भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा दायर मुद्दाका हिसाबले कम सफलता प्राप्त गरेको छ । अख्तियारले आफ्नो ३२ वर्षे इतिहासमै दायर मुद्दामा कम सफलता प्राप्त गरेको हो ।
उक्त आर्थिक वर्षमा अदालतमा दायर मुद्दामध्ये जम्मा ३८ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्रै आयोगको पक्षमा फैसला भएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगका प्रवक्ता सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले गएको आर्थिक वर्षमा अख्तियारको इतिहासमै सबैभन्दा कम सफलता प्राप्त गरेको स्वीकार गरे । उनले आयोगले नै पैसा दिएको घुस–रिसवत लिन हुँदैन भन्ने आधार टेकेर अदालतले फैसला गरेकाले कम सफलता प्राप्त भएको जिकिर गरे ।
आयोगद्वारा प्राप्त विवरणअनुसार पछिल्लो १३ वर्षको दायर मुद्दामध्ये आव २०७५–०७६ मा सबैभन्दा बढी सफलता हासिल गरेको छ । उक्त वर्ष ८८ दशमलव २४ प्रतिशत सफलता प्राप्त गरेको उनले बताए ।
उनका अनुसार त्यसपछि क्रमशः सफलता दर (कसुर स्थापित दर) घट्दो क्रममा देखिएको छ । आव २०७६–०७७ मा ८४ दशमलव आठ प्रतिशत, आब २०७७–०७८ मा ७१ दशमलव ६८ प्रतिशत सफलता प्राप्त गरेकोमा गएको वर्ष घटेर ३८ दशमलव ५१ प्रतिशतमा झरेको हो ।
गएको वर्ष कूल ६३९ प्रतिवादी बनाएर १३१ मुद्दा दर्ता गरेको आयोगले जनाएको छ । उक्त दायर मुद्दामा कूल रु दुई अर्ब ७९ करोड बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता भएको भण्डारीले बताए । सबैभन्दा बढी घुस–रिसवत सम्बन्धी ३२ मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
त्यस्तै झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी ६, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी ७, सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी सम्बन्धी ३५ गैरकानुनी लाभ तथा हानीमा ३४, राजस्व चुहावटमा ५ र अन्यमा १२ मुद्दा दर्ता भएको छ ।
उक्त दायर मुद्दामध्ये गैरकानुनी लाभ तथा हानी पुर्याएको कसुरमा सबैभन्दा बढी ३२२ लाई प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यसपछि सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानीमा एक सय ३६ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ ।
रिसवत–घुसमा ५२, झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ८, गैरकानुनी सम्पत्ति सम्बन्धीमा १९ राजस्व चुहावटमा ४२ र अन्यमा ६० लाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
ती मुद्दामा दुई पूर्वमन्त्री, तीन विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, १५१ अधिकृत, १५९ सहायक कर्मचारी र १५१ जना निर्वाचित मनोनीत प्रतिनिधि प्रतिवादी रहेका छन् । मतियार–विचौलिया गरेको आरोपमा १७४ विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।
आयोगका अनुसार अख्तियारमा परेको उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (स्थानीय तहसमेत) विरुद्ध बढी उजुरी परेको छ । आयोगका अनुसार उक्त विषयगत क्षेत्र सम्बन्धी ३३ दशमलव १ प्रतिशत उजुरी परेको छ ।
त्यसपछि शिक्षा सम्बन्धीमा १५ प्रतिशत उजुरी परेको छ । भूमि प्रशासनमा ७ दशमलव ७, वन तथा वातावरणमा ४ दशमलव ६, स्वास्थ्य सम्बन्धी ४, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सम्बन्धी ३ दशमलव ९, गृह प्रशासन सम्बन्धी ३ दशमलव ८ र पर्यटन उद्योग तथा वाणिज्यमा ३ दशमलव २ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।
त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सम्बन्धी ३ दशमलव ३, अर्थ सम्बन्धी २, कृषि तथा पशुपन्छीमा १ दशमलव ९, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी ५ दशमलव ७, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी १, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी ४ दशमलव ८ र अन्य ३ प्रतिशत उजुरी परेको जनाइएको छ ।
प्रदेशगतरुपमा विष्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेश क्षेत्रका उजुरी रहेको छ । मधेशप्रदेश क्षेत्रका २४ दशमलव २५ प्रतिशत उजुरी परेको छ ।
त्यसपछि बागमती प्रदेशका २४ दशमलव १३ प्रतिशत उजुरी रहेको आयोगले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेशको सात दशमलव ६२, लुम्बिनी प्रदेशको १४ दशमलव ०१, कर्णाली प्रदेशको ८ दशमलव १८ र सुदुरपश्चिम प्रदेशको १० दशमलव २० प्रतिशत उजुरी रहेको छ ।
प्राप्त विवरणमा आव २०७८–०७९ मा कूल २४ हजार ३३१ उजुरी परेकामा १७ हजार १६९ (७०.६ प्रतिशत) उजुरी फछ्र्योट भएको छ । त्यसमा आठ हजार ९३ उजुरी त्यसको अघिल्लो आर्थिक वर्षका थिए । फछ्र्योट गर्न बाँकी सात हजार १६२ उजुरी अर्काे आर्थिक वर्षका लागि सरेको छ ।
आयोगले कूल उजुरीमध्ये आधा काठमाडौंको टङ्गालस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा परेको जनाएको छ । केन्द्रीय कार्यालयमा कूल २४ हजार ३३१ उजुरीमध्ये १२ हजार ३०० आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा परेको छ ।
सबैभन्दा बढी २७ प्रतिशत लिखित उजुरी परेको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए । उजुरी स्रोतका आधारमा विष्लेषण गर्दा हुलाकमार्फत १७, इमेलबाट १७, बेवसाइटबाट १३ दशमलव ३, फोनबाट ४ दशमलव ६, समाचारपत्रमार्फत १ दशमलव ८ तथा फेसबुक, भाइबर, एसएमएस लगायतबाट अन्य उजुरी परेको जनाइएको छ ।
सत्यपाटी । काठमाडौं ।