सरकारले वागमती नदी करिडोर क्षेत्रका घरटहरा भत्काउने अल्टिमेटम दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सूचना जारी गर्दै १० दिनभित्र वागमती नदी करिडोर क्षेत्र ओगटेर बनाएका घरटहरा भत्काउन अल्टिमेटम दिएपछि उनीहरुले आफूमाथि सरकारले अन्याय गरेको बताएका हुन् ।

सुकुम्वासीहरुको समस्या समाधान नगरी घरटहरा भत्काउने निर्देशन दिइएको भन्दै सुकुम्वासीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । आइतबार न्युज एजेन्सी नेपालको टिम वागमती नदी किनाराको थापथलीस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा पुग्दा उनीहरुले सरकारले आफूहरुमाथि अन्याय गर्ने गरेको बताए ।

सरकारले सुकुम्वासी बस्तीमा रहेका वास्तविक सुकुम्वासीहरुको पहिचान गर्नुपर्ने र भूमिहीनहरुलाई बासस्थानको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको सुनाए । थापाथली सुकुम्वासीमा बसोवास गरिरहेका भीमबहादुर चेपाङले सरकारले वास्तविक र नक्कली सुकुम्वासी पत्ता लगाउन छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।

सरकारले छानबिन प्रारम्भ गरे नक्कली सुकुम्वासीहरु आफैँ उठेर हिँड्ने उनको भनाइ छ । उनले वास्तविक सुकुम्वासीलाई सरकारले जग्गा दिनुपर्ने माग गरे । सुकुम्वासी बस्तीमा बस्दै आएका गोपाल रनपहेँलीले निर्वाचनको समयमा अल्टिमेटम दिइनु उचित नभएको बताए । उनले सरकारले आफूहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आफ्ना कुराहरु सुन्नुपर्ने बताए ।

मनहरा सुकुम्वासीबस्तीमा बसोबास गर्दै आएका नेपाल बसोवास बस्ती संरक्षण भक्तपुर जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका पदमबहादुर सिंजापतीले सरकारले आफूहरुको बसोवासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताए । उनले आफूहरुलाई आजीवन सुकुम्वासी बन्न मन नभएको भन्दै सुकुम्वासीको बिल्ला हटाइदिन सरकारसँग माग गरे ।

विगत १७ वर्षदेखि थापाथली सुकुम्वासी बस्तीमा बसोवास गर्दै आएका पदम लामाले घरटहरा भत्काएपछि छानबिन हुन नसक्ने भन्दै पहिले सुकुम्वासीहरु हुन्, होइनन् भन्ने छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आफूहरुलाई त्यहाँबाट हटाएमा आफूहरुको जाने ठाउँ नभएको बताए । उनले काठमाडौंभरका सुकुम्वासीहरु आन्दोलित हुने चेतावनीसमेत दिए ।

त्यसो त वागमती नदी आगटेर बसेका सुकुम्वासीहरुलाई हटाउन पटक–पटक प्रयास हुँदै आइरहेको छ । तर हालसम्म हटाउन सकेको अवस्था छैन । यसपटक भने अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले १० दिने अल्टिमेटम नै दिएपछि सुकुम्वासी बस्तीमा त्रास फैलिएको छ ।

यता, मंसिर ४ गतेको चुनावका लागि मत माग्न नेताहरु सुकुम्वासी बस्तीमा पनि पुगिरहेका छन् । उनीहरुले सुकुम्वासीहरुको व्यवस्थापन गर्ने ठोस नीति सरकारसँग नभई बस्ती भत्काउनु नहुने भनी मतदातासँग भोट मागिपनि रहेका छन् । सुकुम्वासीबस्तीमा भूमिहीनहरुलाई भूमि दिलाउनका लागि आफ्नो र आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारी रहेको भनि उम्मेदवार र दलहरुको पर्चा, पम्लेटहरु टाँसिएका छन् । पार्टीका झण्डाहरु टाँसिएका छन् । उम्मेदवारहरु पालो–पालो भोट माग्न पनि गइरहेका छन् ।