सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

‘दुई प्रदेशको रणनीतिक महत्वको बाटो’

२०१५ सालदेखि चुनावी एजेण्डा बन्दै ‘चप्परगौडी–घुइँयाबारी सडक’

चुरे, भावर, समथर भूभाग, मठमन्दिर, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आदि यही बाटोमा पर्ने भएकाले पर्यटकीय हिसाबले पनि यो बाटो महत्वपूर्ण छ ।

बाँकेको चप्परगौडीबाट खड्कवार–घुइँयाबारी हुँदै सल्यान जोड्ने अन्तरप्रदेश पर्यटकीय मार्गलाई राजनीतिक दलले चुनावी एजेण्डा बनाएका छन् । विसं २०१५ देखि नै यस सडकका बारेमा चुनावी नारा बन्ने गरे पनि यसपटक राजनीतिक दलले यो सडक निर्माणको एजेण्डालाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।

कोहलपुर नगरपालिका वडा नं १२ र १३ लगायत कोहलपुरलाई आर्थिक तथा सामाजिकरुपले सबल बनाउन कोहलपुर–चपरगौँडी–खडकवार–घुइँयाबारी हँुदै सल्यान जोड्ने अन्तरप्रदेश पर्यटकीय मार्ग बनाउन जरुरी रहेको बाँके क्षेत्र नं १ प्रतिनिधिसभामा नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार सूर्य ढकालले बताए ।

‘यो सडक निर्माणले बाँके र सल्यानका जनताको आर्थिक जीवनस्तर उठाउन कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ । सल्यान, सुर्खेत, प्यूठान र रोल्पासम्म पुग्न छोटो र कम खर्चमा यात्रा गर्न सकिने यो सडक हाम्रो प्राथमिकतामा छ,’ उम्मेदवार ढकालले भने, ‘यो सडक सञ्चालन गर्न सके पहाडको उत्पादन तराई र बाँकेको उत्पादन सल्यान लगायतका स्थानमा पुर्याउन सकिन्छ ।’

सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलले पनि यो सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनको तर्फबाट बाँके क्षेत्र नं १ प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनेका माओवादी केन्द्रका महेश्वरजंग गहतराजले यो सडक निर्माणका लागि आफूले प्रयत्न गर्दै आएको बताए । चुरे, भावर, समथर भूभाग, मठमन्दिर, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आदि यही बाटोमा पर्ने भएकाले पर्यटकीय हिसाबले पनि यो बाटो महत्वपूर्ण छ ।

यो मार्ग बनाउनका लागि लामो समयदेखि कुरा उठ्दै आए पनि यसले मूर्तरुप लिन नसकेको कोहलपुर नगरपालिका–१३ का स्थानीय अगुवा लालबहादुर रानाले बताए । कोहलपुर–चप्परगौँडी–खडकबार–घुइँयाबारी हँुदै सल्यान जोड्ने अन्तरप्रदेश पर्यटकीय मार्ग निर्माण भए कोहलपुरको दुर्गम भेगका रुपमा रहेको वडा नं १३ का खड्कबार लगायतका गाउँबस्ती सडक सञ्जालसँग जोडिने उनको भनाइ छ ।

यो सडक निर्माणका लागि पहल गर्न दुई वर्ष अगाडिदेखि वडा नम्बर १२ र १३ का जनताको संयुक्त पहलमा र सङ्घर्ष समिति बनाएपछि अहिले पहिलो चरणको काम हुँदैछ । सङ्घर्ष समितिको पहलमा यो सडकलाई बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको नियमावलीमा ‘निकुञ्जको अत्यावश्यक कालोपत्र बाटो’ उल्लेख भएको छ भने लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘दुई प्रदेशको रणनीतिक महत्वको बाटो’ उल्लेख भएको छ ।

 

 

– रासस

प्रकाशित मिति : १२ कार्तिक २०७९, शनिबार १४:०४