राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक सीमा र परिधिबाहिर गएर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेसँगै मुलुकमा संवैधानिक र राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको छ ।

संविधानको धारा ११३ (३) ले राष्ट्रपतिलाई अर्थबाहेकका विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित १५ दिनभित्र पठाउने अधिकार दिएको छ। तर दोस्रोपटक राष्ट्रपतिलाई विधेयक फिर्ता गर्ने वा प्रमाणीकरण नगर्ने छुट संविधानले दिएको छैन ।

धारा ११३ (४) ले त्यसरी फिर्ता पठाएको विधेयक परिमार्जनसहित वा उस्तै रूपमा संसद्ले पारित गरेर पठाएपछि १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नागरिकता विधेयकप्रति असन्तुष्ट राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको उक्त व्यवस्थालाई पनि बेवास्ता गर्दै संविधानलाई नै चुनौती दिएकी छन् ।

राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पुगेसँगै पूर्वदल एमालेको स्वार्थअनुकूल चलेको आरोप निरन्तर खेप्दै आएकी भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै सदनले दुईपटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुलाई सोहीअनुसार हेरिएको छ ।

२०६२/६३ को परिवर्तनका साथै संविधानसभाबाट जारी संविधानप्रति असन्तुष्ट परिवर्तनविरोधी शक्तिहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेकी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा हलो अड्काएर मुलुकलाई फेरि अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

संविधानको व्यवस्थाविपरीत दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने केपी ओली नेतृत्व सरकारको सिफारिसलाई मध्यरातमा हतारहतारमा राष्ट्रपति भण्डारीले सदर गरेकी थिइन् ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।