वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–८ का मेनका आचार्यले स्थानीय निर्वाचनमा सहयोगीमार्फत मतदान गरिन् । यद्यपि आफूले भनेअनुसार मतदान गर्न चाहेको चिह्नमा मत गयो कि गएन, उनी विश्वस्त छन् ? मेनकाले भनिन्, ‘मतदानमा सहयोग गर्नेले कुन चिह्नमा छाप लगाए ? म अझै ढुक्क हुन सकेको छैन ।’ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मङ्सिर ४ गते हुँदैछ ।

यद्यपि निर्वाचनले मेनकालाई खासै छोएको छैन । ‘आफैँले कसलाई भोट हालेँ भनेर थाहा नपाएसम्म चुनावको खासै रमाइलो नहुने रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘सहयोगीमार्फत मतदान गर्दा हामीले आवाज सुन्न सकिने भए राम्रो हुने थियो । के मा मत गयो भनेर थाहा पाउनुपर्यो ।’ सहयोगीकै भरमा मतदान गर्दै आएकी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१० की सम्झना बडुवालको अनुभवमा पनि निर्वाचन अपाङ्गमैत्री छैन ।

दृष्टिविहीनका लागि अपाङ्गमैत्री निर्वाचन प्रणाली नभएको उनको बुझाइ छ । बडुवालले घरपरिवारको विश्वास नमानेर अन्तिममा मतदान अधिकृतको सहयोगमा अघिल्लो निर्वाचनमा मतदान गरेको अनुभव सुनाइन् । सहयोगीले आफूले भनेको व्यक्तिलाई भोट हालिदिए वा दिएनन् भनेर बाध्यताले विश्वास गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताइन् ।

नेत्रहीन युवा सङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष तोरण अधिकारीले पनि सहयोगीको भरमा अहिलेसम्म भोट हाल्दै आएको बताए । उनले निर्वाचन आयोगले नै बनाउने निर्वाचन सामग्रीसमेत दृष्टिविहीन व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त नभएको बताए । विगतदेखि नै सरकारलाई यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ । सरकारले विद्युतीय मतदान व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सुर्खेतमा ६५० जना दृष्टिविहीन छन् । जसलाई भोट हाल्दा सहयोगी आवश्यक पर्छ ।

प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन (मतदान) निर्देशिका २०७९ मा दृष्टिविहीन वा शारीरिकरूपले अशक्त मतदाताको सहयोगका लागि एकाघरका परिवारको सदस्य कुनै मतदाताले दृष्टिविहीन वा शारीरिक अशक्तता भएको वा अरू कुनै कारणवश आफैँ मत सङ्केत गर्न नसक्ने भई मत सङ्केत गर्ने काममा सहयोग पुर्याउन मतदान अधिकृतलाई अनुरोध गरेमा र मतदान अधिकृतलाई सो कुरा उपयुक्त लागेमा मतदान अधिकृतले त्यस्तो मतदाताको मतपत्रमा निजको इच्छाअनुसार मत सङ्केत गर्ने काममा सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर यो व्यवस्थाले मात्रै आफूहरूको अधिकार स्थापित नहुने उनीहरू बताउँछन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–८ की सोमना खड्काले यो नीतिले आफूहरूको अधिकार स्थापित नहुने बताउँदै अरूले भोट हालिदिने भएकाले गोपनीयताको समेत भङ्ग हुने बताइन् । कर्णाली प्रदेश भौगोलिक रूपमा विकट छ । मतदान केन्द्रमा पुग्न घण्टौँ लाग्छ । विशेष गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मतदान केन्द्रसम्म पुग्नसमेत कठिन हुने गरेको छ । जो जहाँ छन् त्यहीँबाट भोट हाल्ने र अपाङ्गमैत्री निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।