राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै असोज ६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो ।

सुनिल रञ्जन सिंहलगायत अधिवक्ताले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै राष्ट्रपतिविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपतिविरुद्ध पाँचवटा रिट दर्ता भएका छन् ।

सर्वोच्चमा राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको कार्यालयविरुद्ध मात्र होइन, सरकार, सरकारप्रमुख, संवैधानिक अंगका पदाधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गरेका संवैधानिक अंगका पदाधिकारीविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर मुद्दाको फैसला अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।