कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा फेरि समस्या उत्पन्न भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले दिएको १ अर्ब रूपैयाँमा ८१ करोड रूपैयाँ थप गरेर भुक्तानी गर्न खोज्दा समस्या उत्पन्न भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले असोज तेस्रो साता नै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्नका लागि बीमा समिति (अहिले बीमा प्राधिकरण)लाई १ अर्ब रूपैयाँ निकासा दिएको थियो ।
प्राधिकरणले मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको रकमलाई ५५ प्रतिशत मानी त्यसमा ४५ प्रतिशत थप गरेर भुक्तानी गर्ने मोडालिटी बनाएको थियो । प्राधिकरणले तय गरेको मोडालिटीमा अर्थ मन्त्रालयले दिएको १ अर्ब रूपैयाँलाई ५५ प्रतिशत मान्दा हुन आउने रकमलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ८ प्रतिशत (१४ करोड ५४ लाख रूपैयाँ) प्राधिकरणले दिने भनिएको थियो ।
यस्तै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले १२ प्रतिशत (२१ करोड ८१ लाख रूपैयाँ) र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले २५ प्रतिशत (४५ करोड ४५ लाख) रूपैयाँ दिने भनिएको थियो । प्राधिकरणले भुक्तानीका लागि एक साताअघि निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमा कम्पनीहरूको संस्था नेपाल बीमक सङ्घको खातामा १ अर्ब १४ करोड ५४ लाख रूपैयाँ पठाएको छ ।
यो रकम अर्थ मन्त्रालयले दिएको १ अर्ब र प्राधिकरणले दिएको १४ करोड ५४ लाख रूपैयाँसमेत गरी हो । प्राधिकरणले दिएको रकम सङ्घको खातामा जम्मा भइसकेको सङ्घका अध्यक्ष चङ्की क्षेत्रीले बताए । प्राधिकरणले दिएको रकममा बीमा कम्पनीहरू र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट रकम आएपछि मात्रै १ अर्ब ८१ करोड ८१ लाख रूपैयाँ हुन्छ ।
सङ्घले सबै कम्पनीहरूलाई कुन कम्पनीको भागमा कति रकम पर्छ भनेर हिसाब गरी पत्र पठाएको छ । ‘बीमा कम्पनीहरूले दिनुपर्ने रकम कुन कम्पनीको भागमा कति पर्छ भन्ने हिसाब गरेर सबै कम्पनीलाई पत्र पठाएका छौँ, कम्पनीहरूका सञ्चालक समितिले निर्णय गरेपछि रकम उपलब्ध हुन्छ, कम्पनीहरूले रकम दिइसकेका छैनन्,’ सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका क्षेत्रीले भने ।
उनले बीमा कम्पनीहरूले रकम उपलब्ध गराउने नगराउने विषयमा यकिन नभए पनि प्राधिकरणले ‘मिलाएर भुक्तानी गर्नुस्’ भनेकाले कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने छलफल चलिरहेको जानकारी दिए । ‘अहिले हामीसँग १ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ छैन तर १ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गर्नु भन्ने प्राधिकरणको निर्देशन छ, हामीले पनि हाम्रा सदस्यहरूलाई पत्र पठाएर छिटो जानकारी दिन भनेका छौँ,’ अध्यक्ष क्षेत्रीले भने ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी भन्छ, ‘पैसा दिन्नौँ’बीमा प्राधिकरणले तय गरेको मापदण्डअनुसार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले रकम नदिने भएको छ । प्राधिकरणले कम्पनीलाई १ अर्ब रूपैयाँलाई ५५ प्रतिशत मान्दा हुन आउने रकमको ८ प्रतिशतले हुन आउने रकम १४ करोड ५४ लाख रूपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने तय गरेको छ । तर यो रकम दिन नसकिने कम्पनीका अध्यक्ष रवीन्द्र घिमिरे बताउँछन् ।
‘हामीले दिनुपर्ने रकम पहिला नै दिइसकेका छौँ, हामी सरकारको पनि लगानी भएको कम्पनी हौँ, यो कम्पनीमा सरकारको ४४ प्रतिशत सेयर लगानी छ, १०० रूपैयाँ भत्ता बढाउन पनि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ । सेयरधनीको पैसा हामीले आफूखुसी दिन मिल्दैन भनेर प्राधिकरणलाई पत्र पठाएका छौँ, थप पैसा दिन सकिँदैन,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने ।
बीमा प्राधिकरण भन्छ, ‘नदिएर हुन्न, दिनैपर्छ’कम्पनीले आफ्नो भागमा परेको रकम दिन सकिन्न भनेर औपचारिक पत्र पठाएपछि प्राधिकरणले पुनः पत्र पठाउँदै रकम दिन ताकेता गरेको छ । बीमा क्षेत्रको नियामक निकायले तय गरको मापदण्ड र सो मापदण्ड सरकारले पनि स्वीकृत गरेकाले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले भुक्तानी दिन्नँ भन्न नमिल्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।
‘बीमा प्राधिकरण पनि सरकारले नै स्थापना गरेको बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय हो, हामीले भुक्तानी मापदण्ड तय गर्दा सरकारको पनि संलग्नता छ, तय भएको मापदण्ड अनुसार सरकार (अर्थ मन्त्रालय)ले रकम दिने, बीमा प्राधिकरणले दिने, बीमा कम्पनीहरूले दिने तर नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले नदिने भन्ने हुँदैन, दिनैपर्छ,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने ।
पुनर्बीमा कम्पनीले रकम दिने नदिने विवाद यथावत रहेपछि अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरणले दिएको रकम तत्काल भुक्तानीको प्रबन्ध नेपाल बीमक सङ्घले आवश्यक गृहकार्य थालेको छ । यद्यपि बीमा कम्पनीहरूले दिने रकम पनि प्राप्त भइनसकेकाले कति रकम र कसरी भुक्तानी गर्ने भन्नेमा अन्योल भने कायमै छ ।
‘प्राधिकरणले हाम्रो खातामा पठाएको १ अर्ब १४ करोड जति रकम प्राप्त भइसकेको छ, लामो समयदेखि बक्यौता रहेको कोरोना बीमाको रकम जतिसक्दो छिटो भुक्तानी गर्ने भनेर तयारी गरिरहेका छौँ, चुनाव अघि न भ्याइँदैन होला, चुनावलगत्तै भुक्तानी गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ,’ बीमक सङ्घका अध्यक्ष क्षेत्रीले भने ।
कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि पर्याप्त रकम नभएकाले अहिले पनि सबैलाई भुक्तानी गर्न पुग्दैन । यसैकारण कसलाई पहिला रकम दिने भन्ने योजना बीमा प्राधिकरणले बनाएको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले नै कसलाई पहिला दिने भन्ने आधार तयार पारेको छ । प्राधिकरणका अनुसार सरकारी कर्मचारी र संस्थागत रूपमा प्रिमियम बुझाउनेहरूले पहिलो चरणमा कोरोना बीमाको दाबी रकम पाउने छैनन् ।
व्यक्तिगत रूपमा कोरोना बीमा गरेका व्यक्तिहरूले पीसीआर गरेको मितिका आधारमा दाबी भुक्तानी रकम दिइने कार्यकारी निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए । अहिले भएको १ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँले करिब १८ हजार बीमितलाई दाबी भुक्तानी दिन सकिने प्राधिकरणको अनुमान छ । कोरोना बीमामा १ लाख तथा ५० हजार बीमाङ्क हुने गरी बीमा गराइएको थियो ।
‘कुनै संस्था वा रोजगारदाताले कोरोना बीमाको प्रिमियम बुझाएको छ भने त्यस्ता बीमितले पहिलो चरणमा दाबी रकम पाउँदैनन् । सरकारी कर्मचारीले पनि पहिलो चरणमा दाबी भुक्तानी पाउँदैनन् । व्यक्तिगत रूपमा बीमा गराएका व्यक्तिहरूले जसको पहिला पीसीआर गरेको प्रमाण छ, सोही मितिका आधारमा प्राथमिकता तय गरेर भुक्तानी गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएका छौँ, संस्थाले बीमा गराएका, रोजगारदाताले बीमा गराएका र सरकारी कर्मचारीले अर्काे चरणमा दाबी भुक्तानी पाउँछन्,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने ।
कोरोना पोजेटिभ भएको पीसीआर रिपोर्ट देखाएको आधारमा भुक्तानी पाउने गरी गरिएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी रकम ११ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बाँकी छ । तर यसअघि नै बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी तथा बीमा समितिले केही रकम दिएर कोरोना बीमाको दाबी रकम भुक्तानी भने भएको छ । कोरोना बीमाको प्रिमियम १ अर्ब रूपैयाँ उठेको थियो ।
बीमा कम्पनीहरूले सङ्कलन गरेको सो प्रिमियम कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएका बीमितलाई भुक्तानी गरिसकिएको छ । यस्तै बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो महाविपत्ति कोषबाट ५० करोड रूपैयाँ, पुनर्बीमा कम्पनीले १ अर्ब रूपैयाँ र बीमा समितिले १ अर्ब रूपैयाँ दिएर कोरोना बीमाको दाबी रकम यसअघि नै भुक्तानी गरिसकिएको छ ।
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं