राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले दोस्रो पटक संसद्को दुवै सदनबाट बहुमतले पास भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संसोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरुको पाँच वटा रिट परेको हो ।

रिटमा राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक नैतिकता, वस्तुनिष्ठता, सुशासन र संवैधानिक संस्कारको वरखिलाफ भएको उल्लेख गरिएको छ । साथै, रिटमार्फत राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भनी परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ ।

अधिवक्ता सागर बराल तथा सौगातराज बराल, अविनेश अधिकारी र सम्पूर्ण बस्नेत राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध बुधबार नै रिट दर्ता गर्न गएका थिए । सर्वोच्च प्रशासनले सो रिटमा छानबिन गरेर मात्र दर्ता गर्नुपर्ने भन्दै बिहीबार मात्र दर्ता गरिदिएको हो । उक्त रिटसँगै अन्य कानुन व्यवसायीहरुले पनि थप चारवटा रिट दर्ता गराएका छन् ।