समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक कार्य आजदेखि सुरु हुने भएको छ ।

अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएका मतदाताले प्रतिनिधिसभातर्फको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

यसरी अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुन निर्वाचन आयोगबाट स्वीकृत अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्नेछ । यस्ता मतदाताले प्रदेशसभातर्फको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भने मतदान गर्न पाउने छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम अस्थायी मतदाता नामावली तयार गरी मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगका नाममा विभिन्न समयमा आदेश दिएको थियो ।

ऐनमा सरकारी कर्मचारी, ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा (कैदी) निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी सरकारबाट स्वीकृत लिई सञ्चालन भएको वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्तिको अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन गरी मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

यही असोज ८ देखि २६ गतेसम्म कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न (प्रदेश जिल्ला निर्वाचन अधिकारी)को सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले प्रमाणित गरी प्रमुख दर्ता अधिकारीको कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ ।

आगामी कात्तिक १ गते प्राप्त अस्थायी मतदाताको विवरण रुजु गरी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा नामावली प्रकाशन गर्ने, कात्तिक २ देखि ३ गते अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम छुट भएका वा प्रकाशित विवरणमा त्रुटि भएका व्यक्तिले त्रुटि सच्याउन निवेदन दिने, कात्तिक ४ गते प्राप्त निवेदन उपर जाँचबुझ गरी संशोधित मतदाता नामावली प्रकाशन हुनेछ ।

कात्तिक ५ देखि ६ गतेसम्म संशोधित अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिको सम्बन्धमा दाबी विरोधका लागि निवेदन पेस गर्ने, दाबी विरोधको निवेदनउपर कात्तिक ७ देखि ११ गतेसम्म जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने, कात्तिक १२ देखि १३ गतेसम्म अन्तिम अस्थायी मतदाता नामावली तयार गर्ने र कात्तिक १४ गते अन्तिम अस्थायी मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।

सङ्कलित अस्थायी मतदाता नामावली तथा निर्धारित मापदण्डका आधारमा अस्थायी मतदान केन्द्रको सिफारिस जिल्ला तहमा रहेको अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन तथा व्यवस्थापन समितिले गर्नेछ । यस प्रकारको व्यवस्थाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचनतर्फको मतदानमा उल्लेख्य वृद्धि हुने आयोगले अपेक्षा गरेको छ ।