कुनै पनि विकास निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि त्यसको भुक्तानी दिइन्छ । तर, काम नै नगरी भूक्तानी दिइयो भने त्यसलाई के भन्ने ? उत्तर सरल छ, अख्तियारको दुरुपयोग । यस्तै भएको छ, सुर्खेतको एक सिँचाइ आयोजनाको हकमा ।

सुर्खेतको साविक घुमखहरे गाविस–९ स्थित लामिताले मोटर सिँचाइ आयोजनाको उपभोक्ता समितिका अध्यक्षलगायतले सरकारी स्रोतबाट प्राप्त भएको रकम हिनामिना गरी काम नै सम्पन्न नभएको आयोजना सकिएको भन्दै नक्कली बिल बनाएर भुक्तानी लिएको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६४–०६५ देखि आव २०६८–०६९ सम्म आयोजनामा रु चार लाख ३८ हजार ५०० बराबरको रकम हिनामिना गरेको पाइएको छ । आयोगले साविक घुमखहरे गाविसका सचिव खड्गबहादुर रोकायाविरुद्ध एक लाख ४८ हजार ५०० बराबरको बिगो दावी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

त्यस्तै, सोही गाविसका तत्कालीन सचिव देवीलाल सुनारविरुद्ध रु चार लाख ३८ हजार ५००, तत्कालीन प्राविधिक सहायक खगेन्द्रप्रसाद उपाध्यायविरुद्ध रु चार लाख ३८ हजार ५०० र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष टोपबहादुर घर्तीविरुद्ध पनि समान बिगो दावी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

यस्तै, आयोगले मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन नायब सुब्बा मदनप्रसाद गुप्ता र लेखापाल विष्णुप्रसाद ढकालविरुद्ध पनि आजै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । मालपोत कार्यालयले असुल गरेको राजश्व रकम दाखिला नगरी उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ ।

सेवाग्राहीबाट संकलन गरेको रु १३ लाख ९९ हजार ९६२ मध्ये रु एक लाख ६२ हजार मात्रै राजश्व खातामा दाखिला गरी रु १२ लाख ३७ हजार ९६२ बराबरको रकम हिनामिना गरेको पाइएको छ । आयोगले आरोपीलाई बिगो बमोजिमको कारवाहीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।

यस्तै आयोगले सप्तरीको भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका पशु विकास अधिकृत शिवनारायण यादवविरुद्ध आजै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । घाँस विकास कार्यक्रमको पेश्की लिई घाँस खरिद तथा फार्मको सञ्चालकबाट घाँस खरिद गरे वापत घुस लिएको पाइएको छ ।

घाँस खरिद गरेको भनी रु एक लाख ८० हजार बराबरको सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा यादवविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयागले जनाएको छ । यस्तै, गुणस्तरहिन निर्माण गरेको अभियोगमा बाँकेको कोहलपुर–४ रोहिणीखोला सिर्जना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष दशरथ शर्मा पराजुलीसमेत तीन जनाविरुद्ध रु १५ लाख आठ हजार ६०९ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

सुर्खेतकै सिम्ता गाँउपालिका–३ र ४ स्थित राजकाँडा कोटेश्वर दरबार निर्माणमा गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सुर्खेतका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत गोविन्दप्रसाद दाहाल र सहायक वन अधिकृत टेकबहादुर रावविरुद्ध रु ६६ हजार ७२२ बराबरको बिगो दावी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ ।

उनीहरुले रु चार लाख ३६ हजार ७२२ बराबरको गैरकानूनी भुक्तानी गरेको आरोप लागे पनि रु तीन लाख ७० हजार बराबरको बिल देखाएको आयोगको भनाइ छ । निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रुद्रबहादुर बस्नेत, उपाध्यक्ष धु्रबकुमार सिंह, सचिव युवराज पोखरेल र कोषाध्यक्ष पदमाकुमारी बुढाविरुद्ध पनि रु ६६ हजार ७२२ बराबरको बिगो दावी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ ।