गत कात्तिक २० गतेदेखि सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन असफल भए पनि उत्सर्जनका कारण प्रभावित निर्धन राष्ट्रलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कोष स्थापना गर्न सफल भएको छ ।

नवस्थापित कोषलाई गरिब राष्ट्रहरूले आफ्नो जितका रूपमा लिएका छन् । कोषबाट बाढी, खडेरी, आँधीलगायत जलवायुजन्य क्षतिको सिकार बनेका देशलाई सहायतास्वरुप रकम भुक्तानी हुनेछ । साना टापु राष्ट्र समुद्री सतह बढेका कारण जलवायु परिवर्तनको चरम चपेटामा परेका छन् ।

कोष स्थापनापछि टुभालुका अर्थमन्त्री सेभ पेनिउले तीन दशक लामो संघर्षपछि विश्वका करोडौँ मानिसलाई न्याय मिलेको तथा क्षति सम्बोधनमाा मद्दत पुगेको बताएका छन् । पाकिस्तानका वातावरणमन्त्री शेरी रहमानले कोष दान दिने परोपकरी निकाय नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

त्यसअघि सम्मेलनमा उपस्थित सबै देशका प्रतिनिधिले कोष स्थापनासम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएपछि त्यसको स्वागत गरेका थिए । कोष स्थापनाका निम्ति दिनभर प्रतिनिधिहरूबीच माथापच्ची भएको थियो । कोष स्थापनासँगै संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, युरोपेली संघमा आबद्ध औद्योगिक राष्ट्र र समूहले क्षतिपूर्ति रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।