मगाउन थालेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले यसका स्रष्टाहरूलाई नै साँघुरो परिवेश र उकुसमुकुस अवस्थामा कोच्न थाल्नुको कारण आफैंले अभ्यास गरेको सिद्धान्तहिन राजनीति, फ्रिस्टाइल कुस्ती, अवसरवादी गतिविधि, निषेधको षड्यन्त्र हो । राजतन्त्रप्रति शुरू गरिएको निषेध र ‘सिध्याईदिने भिडन्त’ (फाइट टु फिनिस) अन्ततः आ–आफ्नै पार्टीहरूभित्र पसाएर दलहरू निर्वाचनमा गएका हुन् ।
पूर्ण समावेशी भनिएको संविधानको अभ्यास निषेध र छलकपटपूर्ण चरित्रका साथ हुँदैआयो । गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्था मानिएको राष्ट्रपतिलाई समेत मुछेर अनेकौं जालझेलका असंवैधानिक निर्णय नगरिएको होइन । सबै नागरिकको मताधिकारको ग्यारेन्टी न संविधानले गर्न सक्यो न त नेताहरूको व्यवहारबाट भईरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई विप्रेषण (रेमिटान्स) द्वारा प्राण–प्रतिष्ठा दिएर तङग्य्राईरहेका नागरिकहरूलाई नै मत हाल्नबाट बञ्चित बनाइएको छ । जसले मुलुकलाई बचाइरहेको छ, उसैलाई मत हाल्नबाट बञ्चित गर्ने हो भने समावेशी संविधानको दावी गर्नु व्यर्थ छ । मूख्यतः यसपालीको संसदीय निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक दलहरू राम्रैसँग देखापरे ।
यी पार्टीहरूले कति आफ्नै विलक्षणता, जनताप्रतिको इमानदारी, समर्पण, लगाव, सुशासन तथा सुव्यवस्थापनका संवाहक बनेर समाजमा जरो हाल्लान् वा जिम्मेवार हुनुपर्ने नेताहरूको जनविरोधी आचरणका कारण जनआक्रोशलाई भजाउन बर्खे च्याऊ झैं उम्रिएका मौसमी झुण्डजस्ता हुन् ? निर्वाचनपछिको वर्तमान अवस्थामा यही प्रश्नमा सबै पार्टीहरूको अग्नि–परीक्षा सुरू भएको छ । उनीहरूले पाएको जनमत र संसदीय सिट उनीहरूको योगदानले पाएको नभई ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको नालायकी र त्यसबाट व्याप्त जनआक्रोशले गर्दा भाग्यमानी भएका हुन् ।
‘प्रतिगामी’ भनिएको शक्तिको अस्तित्व ठूला दलहरूलाई भयभीत बनाउने विषय बन्यो । २०४६ सालपछि ३३ वर्षको अवधिमा नेताहरूले जनताको मन जित्ने अभ्यासमा आफूलाई केन्द्रित गरेको भए सायद त्यस्तो भय उब्जिने थिएन । जनताको मत जित्ने कोशिश मात्र भयो मन जित्ने कोशिश गरिएन । संविधानले दिएको धरातलमा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गर्दै लाँदा संविधान क्रमशः तहसनहस हुँदै जाने संकेतहरू एकपछि अर्को देखा पर्दैछन् । यो निर्वाचन परिणाम अनुसार संविधानको धारा ७६ (१) अनुरुप ‘प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ मतादेश छैन ।
धारा ७६ (२) अनुरुप, ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने…’ विकल्पमा सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद र सरकार यही धारामा स्थिर रहन पाउलान् कि अल्पमतको सरकार वा धारा ७६ (५) अन्तरगत सरकार गठन हुने तिर झर्दै जाने हो, अहिले नै भनिहाल्न सकिन्न । सरकार गठन, मन्त्री हुन खोज्नेहरूको दौडधूप, हानथाप, जोड र तोडका अनेकौं खेल देखापर्न थालेपछि यो संविधानको अस्तित्व, सर्वोच्चता र प्रभावकारिताको अवस्था पनि देखिनेछ । अर्कातर्फ, २०५२ सालतिर सरकार टिकाउन भए–गरिएका कलङ्कित तथा असंसदीय चरित्र र गतिविधिको पुनरावृत्ति हुने खतरालाई नकार्न सकिन्न ।
बद्रिनरसिंह केसी । लेखक