सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई २० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । सत्ता, शक्ति र दल निकटका अरू थुप्रै आसेपासेलाई पनि ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । कसलाई कति रकम बाँडियो भन्ने सरकारले गोप्य राखेको छ ।

सरकारी ढुकुटीबाट नेता र आसेपासेलाई सरकारी ढुकुटीबाट रकम बाँड्ने क्रम रोक्न २०७९ जेठ ३१ मा मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले नै नयाँ मापदण्ड जारी गरेको थियो । तर, मापदण्ड जारी भएको तीन महिना बित्न नपाउँदै एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता खनाललाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर २० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको हो ।

उक्त रकम खनाललाई छिट्टै उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । केही महिनाअघि पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर १० लाख रुपैयाँ दिइएको थियो । यादवले अहिले पनि सरकारी आवास, उपसचिवसरहका कर्मचारी, मासिक ५० हजार रकम, २ वटा गाडी, सहयोगी, चालकलगायत सुविधा लिइरहेका छन् ।

पुरानो कार्यविधिमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष र पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई बढीमा १५ लाख रुपैयाँ, पूर्वउपसभामुख र पूर्वउपप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, राज्य र सहायकमन्त्री, पूर्वसांसद, संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारीलाई बढीमा १० लाख रुपैयाँ तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, कला र साहित्य लगायत राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई सात लाख रुपैयाँसम्म सहयोग उपलब्ध गराइने उल्लेख रहेकोमा नयाँ मापदण्डमा ती सबै व्यवस्था खारेज गरिएको थियो ।

तर, मापदण्ड कार्यान्वयनमा नआउँदै नेता र आसेपासेलाई रकम बाँड्न थालिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री खनाललाई दिन लागिएको रकम पूर्वविशिष्ट व्यक्तिको हैसियतमा दिइँदै आएको सुविधाबाहेक हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार राहत तथा उपचार खर्चबापत बर्सेनि सरकारी ढुकुटीबाट मन्त्रिपरिषद्ले नेता र आसेपासेलाई करोडौं रुपैयाँ बाँड्दै आएको छ ।