प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा छ । निर्वाचन परिणामसँगै नयाँ सरकार गठन र संसद सञ्चालनको चर्चा सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको १६५ मध्ये १६१ स्थानको नतिजा सार्वजनिक भइरकेको छ ।

प्राप्त मतपरिणामअनुसार प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसले ५४ स्थानमा जित हासिल गरी पहिलो स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ । यस्तै, नेकपा (एमाले)ले ४४, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले १७, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले १०, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ७/७ स्थानमा जित हासिल गरेका छन् ।

निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमत पार्टीले १र१ स्थान तथा स्वतन्त्र ५ जनाले प्रत्यक्षतर्फ जित हासिल गरेका छन् ।

यसैगरी प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ बुधबार दिउँसोसम्म १ करोड ४२ हजार ५१४ सदर मतमध्ये एमालेले २७ लाख ९ सय चार, कांग्रेसले २५ लाख ५९ हजार ४२, माओवादी केन्द्रले ११ लाख ४५ हजार तीन सय ९१, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १० लाख ९८ हजार छ सय ४७, राप्रपाले पाँच लाख ७१ हजार एक सय ६९, जसपाले तीन लाख ९६ हजार आठ सय ३९, जनमत पार्टीले तीन लाख ६० हजार छ सय ६९ र एकीकृत समाजवादीले दुई लाख ८२ हजार आठ सय ८९ मत प्राप्त गरेका छन् ।

सङ्घीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा एक सय ६५ सांसद प्रत्यक्ष र एक सय १० सांसद समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा दुई सय ७५ सदस्यीय हुनेछ भने सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय हुने संविधानमा उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगले यसअघि यही मङ्सिर २२ गतेसम्म निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आइसक्ने र त्यसको सम्पूर्ण विवरण राष्ट्रपतिलाई बुझाउने समय निर्धारण गरेको थियो । बाजुरा, स्याङ्जा र दोलखामा निर्वाचन एवं मतगणनामा भएको ढिलाइले अन्तिम मतपरिणाम निर्धारित समयमै आउनेमा आशङ्का छ ।

निर्वाचनको मतपरिणाम अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा दलहरूले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रयास थालेका छन् भने सङ्घीय संसद् सचिवालयले पनि नयाँ संसद सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी थालेको छ ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भेट गरी पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनकै नयाँ सरकार बनाउने सम्बन्धमा आपसी छलफल सुरु गरेका छन् ।

के छ नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक व्यवस्था ?

नेपालको संविधानको धारा ७६ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने प्रावधान छ । प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष एक सय ६५ र समानुपातिक एकसय १० सिटको हालसम्मको मतपरिणाम हेर्दा कुनै पनि दलको बहुमत नआउने स्पष्ट छ । प्रतिनिधि सभाको कूल २७५ सिटमध्ये बहुमत पुर्याउन १३८ सिट ल्याउनुपर्छ ।

सोही धाराको उपधारा (२) मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेका अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, उपधारा (३) मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

उपधारा (४) मा उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । उपधारा (५) मा उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

उपधारा (६) मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, उपाधारा (७) मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने संविधानको व्यवस्था छ ।

उपधारा (८) मा संविधानबमोजिम भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

नयाँ संसद सञ्चालनको तयारी

संविधानको ९३ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र सङ्घीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम प्राप्त हुने समय नजिकिएसँगै सङ्घीय संसद सचिवालयले संसद बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी प्रारम्भ गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आएसँगै दलहरूले नयाँ सरकार गठनको पहल गर्ने र नयाँ सरकार गठनपछि उक्त सरकारले संसद बैठकको अधिवेशन आह्वान गर्ने छ । संसद बैठक बस्नु अगावै प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सांसदमध्ये ज्येष्ठ सांसदले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनुहुने संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले जानकारी दिनुभयो । ज्येष्ठ सदस्यले अन्य सदस्यलाई शपथ गराएपछि संसद बैठक प्रारम्भ हुने छ ।

निर्वाचनपछिको पहिलो संसद् बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने छन् । संविधानको धारा ९५ को उपधारा (२) मा राष्ट्रिपतिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुने गरी निर्वाचन गर्नुपर्ने तथा सभामुख र उपसभामुख फरक दलबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमै संसद बैठक

यसअघि सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन सङ्घीय संसदको नयाँ भवनमा नयाँ संसद बैठक बस्ने भनिए पनि निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा अबको संसद बैठक हालको नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा नै बस्ने छ । उक्त नयाँ भवन सम्पन्न हुन अझै केही वर्ष लाग्ने देखिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको यस निर्वाचनबाट दलहरू र स्वतन्त्र सांसदको सङ्ख्या बढ्ने देखिएपछि त्यसको व्यवस्थापनको तयारीमा सचिवालय जुटेको छ । थपिने दलहरू र सांसदका लागि सिंहदरबार परिसरमै संसदीय दलको कार्यालय, नेता र सचेतकको कार्यकक्ष र बैठककक्ष, सवारी साधन र कर्मचारीलगायत आवश्यक व्यवस्थापनको तयारी थालिसकिएको सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ५ वटा राष्ट्रिय दल बनेका थिए भने एमालेबाट विभाजन भएको एकीकृत समाजवादीलाई पनि सचिवालयले दलको कार्यालय उपलब्ध गराएको थियो ।

यसबाहेक दुई वा दुईभन्दा बढी सांसद भएका दललाई सचिवालयले संसदीय दलको कार्यालय, नेता र सचेतकको कार्यकक्ष, बैठक कक्ष उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । यस निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा १२ दलको प्रतिनिधित्व भएको छ भने ५ स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित भएका छन् ।