सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

निर्वाचन आयोग

यी हुन, खर्च विवरण नबुझाएको भन्दैं जरिवानामा परेका बाँकेका जनप्रतिनिधिहरु

सबैभन्दा बढी नेपालगन्जका प्रमुख र उपप्रमुख

निर्वाचन आयोगले बाँकेका आठै वटा पालिका प्रमुख र उप–प्रमुखलाई समयमै खर्च विवरण नबुझाएको भन्दैं जरिवाना गर्ने भएको छ ।

कानुनअनुसार निर्वाचनखर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले ३० दिनभित्र पेस गर्नुपर्छ । तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को उल्लंघन गर्दै खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना तोकेको हो ।

आयोगले एक विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराउँदैं बाँकेका आठवटै पालिका प्रमुख, उप–प्रमुखसहित वडा अध्यक्षहरु सहित अन्य जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि जरिवाना तोकेको छ ।

समयमै चुनावखर्च नबुझाउनेको सूचीमाबाँकेका सबै पालिकाकाप्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्य छन् । आयोगले मंगलबार एक सूचनाजारी गर्दै चुनावको खर्च समयमै नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेको हो ।

जरिवानामा सबैभन्दा बढी नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना तोकेको छ ।

उप–महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्ट र उपप्रमुख कमरुद्दीन राईलाई खर्च विवरण नबुझाएका कारण पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको जिल्ला निर्वाचनआयोग बाँकेले जनाएको छ ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाँकेकी प्रमुख रमा पन्तका अनुसार समयमै निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवाना गरिएको हो । प्रमुख पन्त जरिवानामा निर्वाचनमा भाग लिएर समयमै खर्च विवरण नबुझाउने बाँकेका उम्मेदवारसमेत परेको बताउँछिन् ।

त्यसैगरी आयोगले कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदकाउम्मेदवारलाई जनही चार लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । आयोगले जारी गरेको सूचनामानगर प्रमुख पूर्णप्रसादआचार्य र उपप्रमुख संगीता सुवेदीलाई जनही चार लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको उल्लेख छ । खर्च नबुझाएका प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उठेर पराजित उम्मेदवारलाई समेत सोही रकम जरिवाना गरिएको छ ।

जिल्लाका ६ वटै गाउँपालिकाकाअध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई समेत जनही तीनलाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै बैजनाथका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाही, उपाध्यक्ष निर्मला रोकाय, खजुराका अध्यक्ष डम्बरबहादुर विक, उपाध्यक्ष मञ्जु मल्ल, राप्तीसोनारीका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेल र उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारुलाई जरिवाना गरिएको हो ।

त्यसैगरी जानकीका अध्यक्ष छब्बन खाँ, उपाध्यक्ष रामप्यारी यादव, डुडुवाका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरी, उपाध्यक्ष शाहिदा बानो, नरैनापुरका अध्यक्षमोहम्मद ईश्तियाक अहमद शाह र उपाध्यक्ष जयान्तिदेवी श्रीवास्तवालाई जनही तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना छ ।

६ वटै गाउँपालिकाका खर्च विवरण नबुझाएका पराजित अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारलाई समेत जनही तीनलाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।

पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख मात्र नभएर जिल्लाका विजयीअधिकांश वडाध्यक्ष, वडा सदस्य तथा पराजित वडाध्यक्ष र वडा सदस्यका उम्मेदवारलाई समेत जरिवाना गरिएको छ ।

खर्च विवरण नबुझाउने नेपालगन्जउप–महानगरपालिका वडाध्यक्ष र वडा सदस्यका उम्मेदवारलाई जनहीदुई लाख ५० हजार, कोहलपुर नगरपालिका उम्मेदवारलाई दुई लाख र अन्य ६ वटा गाउँपालिकाका उम्मेदवारलाई जनही एक लाख ५० हजार जरिवाना गरिएको छ ।

वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा भागलिएकाअधिकांश उम्मेदवारहरुले समयमै खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाँकेले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ ले अटेर गर्ने उम्मेदवारलाई जरिवाना देखि ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवारलाई ६ वर्षसम्मकुनै पनि चुनावमा भाग लिन नदिने चेतावनी पनि दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ आश्विन २०७९, बुधबार १८:५२