कालीगण्डकी नदी लामो समयदेखि धेरैको चर्चा र बहसको विषय बनेको छ । राम्दीदेखि डाइभर्सन गरेर तिनाउ नदीमा लैजाने अवधारणा सुरु भएदेखि नै यस नदीका सन्दर्भमा विभिन्न बहस हुने गरेको छ भने अर्कोतर्फ विश्वकै एक मात्र शालिग्राम पाइने नदी भएकाले पनि यो नदीको चर्चा सर्वत्र हुने गर्छ ।

नदीको सभ्यता संरक्षण र यहाँका प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको उचित सदुपयोग गरी नदीको सभ्यतालाई जोगाउनुपर्ने, डाइभर्सन गर्न नहुने, पर्यावरण नखलबलिने गरी नदीजन्य पदार्थ उपयोग गर्न पाउनुपर्ने जस्ता विभिन्न विषयले चर्चा पाएको छ । कालीगण्डकी नदी डाइभर्सनको विरुद्धमा राम्दीदेखि तल्लो क्षेत्रमा रहेका स्थानीय सरकार लागिरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट र रिटसँगै प्राकृतिक स्रोत उपयोगमा परेको समस्या र समाधानका उपाय खोजी भएको छ ।

तल्लो तटीयवासीलाई कालीगण्डकी डाइभर्सन र नदीजन्य सामग्री चिन्ताको विषय बनेको रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमणबहादुर थापा बताउँछन् । ‘कालीगण्डकी नदीका सम्बन्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ, नदीजन्य पदार्थ उपयोग गर्न नपाउँदा सबै विकास निर्माणका काम ठप्प भएका छन्,’ नगर प्रमुख थापाले भने, ‘कालीगण्डकी करिडोरले २० वर्षअघि ल्यायो भने नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नपाउँदा २० वर्ष पछाडि धकेल्छ कि भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ, नदीलाई असर नपर्ने गरी नदीजन्य पदार्थको उपयोग गर्न पाउनुपर्छ ।’

वर्षौसम्म नदीजन्य सामग्री निकालिएन भने फेरि अर्को असर पर्ने, नदीजन्य सामग्री थुप्रँदा नदीले धार नै परिवर्तन गरेर बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनमा असर गर्न सक्ने भएकाले नदीको पर्यावरणमा क्षति नहुने गरी उपयोग गर्न पाउनुपर्ने नगर प्रमुख थापाको माग छ । राम्दीबाट करिब तीन किलोमिटर दक्षिणी भागमा नौ मिटरको डायोमिटर बनाएर करिब २७ किलोमिटरको सुरुङमार्ग निर्माण गरी तिनाउ नदीमा कालीगण्डकीको पानी खसाल्ने योजना छ ।

तिनाउमा ७७ मेगावाटको बिजुली निकाल्ने, त्यसपश्चात बेलबास लैजाने र बेसाबासमा ६९ मेगावाट क्षमताको बिजुली निकाल्ने, कपिलवस्तु, नवलपरासी र रुपन्देहीका करिब ४० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने नाममा कालीगण्डकीलाई रुपान्तरण गर्न खोजिएको छ । ‘विकासको विरोध होइन, सभ्यताको पहिचान हुनुपर्छ, विश्वकै एकमात्रै शालिग्राम शिला पाइने कालीगण्डकी नदी हाम्रो सभ्यता, धार्मिक, सांस्कृतिक नदी हो, हजारौँ मेगावाट बिजुली निकाल्ने अन्य थुप्रै नदी छन्, यस नदीलाई अन्यत्र प्रयोग गर्न दिनुहुँदैन, नदीको महत्व जोगाउन यसै वर्ष चौथो राष्ट्रिय नदी महोत्सव कालीगण्डकीको तटमा नै आयोजना गर्नेछौँ’, नगर प्रमुख थापाले भने ।

जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाका प्रमुख टङ्कनाथ खनालले प्राकृतिक स्रोत, साधनको आपूर्ति गर्ने काली नदीको प्राकृतिक पर्यावरणलाई जोगाउनु आवश्यक रहेको र यस नदीको उत्पत्ति भएसँगै यहाँको आसपासका क्षेत्रमा धेरै फाइदा पुगेको बताउँछन् । ‘प्राकृतिक स्रोत साधनलाई प्रयोग गर्ने हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो, काली नदीको सभ्यता मेटियो भने पर्यावरण नै खलबलिन्छ,’ उनले भने, ‘विसं २०६२–६३ देखि नै कालीगण्डकी डाइभर्सनको सर्भे गर्ने क्रममा राम्दीमा म आफैं विरोध कार्यक्रममा सहभागी भएको छु, विकासको विरोधी होइन तर यहाँको प्राकृतिक स्रोत सम्पदा हाम्रो सभ्यता भएकाले यस नदीलाई जोगाउनुपर्छ ।’

गिट्टी, बालुवाको कुरामात्रै समस्या होइन, प्राकृतिक सम्पदालाई कसरी संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने, यसलाई जोगाएर भारी उपयोग कसरी गर्ने त्यसतर्फ योजनाबद्ध तरिकाले अब लाग्नुपर्ने समन्वय समितिका प्रमुख खनालको भनाइ छ । नदीसँग जोडिएका पालिकाहरूमा विज्ञहरूसँग बसेर नदीको पर्यावरण नबिग्रने गरी यसलाई कसरी उपयोग गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनले बताए । नदीजन्य पदार्थको उपयोग गर्न नपाउँदा भौतिक संरचना, विद्यालय भवन, सिँचाइ, खानेपानीका थुप्रै विकास निर्माणका काम रोकिएका छन् । यसलाई छिट्टै अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।

यसको विकास, संरक्षण, संवद्र्धन र उपयोग कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा खाका तयार पारेर निचोडमा जानुपर्ने देखिन्छ । नदीसँग जोडिएका थुप्रै असिञ्चित जमिन छन्, तीनलाई सिञ्चित गर्ने व्यवस्था मिलाएर बाँझिएका जमिनलाई हराभरा गरी कृषिबाली उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दामोदरकुण्डबाट देवघाटसम्म करिब ६३० किलोमिटरको दूरी रहेको कालीगण्डकी नदी बहुआयामिक, बहुसांस्कृतिक नदी रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नदीको सौन्दर्य र प्राकृतिक बहावलाई बिगार्ने, प्रदूषित बनाउने गरी नदीजन्य पदार्थ निकालिनु हँुदैन, वार्षिकरूपमा यस नदीको कुन–कुन किनारबाट नदीजन्य पदार्थ कति निकाल्न सकिन्छ त्यसको क्षमता हेरेर एकीकृतरूपमा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गरिनुपर्दछ, सामूहिकरूपमा एकीकृत मूल्याङ्कन गरिएन भने त्यसबाट आउने दुर्घटना हामी सबैले भोग्नुपर्दछ ।’

प्रत्येक पालिकाबाट निकालेको गिट्टी बालुवालाई मूल्याङ्कन गरेर नदीको क्षमताअनुसार नदीजन्य पदार्थ निकालियो भने दुर्घटना हुनबाट नदीलाई जोगाउन र धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेको यस नदीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राखिनुपर्ने उनको जोड छ । अधिवक्ता शर्माले कालीगण्डकी सभ्यताको संरक्षणका लागि डाइभर्सनविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको बताए । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाका प्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराई कालीगण्डकीको सभ्यता, पर्यटन प्रवद्र्धन, सम्भावना अथाह रहे पनि उपयोगमा अनेक चुनौती सामना गर्नुपरेको तर अवसर लिनबाट भने बञ्चित हुनुपरेको बताए । कालीगण्डकी उपत्यकाको विकासका लागि छिमेकी पालिकाहरू मिलेर साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने र नदी संरक्षण, यसको प्रयोगमा सबैको ध्यान जानु आवश्यक रहेको बताउँछन्, नवलपुर (नवलपरासी सुस्तापूर्व) बौदीकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश ओझा ।

पाल्पा बगनासकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष सरस्वती चिदीले कालीगण्डकीको महिमा जोगाउन विभिन्न पालिका तथा स्थानको नामकरणसमेत भएकाले यसको सभ्यतालाई संरक्षण गर्दै नदीसँग जोडिएका पालिकाले आयआर्जन लिने खालका कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्ने बताउँछन । कालीगण्डकीले पर्यावरणसँगै यहाँको धार्मिक, पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा टेवा दिँदै आएकाले नदीमा बगेर जाने गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गाको सदुपयोग गर्न सके यस क्षेत्रको लागि ठूलो योगदान रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगन्नाथ पन्तको धारणा छ । कालीगण्डकीलाई पर्या–पर्यटनसँग जोड्दै यहाँका प्राकृतिक सम्पदाको वातावरणलाई असर नपर्ने गरी उचित सदुपयोगमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छिन् ।

रामपुर नगरपालिका र नेपाल पर्यटन बोर्डको सहकार्यमा कालीगण्डकी नदी सभ्यता जोगाउन बृहत् जलयात्रा महोत्सव पनि गरिएको छ । पारिवारिक जलयात्राका लागि उपयुक्त रहेको कालीगण्डकीमा व्यावसायिक जलयात्रा सञ्चालन गरेर प्रशस्त आयस्रोत लिन सकिने विज्ञले सुझाव दिएका छन् । कालीगण्डकीमा व्यावसायिक जलयात्रा नियमित सञ्चालन भएको खण्डमा पोखरा र लुम्बिनी आएका बाह्य पर्यटकलाई यहाँ भित्र्याउन सकिन्छ । ठूला पर्यटकीय सहरको बीच भागमा रहेको हुँदा यस नदीलाई डाइभर्सन गर्न नहुने र नदीमा रहेका विभिन्न नदीजन्य पदार्थलाई यहाँको वातावरणमा असर नपुग्ने गरी सही सदुपयोग गरियो भने तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने छन् ।

मुक्तिनाथबाट देवघाटसम्म थुप्रै धार्मिकस्थल जोडिएका छन् । कालीगण्डकी नदीलाई संरक्षण र संवद्र्धन गरिएन भने संस्कार, संस्कृति र यहाँको पर्यावरणमा ठूलो असर पर्नेछ । डाइभर्सन हँुदा तल्लो तटीय क्षेत्र मात्रै नभई धेरै परसम्म जमिन सुक्खा, खानेपानीको मुहान सुक्ने जस्ता ठूलो असर भोग्नुपर्ने हुँदा यसलाई आफ्नै लयमा बहन दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरेर अन्यत्र लगियो भने जलचर, नदीको तटमा बस्ने विभिन्न समुदायको जीवनमा ठूलो असर पर्ने देखिएको छ । रामपुर नगरपालिकाले कालीगण्डकीको तटीय क्षेत्रमा पैदलमार्ग बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । नगरभित्र मात्र नभई यसलाई राम्दीबाट देवघाट क्षेत्रभित्र जोडिएका सबै पालिकाले आ–आफ्नो क्षेत्रमा पैदलमार्गको निर्माणको काम गरियो भने पर्यटन विकासले धेरै फड्को मार्नेछ ।

– रासस