नेपालीहरुको महान चाड दशैंलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले गत असोज १ गतेदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरेको छ । दशैं लागेसंगै उपत्यका छोड्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । हिजोसम्म पाँच लाख १३ हजार ७५३ जना उपत्यका छाडेर आफ्नो गाँउघरका लागि निस्किसकेका छन् । अधिकांश टिकट काउण्टरमा टिकटको अभाव देखिन थालिसकेको छ । टिकट काट्नेको भीड छ तर काउण्टरका कर्मचारीहरुले टीकाको दिनसम्मको टिकट सकिसकेको बताउँछन् । तर, बढी रकम दिएर टिकट मिलाउने काम भइरहेको छ । बढी शुल्क तिरेपछि चाहिएको दिनको टिकट तुरुन्तै पाइन्छ ।
पहिलेपहिले दशैंको मौकामा २८ लाखसम्मले उपत्यका छोडेको रेकर्ड छ । कोरोनाका कारण दुई वर्ष घर जानेको संख्या घटेको थियो । योचोटि अरु बेलाको भन्दा बढी सर्वसाधारण दशैं मनाउन घर जाने अनुमान लगाइएको छ । दशैंमा घर जाने सर्वसाधारणको संख्या त पोहोरभन्दा बढ्नेछ तर गाडीको संख्या उति नै छ । थोत्रा, पुराना गाडीहरुमा यात्रु ओसारपसार हुदैछ । कंलकी, बल्खु, कोटेश्वर, जडीबुटी, चाबहिल, गौशाला, सातदोबाटो, गोगंबुमा टिकट काट्नेको भीड देख्दा अझै पनि सिण्डिकेट हटेको छैन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । भाडा तिरेर पनि सर्वसाधारणले टिकट पाउन सकेका छैनन् । बिहानदेखि लाइन बसेका छन्, तर अन्तिममा टिकट नपाँउदा सर्वसाधारणले साह्रो दुःख पाइरहेका छन् ।
भित्रभित्रै टिकट लुकाउने र मँहगोमा बेच्नेलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सरकार चुकेको छ । वर्षमा एकचोटि आउने दशैंजस्तो महान चाडमा समेत सरकारले सर्वसाधारणलाई सहजताको अनुभुति गराउन सकेको छैन । लामो रोडमा चल्ने ठूला गाडीको टिकट त खोलियो तर सानो गाडीको अझैं पनि बन्द छ । साना गाडीको टिकट बुझ्न विभिन्न काउण्टरमा आउनेको भीड उत्तिकै छ । तर, सरकारले अग्रिम टिकट नै नखोलिदिदाँ उनीहरु निराश भएर फर्किएका छन् । क्षेत्रपाटी डेरा भएका श्याम यादव हिजो साना गाडीको टिकट बुझ्न बल्खु आएका थिए । आफ्नो घर वीरगन्ज बताएका उनलाई फुलपातीको दिनको टिकट चाहिएको थियो । तर, साना गाडीको टिकट नखोलिदिएकाले उनी रित्तो हात फर्किए ।
उनी मात्र होइन, काउण्टरमा यस्ता सयौं जना भेटिन्छन् । सरकारले यातायात समिति खारेज गरेर कम्पनीमा लगेपछि केही सहज होला भनेर सर्वसाधारण मख्ख परेका थिए । सार्वजनिक यातायातको संख्या बढ्छ, खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुन्छ, थोत्रा गाडीमा चढ्नुपर्ने बाध्यता हट्छ, चाडबाडमा घर जान सहज हुन्छ भनेर धेरैको आश थियो । जुन आशमै सिमित बन्यो । न नयाँ गाडी आयो न गाडीको संख्या नै बढ्यो । हिजो जस्तो अवस्थामा यात्रुले यात्रा गर्थे आज पनि उही अवस्था छ । धकेलाधकेल, गाडी नपाएर घण्टौं कुनुपर्ने, ढोकामा झुण्डिएर यात्रा गर्नुपर्ने । सबैभन्दा गाह्रो त चाडबाडको बेलामा छ । लामो दुरीमा उभिएर, कोचिएर यात्रा गर्नु जति अप्ठ्यारो के होला ?
यातायात व्यवसायीले नयाँ व्यवसायीमा भ्रम फैलाए भने सरकारलाई आफ्नो मुठ्ठीमा लिए । यातायात क्षेत्रमा कमाइ छैन्, लगानी डुब्छ भनेर हल्ला फिजाएर नयाँ व्यवसायी आउन रोके । यता, सरकार त पहिल्यै देखि यातायात व्यवसायीकै इशारामा नाच्छ । एउटा सानो विषयमा त यातायात व्यवस्था विभागले एक्लै निर्णय गर्न सक्दैनन् । खारेज भइसकेका यातायात समितिलाई बोलाएर बैठक बस्छ । उनीहरुले भनेअनुसारको निर्णय सुनाउँछ । व्यवसायीको पक्षमा उभिएको सरकारबाट नागरिकले सहजताको अनुभुति नगराएकै उचित होला । सरकारले समिति खारेज गर्यो तर उनीहरुलाई नै छलफलमा बोलाउने गरिन्छ । यता, सञ्चारमाध्यमहरुले पनि उनीहरुलाई प्राथमिकता दियो ।
यातायात व्यवसायीले सञ्चार क्षेत्रलाई सक्दो प्रयोग गरे । सिण्डिकेटधारी, यात्रु ठग्ने र सरकारलाई कमजोर बनाउनेको पछाडि सञ्चारमाध्यम नलागेको भए यातायात व्यवसायी यति शक्तिशाली हुदैनथे । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले २०७४ चैत २५ गते नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका नेताहरुलाई लखेटेका थिए । अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्य, उपाध्यक्ष विजय स्वाँर र महासचिव सरोज सिटौलालाई निकालेका थिए । भट्टराईले भनेका थिए, ‘तिमीहरुसँग गाडी पनि छैन, तिमीहरु दलाली हौं । यहाँबाट उठेर जान्छौ कि म प्रहरी बोलाऔं ।’ यति भन्नेबित्तिकै सरकारलाई दबाब दिन पुगेका यी तीन जनाले कुलेलम ठोके । तर, भट्टराई हट्नेबित्तिकै यातायात व्यवसायीको उही दबदबा कायम भइसकेको छ ।
यातायात व्यवसायीले उठ् भने उठ्, बस भने बस् । चाहे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद ईश्तियाक राई होस् चाहे विभागका महानिर्देशक टोकराज पाण्डेय । सचिवहरुलाई त यातायात व्यवसायीले गन्दा पनि गन्दैनन् । २०७५ वैशाख २१ गते यातायात व्यवसायीले देशैभरि भाडाको गाडी नचलाउने घोषणा गरे । सबै गाडी ग्यारेजमा लगेर थन्काइयो । त्यतिखेर बहुमतको सरकार थियो । यातायात व्यवसायीको दादागिरीबाट आजित भएका नागरिक ढगमगाएनन् । उल्टो नागरिक नै यातायात व्यवसायीको विरोधमा सडकमा आए, उनीहरुलाई कारबाहीको माग गर्दै आवाज उठाए । यात्रुलाई भेडाबाख्राझैं कोच्ने, रुखो बोलीबचन गर्ने र सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिने यातायात व्यवसायीको विरोधमा नागरिक नै उत्रिएपछि सरकार पनि बाध्य भयो ।
यातायात व्यवसायीलाई विभिन्न ठाँउबाट भकाभक पक्राउ गरियो । त्यतिखेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ थिए । तर, कागजको भरमा यिनलाई सरकारले छोड्यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यिनीहरुले कहिले पनि आन्दोलन नगर्ने, सरकारको निर्णय मान्ने र यात्रु नठग्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि छुटे । तर, त्योमध्ये कुनै पनि पूरा भएन् । न सिण्डिकेट हट्यो न नयाँ गाडीको दर्ता नै खुल्यो । नयाँ व्यवसायी आउन पनि पाएन् । सरकारले खारेज गरेको ३०७ वटा समितिको नाममा भएको चलअचल सम्पति पनि राष्ट्रियकरण गर्न दिएनन् । यिनीहरुले सरकार, सञ्चार माध्यम र नागरिक सबैलाई झुक्काए । झन् आफ्नो संगठन मजबुत बनाएर सरकारलाई घुँडा टेकाए ।
संस्था ऐन २०१८ र २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको संस्था सरकारले खारेज गर्यो भने त्यसको नाममा भएको चलअचल सम्पत्ति सरकारको हुन्छ भनेर कानूनमै लेखिएको छ । २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यातायात समिति खारेज गर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो । २०७५ वैशाख २३ गते गृहमन्त्री, यातायात मन्त्री, उद्योगमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरको संयुक्त बैठकले समितिको नाममा भएको चलअचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय गर्यो । यता, समितिमा बस्ने कार्यसमितिको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन गर्न शुद्धिकरण विभागलाई पत्र लेख्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । तर, तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करोडौं आर्थिक लेनदेन गरेर खरबौंको सम्पत्ति फुक्का गरिदिए ।
महासंघमा बस्ने विजय स्वाँर, सरोज सिटौला, डोलनाथ खनाल र भरत नेपालको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने कोही सहचालक हुन् । कोही कंलकीमा टिकट काट्थे । तर, अहिले यिनीहरुको काठमाडौंमा तीन वटासम्म घर छ । हिजो सहचालक गर्ने, टिकट काट्नेहरुले यत्रो सम्पत्ति कहाँबाट जोडे ? रोड खरिदबिक्री गरेर र यात्रु ठगेर यिनीहरु करोडौंको मालिक बनेका हुन् । तर, सरकारले यिनीहरुको सम्पत्ति छानबिनमा चासो देखाउँदैन । राजनीतिक दलको झोले बन्ने अनि आफू जोगिरहने । नेपाली कांग्रेसको सरकार आँउछ त्यतैतिर लाग्छ । माओवादी आए त्यतैतिर, एमाले आए त्यतैको कार्यकर्ता बनिदिन्छन् । छेपारोले रङ फेरेजसरी पार्टी फेर्छन् । यता, यिनीहरुले गुण्डा पनि पालेका छन् । थोत्रा गाडी चलाएर सवारी साधन दुर्घटनामा परेर यात्रुहरुले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
पैसा तिरेर पनि यात्रुले आफ्नो जिन्दगीको सुनिश्चितता पाउन सकेका छैनन् । दशैं मनाउन घर गएकाहरुले अकालमा ज्यान गुमाउँदा पूरै गाउँ नै शोकमा डुब्छ । अहिले पनि दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएकालाई दुई लाख क्षतिपुर्ति दिइन्छ, ५० हजार करिया खर्च । दुई लाखमा कसैको ज्यान खरिदबिक्री गर्न पाइन्छ ? सरकारले क्षतिपुर्ति रकम बढाएर ३० लाख पुर्याउनुपर्छ । किरिया खर्च तीन लाख । अंगभंग भएकालाई पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । त्यस्तो चालकको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्छ । तिनीहरुलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दा सरह सजाय हुनुपर्छ । अहिले पनि दुर्घटना भएर दैनिक यत्रो नागरिक मरिरहेका छन् । तर, सरकारको यसतर्फ ध्यान गएको छैन् । दुर्घटना न्यूनीकरण र क्षतिपूर्ति बढाउन कानूनको आवश्यकता छ । नपढेकालाई पनि धमाधम लाइसेन्स बाँड्ने काम भइरहेको छ । पुराना, थोत्रा गाडीहरु बाटोमा गुडिरहेका छन् । सरकारले चलाउनुपर्ने यातायात क्षेत्र व्यवसायीले चलाउदा नागरिकले दुःख पाए ।
बजारमा व्यापारीहरुले पसल नै पिछे सामानको मूल्य फरक फरक राखेका छन् र हप्तैपिछे सामानको मूल्य बढाएका छन् । दशैं नागरिकको ढोकामा आइसकेको छ र व्यापारीहरुले यही दशैंको मौका छोपेर सामानको मूल्य बढाएर नागरिक ठगीरहेका छन् । महंगी बढेको कारण वा व्यापारीहरुले सामानको मुल्य अभिवृद्धि गरेपछि नागरिकहरु दशैं मनाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यस्तै यता महँगो पैसा लिए पनि व्यापारीहरुले सामान भने गुणस्तरहीन वा खानयोग्य नरहेको र कम तौल रहेको बिक्रीवितरण गरिरहेका छन् । व्यापारीले सामानको मूल्य जति भन्यो त्यति नै नागरिकले तिर्नु परिरहेको छ । साथै सामानको मूल्यनिर्धारण सरकारले गरेको छैन, जसले गर्दा सामानको भाउ व्यापारीको जिब्रोमा रहेको पाइन्छ ।
यसरी व्यापारी वा व्यवसायीको अगाडी सरकार लम्पसार पर्दा वा सरकारले बजार अनुगमन नगर्दा आर्थिक कमजोर भएका मानिसहरु महंगीका कारण दशैं मनाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । दशैं त हामी सबै नेपालीको महान् पर्व हो नि तर पछिल्लो समय महंगीका कारण दशैं हुनेखाने वा धनीहरुको लागि मात्र चाड हुन पुगेको छ । अहिले पनि सरकारले बजार अनुगमन गरेको छैन र बजार अनुगमन गर्न जिम्मा पाएका जिल्लाका सिडियो, मन्त्री वा सरकारी कर्मचारीहरुले बजार अनुगमन नगरी व्यापारीसँग कमिशन वा पैसा खाएर नागरिक ठगेको चुपचाप हेरेर बसिरहेका छन् । व्यापारीहरुले राजनीतिक पार्टीको झोला बोकेर वा सदस्यता लिएर १०० रुपैयाँको सामान ५०० मा बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । साथै यता राजनीतिक दलहरु पनि व्यापारीहरुसँग पैसा लिएर आफ्नो पार्टी वा घरखर्च चलाइरहेका छन् ।
राजनीतिक दलहरु आफ्नो घरखर्च वा पार्टी चलाउन पर्दाभित्र बसेर व्यापारीसँग मिलेर नागरिक ठगीरहेका छन् । आज देशमा यस्तो भ्रष्टाचार, महंगी र विदेशी ऋणको बोध भयो तर राजनीतिक दलहरु अझै पनि व्यापारीसँग मिलेर आफ्नो घरखर्च र पार्टी चलाउनमा नै व्यस्त छन् । यिनीहरुलाई नागरिक र देश जति डुबे पनि केही मतलब छैन । राजनीतिक दलहरु व्यापारीसँग पार्टी वा घरखर्च चलाउन चन्दा वा पैसा लिने गर्छन् र व्यापारीहरु आफुले राजनीतिक दललाई दिएको पैसा सामानमा जोड्छन् र सामानको मूल्य अभिवृद्धि गर्ने गर्छन् । यता व्यापारी र राजनीतिक दलहरुको मिलोमत्तोमा नागरिक नराम्ररी ठगिन्छन् । अहिले महंगीका कारण नागरिकको घरमा चुलो बल्न छोडिसकेको छ भने नागरिकले पेटभरि खाना खान पाउने दिन गइसकेको छ ।
राज्यलाई राजस्व छलेर र नागरिकलाई महंगोमा सामान बेचेर व्यापारीहरु आज अर्बपति बनेका छन्, चिल्लो गाडीमा चढिरहेका छन् । यो देश सरकारले नचलाई व्यापारीहरुले चलाइरहेका छन् भनेर नागरिकले स्पष्ट रुपमा थाहा पाइसकेका छन् । राजनीतिक दलहरु पनि चन्दा वा पैसाका लागि व्यापारीहरुलाई आफ्नो पार्टीको मनोनित सांसद वा मन्त्री बनाइदिने गर्छन् । तर नागरिकहरु यसरी महंगीको मारमा पर्दा न एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नै यसको विरोधमा बोल्छन् न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै बजार अनुगमन गर्छन् । झन् यता प्रचण्डलाई त महंगीका विरोधमा बोल्न फुर्सद नै छैन र नागरिकको बारेमा सोच्न टाइम नै छैन । उनलाई एउटै मतलब छ, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव मेरो पछि लाग्छ कि लाग्दैन र शेरबहादुर देउवालाई भर्याङ् बनाएर म अगाडी बढ्न सक्छु कि सक्दिँन । प्रचण्ड देशको नेता नभइ केही सिमित व्यक्तिहरुका नेता हुन् ।
यता काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा र डा.शेखर कोइरालालाई पनि नागरिक महंगीका कारण भोकै बसेका छन् भनेर बोल्ने फुर्सद नै छैन । यिनीहरुलाई एउटै चिन्ता छ, पार्टीले टिकट दिन्छ कि दिदैन । यिनीहरुलाई पार्टीले टिकट दिएता पनि नागरिकले भोट दिँदैनन् । साथै यता राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन त महंगीका विरोधमा बोल्दै बोल्दैनन् । उनी त व्यापारीसँग पैसा लिन्छन् अनि पार्टी चलाउँछन् । कमल थापाले त झन् व्यापारीसँग नै पैसा लिएर पटकपटक चुनाव जितेको र धनसम्पत्ति जोडेको कुरा लुकेर लुक्दैन । उनलाई त व्यापारीहरुले नै पालेको हो भनेर पनि व्यापारीहरु नै बताउँछन् । साथै यता रवि लामिछाने तै यी नेताहरुले पदमा पुगेर कमाएको देखेर आज डाहा वा लोभले सञ्चारकर्मी जस्तो जागिर छोडेर पार्टी खोलेर बसेका छन् । साथै पार्टी चलाउन पनि व्यापारीसँग नै पैसा लिइरहेको कुरा पनि सुन्नमा आएको छ ।
आगामी चुनावमा नागरिकले रवि लामिछानेलाई भोट दिँदैनन् र उनी फेरि सञ्चारकर्मी पैसातिर नै फर्किन्छन् । उनको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने उनलाई नागरिकले भोट दिँदैनन् । उनी आफ्नो फाइदा लागि कहिले अमेरिका पुग्छन् त कहिले नेपाल आउँछन् । उनले अहिलेसम्म नागरिक र राष्ट्रको हितमा हुने कुनै काम गरेका छैनन् भनेर नागरिक नै बताउँछन् । एउटा टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउँदा ठुल्ठुलो आवाजले बोल्दैमा नागरिकले भोट दिन्छन् त । उनले त आफ्नो कामका लागि पनि ठुल्ठुल्लो आवाजले कराएका थिए त । यदि ठुल्ठुल्लो स्वरले टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउँदैमा नेता हुने भएमा त सबै टेलिभिजनमा ठुल्ठुल्लो स्वरले कार्यक्रम चलाउने पत्रकारहरुलाई नागरिकले भोट दिएर नेता बनाइ हाल्छन् नि । मंसिर ४ गतेभन्दा पछि रवि लामिछाने पनि दुलोभित्र छिर्छन्् र नागरिकले पनि उनलाई नङ्गाई दिन्छन् । उनको एउटै पोलिसी रहेको छ त्यो हो, नेतामाथि विभिन्न आरोप लगाउने र सङ्गो पानीलाई धमिलो बनाएर माछा मार्ने दाउ उनले बोकेका छन् ।
नेताहरुले देशको राजनीतिक परिवर्तनका लागि धेरै सङ्घर्ष गरेका छन् वा जेल बसेका छन् तर रवि लामिछानेले अहिलेसम्म देशको राजनीतिक परिवर्तनका लागि के गरेका छन् त । पछिल्लो समय रवि लामिछानेको कार्यक्रममा कलाकार वा ५०–६० जना कार्यकता मात्रै भेटिन्छन् । नागरिकहरु उनको कार्यक्रममा सहभागि हुँदैनन् । उनले टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउँदा नागरिकले उनलाई चिन्थे तर कार्यक्रम चलाउन छोडेर राजनीतितिर लागेपछि उनलाई चिन्ने नागरिकले पनि उनलाई बिर्सिसकेका छन् । अहिले महंगो यत्रो बढ्दा पनि उनी यसको विरोधमा बोल्दैनन् र व्यापारीसँग नै पैसा लिएर पार्टी र घरखर्च चलाइरहेको भनेर नागरिक बताउँछन् । काँग्रेसमा त झन् नागरिकको पक्षमा बोल्ने नेता नै छैन । मीन विश्वकर्मा नागरिकले चुनेर नेता बनेका मनोनित सांसद होइनन्, उनी नेताको झोला बोकेर मनोनित सांसद बनेका हुन् ।
यता एमालेमा त नागरिक र राष्ट्रको हितमा काम गर्ने नेता नै छैनन् भनेर नागरिक नै बताउँछन् । एमालेका नेता महेश बस्नेतको भाषण सुन्दा नागरिकहरु कुनै गुण्डाको भाषण सुनिरहेको महसुस गर्छन् भनेर नागरिक नै बताउँछन् । नेता भनेको त नागरिक र राष्ट्रको हितमा काम गर्ने र आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति त्यागेर साधारण जीवन जीउनेलाई बुझिन्छ । तर नागरिक र राष्ट्रको नाम बेचेर र व्यापारीसँग मिलेर भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि नेता भनिन्छ र । यस्तालाई त चोर भनिन्छ । अहिले भएका राजनीतिक दलका नेताहरुसँग नागरिक र राष्ट्रको नेता हुने क्षमता नै छैन । न त केपी ओलीसँग नै छ न बाबुराम भट्टराईसँग नै । यिनीहरु नागरिक र राष्ट्रको त नेता बन्न सकेन तर आफ्रनै पार्टीको समेत असल र इमान्दार नेता बन्न सकेनन् । यिनीहरु सिमित व्यक्तिका नेता बने र पार्टीको पनि नेता नबनी निजी कम्पनीको नेता बन्न पुगे ।
विदेशी ऋणले नेपाल डुबिसकेको छ, एक नेपालीको टाउकोमा ७१ ह्जार विदेशी ऋण पुगेको छ, नागरिकले सरकारलाई कर तिर्न छोडिसकेका छन् र देशमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारी कर्मचारीलाई तलब दिने पैसा नभएको भन्दै विदेशी ऋण लिनुपर्ने अवस्था समेत आएको बताइसकेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र डुबिसकेको छ वा श्रीलंका भइसकेको छ भनेर नागरिकले बुझिसकेका छन् । अब नेपाल नै विश्वसामु रहन्छ कि रहँदैन भनेर नागरिक अन्योलमा छन् । अहिले नेता, सरकारी कर्मचारी र व्यापारीहरुले आफ्नो कालो धन वा भ्रष्टाचार गरेको पैसा जति सबै विदेशी बैंकमा राखिसकेका छन् । साथै व्यापारीहरु बताउँछन्, नेता र सरकारी कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेर देश डुब्यो, सरकारी कर्मचारीहरु भन्छन्, नेताले देश डुबायो तर नेताहरु भन्छन्, सरकारी कर्मचारीले काम नगरेर भ्रष्टाचार मात्र गरेर देश डुब्यो । तर यता नागरिकहरु भन्छन्, नेता, सरकारी कर्मचारी र व्यापारीहरुले गर्दा आज देश डुब्यो ।
अब नेपालका नेता, व्यापारी र सरकारी कर्मचारीहरु कुन देशबाट सञ्चालन भएका छन् भनेर नागरिकले पनि राम्ररी थाहा पाइसकेका छन् । आफ्नो देश र नागरिकको लागिभन्दा पनि अरु देशको फाइदाका लागि यिनीहरुले काम गर्छन् भनेर पनि नागरिकले थाहा पाइसकेका छन् । बाहिरी मुलुकहरुले नेपालमा खाघान्न वा कपडाहरु नपठाएमा नेपालीहरु भोकै वा नाङ्गै बस्नुपर्ने हुन्छ । हामी नेपालीहरु नेपाली भनेर गौरव गर्छौ, तर भन्सामा पकाउनेदेखि जिउमा लगाउनेसम्म हामी बाहिरी मुलुकको प्रयोग गर्छौ । हाम्रो नेपालको खेतीयोग्य जमिनजति सबै दलाली वा भूमाफियाहरुले बाटो र घर बनाउँदै सिधाँए । अब नेपालमा खाद्य संकट आउँछ र भोकमारी हुन्छ भनेर नागरिकले थाहा पाइसकेका छन् । बाहिरी मुलुकले नेपालमा सामान पठाउन छोडेमा यँहा सामानको हाहाकार हुन्छ र महंगी तेब्बर बढ्छ ।
पछिल्लो समय चीनबाट सामान नआएको बहाना बनाउँदै व्यापारीहरुले ५०० नपर्ने सामान २५ सयमा बिक्रीवितरण गरिरहेका छन् । दशैं आइसक्यो तर बजार अनुगमन शून्य छ । सरकारी कर्मचारीहरुले बजार अनुगमन नगर्दा नागरिक महंगीको मारमा परिरहेका छन् भने उनीहरुलाई दशै मनाउने खर्च आइरहेको छ । सर्वसाधारणहरु बताउँछन्, पोहोर सालको भन्दा अहिले सामानको मूल्य तेब्बर महंगो भएको छ । साथै अब चाडबाड मनाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको समेत बताउँछन् । दशैं पनि अबदेखि राजनीतिक दल, व्यापारी र सरकारी कर्मचारीले मात्र मनाउन पाउने छन् । अबको दिनमा महंगीका कारण नागरिक भोकै बस्नुपर्छ र चाडपर्व मनाउनबाट पछि हट्नुपर्छ तर सरकार बजार अनुगमन गर्दैन । उद्योग मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु र सचिव तोयनारायण ज्ञवालीले व्यापारीसँग पैसा लिएर बजार अनुगमन गर्दैनन् । यिनीहरु व्यापारीसँग पैसा लिनमा नै व्यस्त छन् ।
यता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराई पनि बजार अनुगमन गर्दैनन् । साथै जिल्लाका वडाध्यक्ष, मेयर तथा सिडियोहरु पनि बजार अनुगमन गर्दैनन् । यिनीहरु पनि व्यापारीसँग पैसा लिएर बसिरहेका छन् । व्यापारीहरुले म्याट सिद्धिएको, कम तौल भएको र बिग्रिएको सामानहरु बेचिरहेका छन् । सानो किराना पसलदेखि ठुलाठुला व्यापारी महल तथा भाटभटेनीसम्ममा नागरिक ठग्ने काम भइरहेको छ । यता उपभोक्ता संस्था खोलेर नागरिकको हितमा काम गर्छु भन्ने पे्रम महर्जन, ज्योति बानियाँ र माधव तिल्मिसेनाहरु व्यापारीले पैसा दिएमा जतिसुकै गुणस्तरहीन सामान बेचे पनि वा महंगोमा बिक्री गरे पनि विरोध नगर्ने र पैसा नदिएमा मात्र बल्ल विरोध गर्ने गर्छन् । यिनीहरुको न जागिर नै छ न कुनै व्यापार नै तर यिनीहरुले नै अर्बोको सम्पत्ति जोडेका छन् । अब सरकारले यिनीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ र भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । नागरिकको नाम लिने तर व्यापारीहरुसँग पैसा खाने । सरकारले अब बजार अनुगमन गर्नुपर्छ र दशैंको समयमा नागरिक ठगिनबाट जोगाउनुपर्छ ।
अनुसा थापा । रुषा थापा ।