राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन २०७९ को विधेयक प्रमाणीकरण नगरिदिएपछि निस्क्रिय बनेको छ।

दोस्रो पटक संसदबाट पारित भएर २० भदौमा शीतल निवास पुगेको विधेयक भण्डारीले होल्ड गरेर राखेकी थिइन्। तर, विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिले पाएको समयसीमा मंगलबार मध्यरातिबाट सकिएको हो ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनःविचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतरुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनःपेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गरेकी कतिपयले आरोप लगाएका छन्।

यसअघि १५ साउनमा पहिलो पटक संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न भन्दै २९ साउनमा संसदमै फिर्ता पठाएकी थिइन्। उनले १५ बुँदे सन्देश समेत पठाएकी थिइन्।

तर, संसदले विधेयक जस्ताको त्यस्तै फेरि पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पनि १ असोजबाट सकिसकेको छ।

यसले राजनीतिमा संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी सरकार प्रमुखबीचको द्वन्द्वलाई बढाएको व्याख्या हुन थालेको छ। राष्ट्रपतिमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको बलमा विधेयक प्रमाणिकरण नगरेको आरोपसमेत लागेको छ।