बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत कर्णालीका विभिन्न सरोकारवाला व्यक्तिले निर्वाचनको प्रचारप्रसारका लागि बालबालिकालाई प्रयोग नगराउन राजनीतिक दलहरुलाई सचेत गराएका छन् ।

आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारका क्रममा गरिने विभिन्न आमसभा, घरदैलो अभियान लगायत कार्यक्रममा बालबालिकालाई सहभागी नगराउन र उनीहरुको पढाइमा कुनै असर नपुर्याउन सचेत गराएका हुन् ।

सुर्खेतस्थित महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको आवाज संस्थाका कार्यकारी निर्देशक पवित्रा शाहीले अनुगमनका क्रममा बालबालिकालाई प्रयोग गरिएको पाइएको र यस्तो कार्य कानुन विपरीत भएकाले राजनीतिक दल सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने छैनौँ भनेर राजनीतिक दलहरुले लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ, म फेरि त्यो प्रतिबद्धतालाई स्मरण गराउन चाहन्छु ।’

त्यतिमात्रै होइन निर्वाचन आचारसहिंताले पनि बालबालिकालाई प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख गरेको भन्दै निर्देशक शाहीले राजनीतिक दल र उम्मेदवार यसतर्फ जिम्मेवार भएर लाग्न सुझाव दिए ।

यस्तै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले पनि अनुगमनका क्रममा कर्णालीका केही जिल्लामा निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा बालबालिकालाई प्रयोग गरिएको र झड्पका घटनाहरु भएका पाइएको छ ।

उनले भने, ‘देशको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल र सम्बद्ध उम्मेदवार बालबालिकाप्रति संवेदनशील हुन सकेनन भने के होला ? त्यसैले आगामी दिनमा यस्ता क्रियाकलाप नगर्न र नगराउन सबै निकाय सचेत हुनुपर्छ ।’

यता प्रमुख राजनीतिक दलहरुले भने निर्वाचन आयोगले जारी गरेका प्रावधान र आचारसंहिता कार्यान्वयनबारे सचेत रहेको बताएका छन् । नेकपा मओवादी (केन्द्र) कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोगप्रति आफ्नो पार्टी सचेत रहेको बताए ।

‘कतिपय बालबालिका इच्छाले, वा रहरले अभिभावकहरुसँग आए पनि उनीहरुलाई सभा सम्मेलनहरुमा आउनु हुँदैन भन्ने गरिएको छ । बालबालिकालाई प्रदर्शन, जुलुस आमसभामा प्रयोग गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘आफ्नो पार्टी यस्ता कुरामा विगतदेखि नै सचेत रहेको र आयोगले जारी गरेको आचारसहिंताको पालना सही ढङ्गले गरिरहेको छ ।’

नेकपा एमालेका प्रदेश अध्यक्ष विनोद शाहले पनि पार्टीका कुनै पनि कार्यक्रम र निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग गर्नुहुन्न भन्नेमा आफ्नो पार्टी सजक रहेको बताए । ‘जानेर वा नजानेर केही छिटपुट त्यस्ता घटनाहरु भएका सत्य हो । तर हामी यो कुरामा सचेत छौं,’ उनले भने ।

यता आयोगले निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा बालबालिकालाई सहभागी नगराउन राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गर्दै आएको छ । आचारसहिंता विपरीत बालबालिकालाई प्रयोग भएको पाइएमा तीन वर्षसम्म कैददेखि रु ७५ हजारसम्म जरिवाना हुने आयोगका कर्णाली प्रदेश कार्यालयका अधिकारी दुर्गाप्रसाद चालिसेले बताए ।

उनले भने, ‘अहिलेसम्म आयोगको कार्यालयमा बालबालिकाको प्रयोग सम्बन्धी उजुरी आएको छैन, यदि त्यस्तो कार्य भएको पाइएमा कारबाही गरिन्छ ।’ राजनीतिक दल, उम्मेदवार, भ्रातृ सङ्गठन आदिले जुलुस, आमसभा, कोणसभा वा भेला गर्दा पालना गर्नुपर्ने विषयहरू सार्वजनिक गर्दै, ‘बाजागाजा तथा झाँकीसहित जान नहुने र यस्ता कार्यक्रममा बालबालिकालाई प्रयोग गर्न नहुने’ आयोगले भनेको छ ।