अर्थ मन्त्रालयले बीमा समितिको खातामा कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीका लागि एक अर्ब रुपैयाँ पठाएको छ । यही साता अर्थले समितिलाई रकम पठाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले कहिले र कसरी बाँड्ने भन्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिएको बताए । यता बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले रकम खातामा आएको र दशैंलगत्तै बाँड्ने गरी तयारी भएको बताए ।

यो रकम जसले अगाडी बिमा गरेर रकम पाएको थिएन उसैले पाउने गरी वितरण हुने समितिको भनाइ छ । बीमा समितिले अर्थलाई दुई वटा मोडालिटीका बारेमा जानकारी गराएको तर अर्थले कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिएको समितिको भनाइ छ ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीले राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा कोरोना बीमा गराएका थिए । उनीहरूलाई विनियोजनका लागि रकम र अहिले भएको कोरोना बीमाको दायित्वमा ५५ प्रतिशत सरकारले र ४५ प्रतिशत समिति र बीमा कम्पनीले बेहोर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको अध्यक्ष सिलवालले बताए ।

तर त्यसमा केही पनि नभनी १ अर्ब मात्र पठाएकाले अरू पैसा के हुन्छ भनेर सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए । बीमा समितिको तथ्यांक अनुसार एक लाख ११ हजार ८९९ वटा पोलिसिको दाबी भुक्तानी हुन बाँकी छ । यो पोसिलीमार्फत १० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सो रकम सरकारको दायित्व अन्तर्गत पर्छ ।

कोरोना बीमा मापदण्ड अनुसार बीमा कम्पनीहरूले एक अर्ब रुपैयाँसम्मको दायित्व, सोभन्दा बढी रकमको दायित्व एक अर्ब रुपैयाँसम्म नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्नेछ  । दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी परेमा ५० करोड रुपैयाँ बीमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति जगेडाबाट भुक्तानी हुने व्यवस्था मापदण्डले गरेको थियो ।

त्यसभन्दा पनि माथिको दायित्व परेमा एक अर्ब रुपैयाँसम्म बीमा समितिले भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो । त्यस्तै, तीन अर्ब ५० करोडभन्दा माथि दाबी परेमा नेपाल सरकारले दायित्व भुक्तानी गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ ।