सरकारले कमिसनको मोहमा विभिन्न विकासे मन्त्रालय र निकायलाई अबौं रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ ।

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चुनावी खर्च उठाउने उद्देश्यका साथ सरकारले पछिल्लो डेढ महिनाको अवधिमा मात्रै ४५ अर्बभन्दा बढी रकम रकमान्तर गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक मितव्ययीता र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ विपरीत त्यति धेरै रकम रकमान्तर गरेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शार्मा विवादित बनेका छन् ।

नियमअनुसार प्रथम चौमासिकमा रकमान्तर गर्न पाइँदैन तर अर्थ मन्त्रालयले यो नियमको धज्जी उडाउँदै अर्बौं रुपैयाँ रकमान्तर गरेको हो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, खानेपानीलगायतका मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई धमाधम गैरबजेटरी रकम उपलब्ध गराइएको छ ।

यसरी रकम उपलब्ध गराउँदा कमिसन र सेटिङलाई समेत आधार बनाउने गरिइको छ ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।