रामबहादुर केसी ।
बर्दियाको मधुवन–३ भग्रैयाका रामबहादुर केसी मचानमाथि बसेर धानखेतको रखवारी गर्दै थिए, निकुञ्जबाट आउने हात्तीको बथानले हुर्कंदै गरेको धानबाली स्वाहा पारिदेला कि भनेर । त्यसैबेला छेउमा बजिरहेको रेडियोले नेपालमा बाघको संख्या बढेर ३५५ पुगेको खबर फुक्यो । ‘अब झन् कति मान्छे खाने हो !’ लामो सुस्केरा हाल्दै रामबहादुरले भने ।
रामबहादुरबाटै यो समाचार सुनेकी उनकी श्रीमती दुर्गा केसी दुःखी भइन् । १३ साउन २०७९ (विश्व बाघ दिवस) मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नेपालमा बाघको संख्या ३५५ पुगेको घोषणा गर्यो । बाघ बढेकोे यो समाचार बीबीसी, नेशनल जिओग्राफी, सीएनएन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम तथा आईयूसीएन, वल्र्ड वाइल्ड लाइफलगायत संस्थाले पनि प्रकाशन प्रसारण गरे ।
बलिउड अभिनेता लियोनार्डो डि क्याप्रियोले खुशी व्यक्त गर्दै ट्वीट गरे । तर रामबहादुर केसीको परिवार भने चिन्तित भयो । यसको कारण हो, एक वर्ष अघिको घटना । २१ असार २०७८ मा रामबहादुरका बुवा चित्रबहादुर (६७) घर नजिकै डाले घाँस काट्दै थिए । त्यसैबेला उनलाई बाघले झम्टियो । घाइते चित्रबहादुर अस्पताल जान नपाउँदै बिते ।
भर्खरै बुवाको बरखी सकेका रामबहादुर भन्छन्, ‘निकुञ्जबाट बाहिर नआउने भए त बाघ जति धेरै भए पनि हामीलाई केही थिएन । तर, घाँस–दाउरा गर्ने ठाउँमै आएर मान्छे खान्छ ।’ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको बर्दिया कार्यालयका अनुसार मधुवन नगरपालिकाका तीनवटा वडा (२, ३ र ५) मा मात्रै जेठ २०७७ देखि जेठ २०७९ सम्म बाघको आक्रमणबाट ८ जनाको मृत्यु भएको छ ।
नेपालमा बाघको संख्या बढेको खबरले विश्वभरमै धेरैलाई रोमाञ्चित बनाए पनि यसको आक्रमणबाट मारिएका परिवार र वन क्षेत्र नजिक बसोबास गर्नेहरू भने त्रासमा छन् । बाघ बढेको खबरले रत्ननगर–५ सौराहाका धनबहादुर अधिकारी पनि खुशी छैनन् । गएको वर्ष असारमा बाख्रालाई घाँस काट्न गएकी उनकी श्रीमतीले बाघको आक्रमणमा ज्यान गुमाइन् । उनी भन्छन्, ‘वन नजिक बस्ने हाम्रो डर झन् बढेको छ ।’
अधिकारीकोे बसोबास जनकौली सामुदायिक वन नजिकै छ । बर्दियाको खाता सामुदायिक वन समन्वय समितिका अध्यक्ष हरि गुरुङ संरक्षण अभियानलाई सघाएका गाउँले पनि खुशी हुन नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बाघ पालेर हामीले के पायौं, हामीलाई मार्ने बाघ किन जोगाउने भन्ने गाउँलेकोे गुनासो छ ।’
२०७५ देखि २०७९ सम्मको चार वर्षमा चितवन, बाँके र बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट ५० जनाको मृत्यु भएको छ । (हे. इन्फोग्राफिक्स)
बाघको आक्रमण बढेपछि गाउँले वन जाने क्रम ह्वात्तै घटेको छ । वन जान नपाउँदा घाँस र चरिचरनको समस्याले उनीहरूले बस्तुभाउ पाल्न सकेका छैनन् । समुदायमा आजीविकाको समस्या पैदा भएको छ । बाँकेको राप्तीसोनारी–१ गाभरकी दिलकुमारी राना मगरको गोठमा दुई वर्ष अघिसम्म ८० वटा गाई–गोरु, १६ वटा भैंसी र ६० वटा खसी–बाख्रा थिए । तीन जना गोठालो लाग्थे ।
दूध, घिउ, खसी, बाख्राबाट वार्षिक करीब चार लाख रुपैयाँ आम्दानी हुन्थ्यो । तर, दुई वर्षयता उनको गोठ रित्तो छ । ‘बाघ लागेर जंगल जानै नसकिने भयो,’ उनी भन्छिन्, ‘घरमा बाँधेर पाल्न घाँस छैन, वनमा बाघले खान्छ ।’ ८ जनाको परिवारको गर्जो टार्न यसै वर्ष एक लाख रुपैयाँ ऋण लिएकी उनी अब दुई छोरालाई विदेश पठाउने तयारीमा छन् । बस्तुभाउ नहुँदा दिलकुमारीलाई खेतबारीमा हाल्ने मलको पनि समस्या भएको छ ।
गोबर मल हाल्दा एक बिघा खेतमा १० क्वीन्टल तोरी फल्ने गरेको दिलकुमारी बताउँछिन् । भत्केका गोठ देखाउँदै उनले भनिन्, ‘अब गाईभैंसी, बाख्रा केही छैनन्, मल छैन । अन्न पनि कसरी उब्जिओस् !’ २०६७ सालमा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा भएपछि गाभर क्षेत्रमा राजमार्गदेखि उत्तरको निकुञ्जतर्फ चरिचरन बन्द भयो ।
पुष्पा तामाङ
तर पनि दक्षिणका सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वनबाट गाउँलेको गुजारा चलेकै थियो । तीन वर्षदेखि भने दक्षिणका सामुदायिक वनमा पनि पाटेबाघ देखिन थालेको छ । गाउँले वन जान पाएका छैनन् । वन जान नपाएपछि दुई वर्ष अघिसम्म ४५ वटा खसी–बाख्रा र केही गाई भैंसी पालेकी गाभरकै पुष्पा तामाङको गोठ पनि रित्तिएको छ ।
नजिकैको दुर्गा सामुदायिक वनमा घाँस काट्न गएका बेला २१ असार २०७७ मा पुष्पालाई बाघले आक्रमण गरेको थियो । सँगै गएका गाउँले कराएपछि बाघ उनलाई घाइते मात्र बनाएर भाग्यो । घरमा खसी–बोका हुँदा त्यही बेचेर गर्जो टथ्र्यो । अहिले बेच्ने केही नहुँदा उनलाई आर्थिक समस्याले च्यापेको छ । पुष्पाका श्रीमान् मजदूरी गर्छन् । उनले कमाएको पैसाले पुष्पाको औषधि किन्न र घर खर्च चलाउन धौ–धौ छ ।
‘बाघले घाइते बनाएपछि महीनाको ६ हजारको औषधि खान्छु, नखाने हो भने बेहोश भइन्छ,’ उनी सुनाउँछिन् । ८० घर भएको गाभरका गाउँलेको आम्दानीको मुख्य स्रोत पशुपालन थियो । ‘वनमा बाघ बढेपछि धेरैले पशुपालन छोडिसके,’ गाउँका पाकामध्येका इमानसिंह तामाङ (८१) भन्छन् । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष बर्दियाका अनुसार २०७८ सालमा बाँकेमा बाघको आक्रमणबाट पाँच जनाको ज्यान गयो ।
सरकारले बाघको संख्या बढाउने योजनामा सफलता त पायो तर, मानव जीवनमा निम्तिएको संकटका बारेमा विकल्प सहितको योजना बनाएन । त्यसकै परिणाम हो, बाघको आक्रमणबाट मानिसको बढ्दो मृत्यु र समुदायमा जीविकाको संकट ।
तीमध्ये चार जना निकुञ्ज बाहिर र एकजना निकुञ्ज क्षेत्रमा आक्रमणमा परेका थिए । गाउँ नजिकका सामुदायिक वनमा समेत बाघले आक्रमण गर्न थालेपछि गाभरमा जस्तै अरू गाउँका बासिन्दाले पनि बस्तुभाउ पाल्न छाडेका छन् । राप्तीसोनारी–४ पर्सोनाका शिवबहादुर थापाले पालेका १० वटा बाख्रामध्ये तीनवटा बाघले खाइदियो, बचेका जति उनले बिक्री गरे । ‘खोरबाट निस्क्यो कि बाघले खान्छ, कसरी पाल्नू !’ उनी भन्छन् ।
राप्तीसोनारी–६ की गीता अधिकारीले आफूसँग रहेका १५ वटा बाख्रामध्ये अरू बेचेर दुईवटा मात्र पालेकी छन् । राप्तीसोनारी–४ का गोविन्द विष्टसँग ९ वटा खसी–बाख्रा थिए । तर, बाख्रालाई घाँस काट्न गएकी आमालाई बाघले आक्रमण गरेपछि अहिले दुईवटा मात्र राखेका छन् । राप्तीसोनारी–६ का सामाजिक परिचालक हरिबहादुर थारू बाघकै कारण गाउँमा बस्तुभाउ पाल्नेको संख्या कम हुँदै गएको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘पाल्नेले पनि थोरै पालिरहेका छन्, गाउँलेको आम्दानी घटेको छ । कतिपयलाई जीवनयापनकै समस्या छ ।’ राप्तीसोनारी–६ का पूर्व वडाध्यक्ष जनकबहादुर थारू बाघका कारण गाउँलेमा त्रास बढेको बताउँछन् । ‘हामीलाई वन जानै पर्ने बाध्यता छ । पात, दाउरा लिन जानै पर्यो, मानिसहरू आतंकित छन् ।’
राप्तीसोनारी–६ हब्रहवाको थारू बस्तीमा माघीको चहलपहल शुरु भइसकेको थियो । कामका लागि टाढा गएका परिवारका सदस्य फर्किसकेका थिए । चाँदनी थारू (३४) माघीको सामान जुटाउँदै थिइन् । २७ पुस २०७८ का दिन उनका पति पल्लो गाउँमा मजदूरी गर्न गएका थिए । चाँदनी दुना–टपरी खुट्ने सालको पात टिप्न छिमेकीसँगै तीन किलोमिटर टाढाको सिद्धेश्वर सामुदायिक वन गइन् ।
बूढी भइसकेकी सासू र दुई सन्तानलाई घरमा छोडेर गएकी चाँदनी पाटेबाघको आक्रमणमा परेपछि फर्किन पाइनन् । यसको पाँच दिनअघि मात्रै बाख्राका लागि घाँस लिन जलन सामुदायिक वन पुगेकी राप्तीसोनारी–४ की लीला विष्टको पाटेबाघले ज्यान लिएको थियो । रोजगारीका लागि भारतको शिमला गएकी उनी दुई महिनाअघि मात्र फर्केकी थिइन् ।
बाँकेको गाभरका चन्द्र मगरको रित्तो गोठ ।
राप्तीसोनारी–६ फत्तेपुरका धनबहादुर चलाउनेले पनि ७ फागुन २०७८ मा बाघको आक्रमणमा परी ज्यान गुमाए । घर नजिकै नहर मर्मत गर्न गएका बेला उनी आक्रमणमा परेका थिए । घरभन्दा २०० मीटर पर घाँस काट्दै गरेकी चितवनको रत्ननगर–५, की गीता अधिकारीलाई २६ चैत २०७८ मा बाघले सिध्यायो ।
कुमरोज सामुदायिक वनमा घाँस काट्न गएका रामप्रसाद धमलालाई पनि बाघले बाँकी राखेन । त्यसको एकहप्ता अघि मात्र बेलशहर सामुदायिक वनमा भरतपुर–१३ की फूलकुमारी बोटेको बाघकै आक्रमणमा परेर मृत्यु भएको थियो । यसरी बाघले आक्रमण गरेका स्थानमध्ये धेरै त केही दशक अघिसम्म खुला चउर थिए ।
समुदायले संरक्षण गरी विकास गरेका यी वनमा अब समुदायका सदस्य आफैं जान नसक्ने जनकौली मध्यवर्ती सामुदायिक वनका अध्यक्ष जोगेन्द्र महतो बताउँछन् । बर्दियाको मधुवन नगरपालिका–१ स्थित शिव सामुदायिक वन पनि २५ वर्षअघिसम्म खुल्ला चउर थियो । वनका अध्यक्ष मंगल थारूका अनुसार स्थानीय समुदायले चरिचरन रोकेर उक्त क्षेत्रलाई वन बनाएपछि अहिले गैंडा र बाघको स्थायी बासस्थान बनेको छ ।
चोरी शिकार नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) अन्तर्गत ‘वाइल्ड लाइफ कन्ट्रोल यूनिट’को स्थापना, बाघको करिडोर सुधार र स्थानीय समुदायको परिचालन बाघको संख्या वृद्धि गर्न चालिएका मुख्य कदम हुन् । सीआइबीले पछिल्लो पाँच वर्षमा वन्यजन्तुको चोरी शिकार र तस्करीमा संलग्न ३०९ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
सरकारले बाघको संख्या बढाउने योजनामा सफलता त पायो तर, मानव जीवनमा निम्तिएको संकटका बारेमा विकल्पसहितको योजना बनाएन । त्यसकै परिणाम हो, बाघको आक्रमणबाट मानिसको बढ्दो मृत्यु र समुदायमा आजीविकाको संकट । प्राकृतिक स्रोतसाधन र उपयोग सम्बन्धी कानूनका जानकार अधिवक्ता दिलराज खनाल बाघ बढाउन काम गरेन ।
सरकारले समुदायलाई घाँस–दाउराको विकल्प दिएर वनमाथिको निर्भरता हटाउन काम नगरेको बताउँछन् । हुन पनि बाघको आक्रमणबाट मानिसको मृत्यु भएपछि शव उठाउन जाने बाहेक सरकारले स्थानीय समुदायसँग कुनै साझेदारी गरेको छैन । निकुञ्जभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु भएमा आश्रित परिवारले रु.१० लाख पाउँछन् ।
बर्दियाको मधुवनस्थित शिव सामुदायिक वनमा दाउरा संकलन गर्दै स्थानीय । यसरी वन गएका गाउँले बाघको आक्रमणमा पर्ने गरेका छन् ।
सरकारले राहत वितरणमा जोड दिए पनि मृत्यु घटाउन काम नगरेको विभागका पूर्व महानिर्देशक आचार्य स्वीकार्छन् । भन्छन्, ‘बाघ धेरै भएपछि निकुञ्जमा मात्र बस्दैनन् । बाहिर पुगेर मानिससँग द्वन्द्व हुँदा के गर्ने भनेर सोच्दै नसोच्नु कमजोरी भयो ।’ २२ पुस २०७८ मा बाघको आक्रमणबाट आमा लीला विष्टलाई गुमाएका बाँकेको राप्ती सोनारी–४ का गोविन्द भन्छन्, ‘हामीलाई रोजगारी दिइयोस् । दाउराको सट्टा ग्याँस बाल्छौं । गाई–भैंसी पाल्दैनौं । जंगल पनि जाँदैनौं ।’
सरकार भने बाघको आक्रमणबाट मानिसको मृत्यु हुनुमा स्थानीय समुदाय नै जिम्मेवार रहेको ठान्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको महानिर्देशकबाट भर्खरै रेड कार्यान्वयन केन्द्रमा सरुवा भएका रामचन्द्र कँडेल स्थानीय समुदायलाई मन लागेका बेला वन जाने छुट नभएको बताउँछन् ।
‘जंगल जाँदा समूहमा जानुप¥यो, जतिवेला मन लाग्यो त्यतिवेला जान भएन,’ कँडेल भन्छन्, ‘एक्लै जंगल पसेपछि त बाघले खाइहाल्छ नि !’ अधिवक्ता खनाल भने स्थानीय समुदायले प्राकृतिक स्रोतको स्वतन्त्रतापूर्वक उपभोग गर्न पाउनुपर्ने र उनीहरूलाई जीवन धान्ने उपायबाट वञ्चित गर्न नपाइने बताउँछन् । वन्यजन्तु संरक्षणका क्रममा धेरै क्षति व्यहोरेका स्थानीय बासिन्दा लाभको बाँडफाँटमा भने अन्यायमा परेको खनालको बुझाइ छ ।
‘संरक्षण क्षेत्रका लागि मानवीय क्रियाकलाप चुनौती बनेको साँचो हो । तर, जंगल गएपछि वन्यजन्तुले आक्रमण गरिहाल्छ नि भनेर सरकारी निकायले जबर्जस्ती स्थापित गर्न खोजेको न्यारेटिभले झन् समस्या बढाएको छ,’ अधिवक्ता दिलराज खनाल भन्छन्, ‘जंगल जान पाउनु मानिसको आधारभूत अधिकार हो ।’
बर्दियाको मधुवन ३ की विष्णु बुढाथोकी बाघले चिथोरेको खुट्टाको दाग देखाउँदै ।
स्थानीय समुदायमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर वनमाथिको निर्भरता हटाउने दायित्व सरकारसँगै संरक्षणको क्षेत्रमा सहकार्य गरिरहेका सरोकारवाला संस्थाहरूको पनि हो । तर, अझै पनि नेपालका ग्रामीण समुदायमा वनमाथिको प्रत्यक्ष निर्भरता घटेको छैन । बर्दियाको मधुवन–१ डल्लाका मंगल थारू समुदायको वन जाने बाध्यता अन्त्यका लागि कसैले सहयोग नगरेको गुनासो गर्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘यहाँ थारू होमस्टे सञ्चालनका लागि बाहेक वनमाथिको निर्भरता काम गर्न कसैले सहयोग गरेका छैनन् ।’ मधुवनकै अर्का बासिन्दा सुदीप योगी सहयोग गर्नेले पनि बाख्रा दिएर फेरि वन पठाउने मेसो गरेको बताउँछन् । वन्यजन्तु संरक्षणसँगै समुदायको जीविकोपार्जनमा सहयोग पु¥याउन रौतहटको वाग्मतीदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मको क्षेत्रमा विश्व वन्यजन्तु संरक्षण कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ)को सहयोगमा तराई भूपरिधि कार्यक्रम (ताल) सञ्चालित छ ।
तर, स्थानीयहरु यो कार्यक्रमप्रति पनि गुनासो गर्छन् । मधुवन–३ भग्रैयाकी सीता आचार्य संरक्षणकर्मीहरूले पहिले घाँस–दाउराका लागि वन हुर्काउन भनेको र अहिले त्यही वनमा बाघ बस्न थालेपछि वन नजान भन्ने गरेको बताउँछिन् । ‘पहिले सामुदायिक वन हुर्काउनुस्, घाँस–दाउराका लागि दुःख हुँदैन भने । हामीलाई पनि ठीकै लाग्यो, सामुदायिक वन बनायौं,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले बाघ घरबारीमै आउन थाल्यो, बाघलाई बचाउनुस् भन्न थालेका छन् ।’
२००७ सालअघि तराईको पूर्वदेखि पश्चिमको समथर भूभाग र चुरे क्षेत्रमा प्रशस्त बाघ पाइन्थे । सम्भ्रान्तहरूका लागि बाघको शिकार सोखको विषय थियो । राणा र राजपरिवारका सदस्यले हिउँद महीना तराईका जंगलमा शिकार खेल्थे ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका पहिलो महानिर्देशक विश्वनाथ उप्रेतीद्वारा लिखित ‘अर्ली डेज अफ कन्जरभेसन इन नेपाल’ पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार सन् १८५० मा एकपटक शिकारमा निस्केका जंगबहादुर राणाले ३१ वटा बाघ, २१ वटा हात्ती, तीनवटा चितुवा, चारवटा भालु, २० वटा हरिण र एउटा गैंडा मारेका थिए ।
राजा महेन्द्रले विदेशी पाहुनालाई समेत शिकारका लागि निम्त्याएको विवरण प्रशस्त छन् । २०२५ साल अघिसम्म पनि नेपालमा वन्यजन्तुको शिकार गर्नु सम्भ्रान्तहरूको सोख र गौरवको विषय थियो । तराईमा औलो उन्मूलनपछि पहाडबाट मानिसहरूको बसाइँसराइ शुरू भयो । एकातिर शिकार गर्ने प्रचलन, अर्कोतिर वासस्थानमा अतिक्रमणका कारण बाघ लगायत वन्यजन्तुको संख्यामा गिरावट आयो ।
विष्णु बुढाथोकी ।
त्यसपछि सरकारले चितवनबाट संरक्षण अभियान शुरू गर्यो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा महानिर्देशक रहिसकेका उप्रेतीका अनुसार २०२५–०२६ सालदेखि चितवनलाई निकुञ्ज बनाउने प्रयासस्वरुप अध्ययन शुरू भएको थियो । निकुञ्जको चार किल्ला छुट्याएर २०२९ सालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन बनाएपछि २०३० सालमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको घोषणा गरिएको हो ।
संरक्षण क्षेत्रका लागि मानवीय क्रियाकलाप चुनौती बनेको साँचो हो । तर, जंगल गएपछि वन्यजन्तुले आक्रमण गरिहाल्छ नि भनेर सरकारी निकायले जबर्जस्ती स्थापित गर्न खोजेको न्यारेटिभले झन् समस्या बढाएको छ, जंगल जान पाउनु मानिसको आधारभूत अधिकार हो ।
नेपालमा भइरहेको संरक्षणको कामले अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा र प्रशंसा समेत पाएको छ । तर, अब बाघ त बढाउने तर कुन मूल्यमा भन्ने बहस पनि शुरू भएको छ । अहिले १२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, ६ वटा संरक्षित क्षेत्र, एउटा शिकार आरक्ष र एउटा वन्यजन्तु आरक्षले नेपालको २३ प्रतिशत भूभाग ओगटेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार यीमध्ये चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा १२८, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा १२५, पर्सामा ४१, शुक्लाफाँटामा ३६ र बाँकेमा २५ वटा पाटेबाघ छन् ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका पूर्व महानिर्देशक आचार्य नेपालको जंगलले कति बाघ थेग्न सक्दछ भन्ने अध्ययन हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सुन्दा नमीठो लाग्न सक्छ, हाम्रो क्षमता अध्ययन नगरी बाघ बढाइरहनु ठीक होइन,’ आचार्य भन्छन्, ‘मानवीय मूल्यमा बाघको तुलना हुन सक्दैन ।’
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले सन् २०२० मा प्रकाशित गरेको ‘एसेसमेन्ट अफ इकोलोजिकल क्यारिङ क्यापासिटी अफ रोयल बंगाल टाइगर इन चितवन पर्सा कम्प्लेक्स’ रिपोर्ट अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले १३६ वटा र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले ३९ वटा बाघ थेग्न सक्छन् । बाघलाई आवश्यक पर्ने आहारा प्रजातिको उपलब्धताका आधारमा यस्तो निष्कर्ष आएको हो ।
उता बाघको आक्रमण बढेसँगै संरक्षणमै योगदान पुर्याएका स्थानीय समुदायले संरक्षण केका लागि भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन् । २३ जेठ २०७९ मा बर्दियाको मधुवन–२ को छोट्की सोनाहा गाउँकी ४१ वर्षीया अस्मिता थारूलाई बाघले आक्रमण गरेपछि स्थानीयवासीले सुरक्षा माग गर्दै गुलरिया–राजापुर सडक खण्ड बन्द गरे । बन्द खुलाउन प्रहरीले चलाएको गोलीबाट मधुवन–२ की कौशिला पालको मृत्यु भयो ।
मधुवन, बर्दियाका स्थानीय ।
वन्यजन्तुको आक्रमण नरोकिएपछि आक्रोशित खाता सामुदायिक वन समन्वय समितिका अध्यक्ष हरि गुरुङ भन्छन्, ‘बाघ बढाएर हामीले के पायौं ?’ बस्तुभाउलाई घाँस र स्याउला, इन्धनका लागि दाउरादेखि तरकारी, जडीबुटी र पर्व संस्कारका लागि समेत मानिसलाई सदियौंदेखि वन चाहिएको छ । अहिले पनि निकुञ्ज तथा वन क्षेत्र आसपास बसोबास गर्ने विपन्न समुदाय घाँस–दाउरा र कतिपय त तरकारीका लागि समेत वनमै निर्भर छन् ।
बाँकेको राप्तीसोनारी–६ का सतिशरण थारू वन नगए घरमा चुलो नबल्ने बताउँछन् । स्थानीयवासीको जीविकोपार्जनका लागि अन्य उपाय व्यवस्था नगरी बाघ बढाउने योजनाले भविष्यमा झन् समस्या ल्याउने देखिन्छ । राप्तीसोनारी–१ की दिलकुमारी राना मान्छेको उठिबास लगाएर पालिने बाघ कसका लागि भन्ने प्रश्न गर्छिन् । ‘मानिस नै नरहे बाघ र वनको के काम ?’ राना भन्छिन्, ‘बालबच्चाका पेट भोको राखेर पालिएका बाघप्रति यहाँका मान्छेको धारणा के होला ?’
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका पूर्व महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यका भनाइमा निकुञ्जभन्दा बाहिर सामुदायिक वन विकास गर्नुको मुख्य उद्देश्य घाँस–दाउराका लागि निकुञ्जमाथि स्थानीय समुदायको निर्भरता घटाउनु थियो । ‘निकुञ्जभन्दा बाहिरको बफर जोनलाई पनि निकुञ्जसरह अघि बढाइयो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले यो समस्या देखियो ।’
नेपाली समाजको गरिबी, विपन्नता, जनजीविकाको सवाल अनि आर्थिक संकटलाई हेर्ने हो भने बाघ थोरै हुनु हाम्रो समस्या थिएन । बाघ थोरै भएको, बाघ सकिन लागेको आम नेपाली र देशको पहिलो समस्या पनि होइन । संख्यामा भएको वृद्धिले अहिले निकुञ्जभन्दा बाहिर र चुरे क्षेत्रमा समेत बाघ देखिएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।
डा. नया शर्मा पौडेल, वातावरण विज्ञ
बाघ बढेका कारण वनमा आश्रति गरिब र विपन्न परिवारको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । कति असर छ भनेर ठ्याक्कै अध्ययन नभए पनि रौतहटदेखि कञ्चनपुरसम्मका जिल्लाको करिब ४० प्रतिशत जनसंख्या प्रभावित भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । गैंडा, हात्ती भनेको एकठाउँमा सीमित रहन्छ । तर, बाघको हकमा त्यो लागू हुँदैन । जनतालाई जनसंख्यामा रूपान्तरण गरेपछि त्यसको सबै ‘सेन्सेटिभिटी’ हराउँछ ।
यहाँ त्यही भएको छ । जसलाई दुःख परेको छ, जुन समुदाय वा वर्ग र परिवारले बाघका कारण क्षति व्यहोरिरहेका र दुःख पाएका छन् त्यसलाई समग्र जनसंख्यामा लगेर मूल्यांकन गर्ने गरिएको छ । अनि समग्र जनसंख्याको थोरै प्रतिशत भनेर तुलना गरिएको छ । जुन परिवारले आफ्ना सदस्य गुमाए, जो घाइते भएका छन् र बाघकै कारण जीविकोपार्जनमा समस्या झेलिरहेका छन् यो ठूलो र महत्वपूर्ण विषय हो ।
तर, यसलाई नजरअन्दाज गर्ने गरिएको छ । जो मानिसले जीवन गुमाएका छन्, जो घाइते भएका छन्, परिवारले सदस्य गुमाउँदाको असर समाजको उच्च वर्गलाई वास्ता हुन्न । एउटै मानिसले सम्पूर्ण परिवारको जीवन पाल्नु परिराखेको हुन्छ । जंगल जाने भनेको परिवारको सक्रिय सदस्य नै हुन्छ । उसलाई परिवारले गुमाउनु भनेको परिवार नै लथालिङ्ग हुनु हो । वन्यजन्तुबाट सबैभन्दा बढी को प्रताडित छन् भनेर हेर्नुपर्दछ ।
समाजको सबैभन्दा इलिट वर्ग जो काठमाडौं र शहरमा बस्छ ऊ सबै प्रकारबाट सुरक्षित छ । त्यो वर्गलाई बाघ, हात्ती र गैंडा केहीले छुँदैन । खासगरी समाजका गरिब र विपन्न, दलित, जनजाति र महिला जसलाई बढी जंगल जानुपर्दछ उनीहरू प्रभावित छन् । आफ्नो जग्गा–जमिन नभएका कारण नै उनीहरू जंगलको नजिकमा गएर ऐलानी पर्ती जग्गामा बसोबास गरेका हुन् । त्यहाँ बस्नु उनीहरूको रहर नभएर बाध्यता हो ।
नेपाली समाजको यही सीमान्तकृत वर्ग बाघको आक्रमणबाट बढी प्रभावित छ । त्यसैले अहिले सीमान्त वर्गले पाएको दुःख शहर–बजारमा बस्ने सम्भ्रान्त वर्गले वास्ता गरिराखेको छैन । सुकिलामुकिलाहरूलाई यो समस्या हुन्थ्यो भने संभवतः तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले रसियामा भएको बाघ सम्मेलनमा गएर बाघ बढाउने भनेर नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर नै गर्दैनथे । अनि बाघ बढेकोमा यो विधि खुसी व्यक्त गरिंदैनथ्यो ।
कमजोर मानिसको पीडामा राज्य र समग्र समाज संवेदनशील नहुने विषय सामान्य र प्राकृतिक भएको छ । अब बर्दियामा बाघले मानिस खाने विषय सामान्य हुन थालिसक्यो । त्यसले समाजलाई संवेदनशील बनाउन छोडिसक्यो । समाजको वर्गीय असमानता यसको प्रमुख कारण हो । गरिब र विपन्न परिवारको दुःख र उसलाई परेको समस्यालाई प्रभुत्वशाली वर्गले ध्यान दिंदैन । तर, अर्को चाहिं यस्ता घटना दैनिक जसो हुन थाले र मानिसले यसलाई नर्मल रूपमा लिन थाले ।
तर, यस्तै घटना सम्भ्रान्त वर्गलाई परेको भए यो समस्यालाई फरक ढंगबाट लिन थालिन्थ्यो । नेपाली समाजको गरिबी, विपन्नता, जनजीविकाको सवाल अनि आर्थिक संकटलाई हेर्ने हो भने बाघ थोरै हुनु हाम्रो समस्या थिएन । बाघ थोरै भएको, बाघ सकिन लागेको आम नेपाली र देशको पहिलो समस्या पनि थिएन । यसलाई जान्न हामीले राजनीति र आर्थिक पक्षलाई ध्यान दिनु जरूरी छ ।
नेपालमा संरक्षित क्षेत्र कसरी आए भन्ने बुझ्नुपर्दछ । तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई आफ्नो शिकार गैंडा र बाघ घट्दैछ भन्ने कुराको चिन्ता थियो । तत्कालीन समयमा अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण अभियान अघि बढेको थियो । जुलोजी सोसाइटी अफ लण्डन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का मानिसहरू आउने र राजपरिवारका सदस्यहरूसँग भेटघाट गर्ने क्रम चलेको थियो ।
उनीहरूले शिकारलाई पुस्तौंसम्म जोगाइराख्नुपर्यो भनेर राजपरिवारलाई ‘कन्भिन्स’ गरे । त्यसपछि डब्लूडब्लूएफ जस्ता संस्थाको सक्रियता बढ्यो । नेपालमा बाघ संरक्षण र यसको संख्याबाट खुसी हुने भनेको संरक्षणमा लाग्ने केही स्वार्थ समूह मात्रै हुन् । डब्लूडब्लूएफ, जेडिएसएल, आईयूसिएन र एनटीएनसीका लागि त यो खेतीपाती नै भयो । त्यो खेतीपातीमा अप्रत्यक्ष रूपमा हामी जस्ता मानिस पनि मिसिएका छौं ।
त्यहाँ हामी वातावरणीय सेफगार्ड, सोसल सेफगार्ड भनेर लागेका छौं । किनभने त्यहाँ पैसा छ । यही देशका मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले देशका अरू समस्या छोडेर बाघ बढाउन गरेको प्रतिबद्धताले हामीहरू यसलाई राष्ट्रिय एजेण्डा बनाउन सफल भयौं । बाघको संख्या बढाउने कि पानीका मूल थप्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने ठाउँमा बर्दियाका चौधरी, चितवन र नवलपरासीका बोटे र माझी त थिएनन् । त्यहाँ त हामी जस्तै खेतीपातीमा लागेका साथीहरू थियौं । त्यसकारण यो जनताको एजेण्डा भएन ।
बाघ बढाउने कसैको एजेण्डा थियो । त्यो एजेण्डालाई पावरफुल बनाउन विभिन्न एक्टरहरूको भूमिका हुन्छ । त्यो भूमिकामा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत केही सीमित वर्गका मानिस लागे । पहिलो कुरा हामीले बाघ बढाउनै परेको छैन । यहाँ प्रश्न गर्नुपर्दछ । हामीले कति बढाउने हो ? किन बढाउने ? नचाहिएको बाघ बढाइयो । अहिले बाघ बढेर घटना बढ्न थालेपछि बाघ बढेर आक्रमण भएको होइन, मान्छे बाघसँग गएर आक्रमण भएको हो भनेर तर्क गरिन थालेको छ ।
अहिले भनिन्छ नि मानिसहरू जंगल जान हुन्न । यो एकदमै गलत र नचाहिने तर्क हो । मानिसहरू जंगलमा गएर आक्रमण भयो मानौं । तर, उनीहरू रहरले गएका होइनन् नि ! तपाईं हामी त काठमाडौंमा सुरक्षित छौं । उनीहरू पनि त हामी जस्तै सुरक्षित भएर बस्न चाहन्थे होला नि ! पहिलो त बाघको संख्या बढाउनु नै समस्या हो । संख्या बढेपछि समस्या सुरु भइहाल्छ । जहाँ समस्या भएको छ, त्यहाँ केही क्षति न्यूनीकरणका कामहरू गरिनुपर्दथ्यो ।
त्यो भनेको बाघ कता छन् भनेर तिनीहरूको ट्रयाकिङमार्फत जनतालाई सूचना दिने हो । यसले सम्पूर्ण रूपमा क्षति रोक्न नसके पनि थोरै मात्रामा न्यूनीकरण हुनसक्छ । अहिले सबैले वैकल्पिक जीविकोपार्जनको विषय उठाएका छन् । वन्यजन्तुले खाने धान, मकै गहुँ नरोप्न भनेर सल्लाह दिएका छन् । अनि बाघले खाने गाई, बाख्रा, भैंसी नपाल भन्छन् । यो त झन् उल्टो कुरा हो । समस्याको समाधान होइन । यसले खाद्य असुरक्षालाई बढाउँछ ।
बाघ, गैंडा पाल्नका लागि किसानलाई खेती नगर भन्नु हाम्रो दीर्घकालीन सुरक्षाको बाटो होइन । त्यतातर्फ त हामी जान हुन्न । हाम्रो प्राथमिकता भनेको खाद्यान्न हो । हामीले खाद्यान्न उत्पादनलाई वृद्धि गर्नुपर्दछ । संरक्षणकर्मीले अरू बालीमा जाउ भनेर सल्लाह दिएका छन् । यो समस्याग्रस्त छ । अहिले वनसँगको सम्बन्ध घटाऊ, वनमा जाँदै नजाऊ, गाई–बाख्रा र भैंसी नपाल भन्न थालिएको छ । यो समाधानको बाटो होइन ।
अहिले काठमाडौंमा जसरी खेतीपाती गर्न छोडेर ४० लाख मानिस बसेका छन् अब देशैभरि खेतीपाती गर्न छोडेर मानिस शहरकेन्द्रित भएर बस्ने हो भने देशको हालत के हुन्छ ! गाउँमा बस्ने मानिसले अलिअलि खेती गर्दैछन् र त देशको अर्थतन्त्र धानिंदैछ । एउटा व्यक्तिको हकमा सम्भव हुनसक्छ, वैकल्पिक पेशा । तर राज्यले समग्र समाजलाई तिमी कृषिको काम नगर, वनसँगको सम्बन्ध तोड भन्नु एकदमै खतरनाक कुरा हो । (फरेष्ट एक्सन नेपालसँग सम्बद्ध वन तथा वातावरण विज्ञ पौडेलसँग मुकेश पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
मुकेश पोखरेल । काठमाडौं