प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले मंगलबार पत्रकारहरूलाई गलत, भ्रामक, घृणा फैलाउने र बदनियत राखेर कसैका बारेमा लेख्न नपाए अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुन्छ र भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सहयोग तथा नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटको आयोजनामा सम्पन्न तीनदिने राष्ट्रिय गोष्ठीको समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले प्रश्न गर्नुभयो– आधारहीन तथा झुटा तर्क र मिथ्यांक दिएर कुनै उम्मेदवारको विरोध वा समर्थन गर्नु ठीक होइन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले सत्य जानकारी दिने अधिकारको रक्षा गरेको छ, जथाभावी भन्न पाउनै पर्छ, यही नै अधिकार हो भन्ने हो भने भोलि हाम्रो समाज कस्तो बन्ला ?

खास गरी सामाजिक सञ्जालमा ‘नो, नट एगेन’ अभियान चलेपछि निर्वाचन आयोगले यस प्रकारका सामग्रीको प्रकाशनले दोहोर्‍याएर उम्मेदवार बन्ने र विजयी भई जनताको सेवा गर्ने उम्मेदवारको अधिकार हनन गर्‍यो भन्दै रोक लगाएपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक बहसमा छ ।

सर्वोच्च अदालतले ‘नो, नट एगेन’ अभियान चलाउनेहरूलाई कारबाही नगर्नू भनेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । ‘नो, नट एगेन’ अभियानविरुद्ध आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतले मतदाताहरूलाई संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको उपभोगमा अवरोध तथा कुण्ठा उत्पन्न भई अपुरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रेस विज्ञप्ति कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू, सो आधारमा कुनै पनि नागरिकलाई यससम्बन्धी विषयलाई लिएर धरपकड एवं मुद्दा नचलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले विभिन्न दलका शीर्ष नेताको फोटो राखेर ‘नो, नट अगेन’ को प्रचार नगर्न निर्देशन दिएको थियो । आयोगले १५ कात्तिकमा विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्तो प्रचार गर्नेलाई १ लाख रुपियाँ जरिवानादेखि पाँच वर्ष कैद हुने चेतावनीसमेत दिएको थियो ।