उपभोक्तामाथि ठगी गरेको पाइएपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बुधबार भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीस्थित एक डिपार्टमेन्टल स्टोरलाई रु. दुई लाख जरिवाना गर्यो । विभागको टोलीले अनुगमन गर्दा सो स्टोरले खाद्यवस्तुको ‘रिलेबलिङ’ गरेको, गुणस्तर, परिमाण, मूल्य र नापतौलमा हेरफेर गरेको पाइएको थियो ।

विभागको अनुगमन टोलीले बिहीबार गुणस्तर, परिमाण र मूल्यमा उपभोक्तामाथि ठगी गरेको पाइएपछि ललितपुरको इमाडोलस्थित एक खाद्य वस्तु बिक्रेतालाई रु दुई लाख जरिवाना गर्यो । टोलीले मूल्य सूची, फर्म दर्ता प्रमाणपत्र बिक्री स्थलमा नराखेको भन्दै ललितपुरकै लगनखेलस्थित एक औषधि पसललाई रु ५० हजार जरिवाना गरेको छ ।

चाडबाड नजिकिएसँगै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ । पछिल्लो एक सातामा मात्रै विभागले दुई सय ७२ फर्ममाथि अनुगमन गरेको छ । गत साउनदेखि हालसम्म आठ सय ४४ फर्मको अनुगमन गरी एक सय ७५ वटा फर्मलाई जरिवाना गरिएको छ ।

जरिवानाबाट ३५ लाख ३१ हजार राजश्व उठेको छ । सो अवधिमा २३ लाख ९९ हजार मूल्य बराबरको म्याद गुज्रेका खाद्य वस्तु नष्ट गरिएको विभागले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा खरिद बिल नराखेको, दर्ता प्रमाणपत्र देखिने गरी नराखेको, मूल्य सूची नराखेका अधिकांश फर्मलाई विभागले रु पाँच हजार जरिवाना गरेको छ ।

अनुगमन टोलीले कारबाहीमा परेका फर्मलाई दर्ता कागजात अद्यावधिक राख्न, बिक्री बिल लिई विभागमा उपस्थित हुन, मूल्य सूची र दर्ता प्रमाणपत्र उपभोक्ताले देख्ने ठाउँमा राख्न निर्देशन दिएको छ । विभागले खाद्य वस्तु, तरकारी फलफूल, मिनी मार्ट, फार्मेसी, माछामासु, सुर्तीजन्य एवं मदिरा, डेरी प्रोडक्ट, तयारी तथा थान कपडा पसल, कस्मेटिक तथा मिठाइ पसलमा अनुगमन गरेको थियो ।

विभागका निर्देशक हरि पङ्गेनी चाडबाड नजिकिँदै गर्दा उपभोग्य वस्तुको खरिद बिक्री बढ्ने अवस्थामा उपभोक्ता नठगिउन् भन्ने उद्देश्यले बजार अनुगमनलाई तीव्र पारिएको बताउँछन् । बजार अनुगमनमा सरकारको उपस्थिति देखाउने र स्वच्छ बजार कायम गर्ने उद्देश्यले अनुगमन गरिरहेको उनको भनाइ छ । विभागले १० वटा अनुगमन टोली बनाएर दैनिक बजार अनुगमन गरिरहेको छ ।

अनुगमनका क्रममा व्यापारीले बिलबिजक देखाउन नसक्ने, खरिद र बिक्री बिल नभएको, सरसफाइमा ध्यान नदिएकोलगायतका अवस्था भेटिएको थियो । विभागले क्षेत्रगत विज्ञलाई साथमा लिएर अनुगमन गरिरहेको छ । सार्वजनिक बिदाका दिन पनि अनुगमनका लागि विभिन्न स्थानमा टोली खटिइएको निर्देशक पङ्गेनीले जानकारी दिए । बजारलाई व्यवस्थित बनाउन केही दिनअघि विभागले काठमाडौँ महानगरसँग पनि छलफल गरेको छ । स्थानीय तहका उपप्रमुख बजार अनुगमन समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।

उपभोक्ताको हकअधिकार संरक्षण सरकारको प्राथमिकतामा परेन

सरकारले स्वच्छ बजार कायम गर्न प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको उपभोक्ता अधिकारवादी सङ्घसंस्थाको भनाइ छ । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष एवं उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना सरकार जिम्मेवार नहुनु, व्यवसायी इमानदार नहुनु र उपभोक्ता आफ्नो अधिकारका लागि खबरदारी गर्ने अवस्थामा नआउँदा बजार अराजकतामा गएको बताउँछन् ।

दसैँ तिहार तथा छठको पूर्वसन्ध्यामा बजार अनुगमन, नियमन, आपूर्ति व्यवस्था, कार्टेलिङ र जम्माखोरी अन्त्यगरी उपभोक्ताको अधिकारलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नका निमित्त सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी काम नगरेको उनको भनाइ छ । ‘बजारमा विभिन्न बहानामा उपभोक्तामाथि ठगी गर्नेक्रम बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न बहानाबाजीमा उपभोक्ताको अनुहार हेरेर वस्तु र सेवाको मूल्य कायम भइरहेको छ ।’

सरकारसँग दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, खपतको स्पष्ट तथ्याङ्क नहुँदा खाद्यवस्तुको मूल्य निर्धारण व्यापारीको हातमा पुगेको अधिकारकर्मीको भनाइ छ । ‘उपभोक्ताको हकअधिकार संरक्षण सरकारको प्राथमिकतामा परेन,’ अधिकारकर्मी तिमिल्सिनाले भने, ‘उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न स्थापना भएको विभागसँग स्रोतसाधन र जनशक्ति छैन, अहिले उत्साहप्रद बजार छैन ।’

संविधानको अनुसूची ६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय बजार अनुगमन र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर कुनै स्थानीय सरकारले प्रभावकारीरुपमा बजार अनुगमन र नियमन गरेका छैनन् । स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन जारी भए पनि सो ऐन कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका मौन रहेको उनको भनाइ छ । बजारलाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच पनि उचित समन्वयको अभाव रहेको तिमिल्सिनाको भनाइ छ ।