संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसीआर)का कारण नेपालमा सुरक्षा जोखिम बढ्दै गएको छ ।

युएनएचसीआरले अवैध शरणार्थीलाई प्रोत्साहन गर्दा नेपाल अवैध शरणार्थीको केन्द्र बन्दै गएको छ । ती शरणार्थीकै कारण सुरक्षा जोखिम बढ्दै गएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

पछिल्लो समय नेपालमा बंगलादेश र भारतबाट नेपालमा रोहिग्या शरणार्थी बढेका छन् । नेपालमा पछिल्लो एक वर्षमा ५०० भन्दा धेरै रोहिग्या शरणार्थी आएको सुरक्षा निकायको आँकलन छ । १०० को संख्या त रेकर्डमै देखिएको छ ।

हाल ३७० जनाले युएनएचसीआरबाट सहरी शरणार्थीको रुपमा परिचयपत्र पाइसकेका छन् भने थप १२३ जनाले यसका लागि निवेदन दिएका छन् । संख्या बढेसँगै रोहिग्याहरु काठमाडौंका बाहिरी क्षेत्रमा जग्गा भाडामा लिएर बस्ने तयारीमा छन् ।

ललितपुरको टिकाथली तथा भक्तपुरको बाहिरी क्षेत्रमा जग्गा खोजिरहेका छन् । मानवीयताका आधारमा नेपालले उनीहरुलाई सहज रुपमा बस्न दिएको छ । त्यसैको फाइदा उठाउँदै मानव तस्करीमा संलग्न समूहले तस्करी गराइरहेको छ ।

सीमामा सुरक्षा निकाय कमजोर हुँदा यस्तो धन्दा मौलाएको हो । गत वर्ष रोहिग्याको एक समूह अवैधरुपमा काठमाडौं आइपुगेपछि गृह मन्त्रालयले त्यसको छानबिन गरि सीमामा कडाई गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर, खुला सीमाका कारण लुकिछिपी भारतबाट नेपाल आइरहेका छन् । सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी सीमामा कमाउ धन्दामै व्यस्त छ । नेपाल प्रहरी र गुप्तचरको पनि यसतर्फ ध्यान छैन ।

युएनएचसीआरका अनुसार रोहिग्या शरणार्थीको संख्या करिब साढे सात लाख छ । त्यसमध्ये धेरै बंगलादेशमा छन् । भारतमा करिब ५० हजार आइपुगेका छन् । भारतमा भन्दा नेपालमा बस्न सहज हुने ठानेर पछिल्लो समय नेपाल छिर्न थालेका छन् ।

यसमा युएनएचसीआरको प्रत्यक्ष सहयोग छ । उसले यस्ता अवैध शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिएर तेस्रो देश लैजान सहयोग गर्दछ । त्यही प्रलोभनमा नेपालमा अवैध शरणार्थी बढेका हुन् । राज्य कमजोर हुँदा यसरी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको दादागिरी नेपालमा बढेको हो ।

युएनएचसीआरका अधिकारीहरु आफू अनुकल काम गराउन अध्यागमन र गृह मन्त्रालयका अधिकारीलाई थर्काउने गर्दछन् । विगतमा कपितय समूहले लाखौं पैसा असुलेर रोहिग्या समूहलाई नेपालमा ल्याइएको समेत खुलेको थियो ।

दुई वर्षअघि बंगलादेशी समूहलाई समूहले पक्राउसमेत गरेको थियो । त्यतिबेला अनुसन्धान हुँदा नेपाल हुँदै तेस्रो देश लैजाने भनेर कतिपयलाई नेपाल ल्याइएको खुलेको थियो । नेपालमा एसिया मात्र नभई अफ्रिकादेखिका नागरिक शरणार्थीको हैसियतमा बस्दै आएका छन् ।

गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार रोहिग्याबाहेक पाकिस्तानका १८७, अफगानिस्तानका ५२, सोमालियाका २१, श्रीलंकाका १९, बंगलादेशका ५ र इराककका एक जनाले नेपालमा युएनएचसीआरबाट परिचयपत्र लिएर बसेका छन् ।

यसरी नेपालमा अवैधरुपमा बस्दै आएका शहरी शरणार्थीलाई यूएनएचसिआरले तेस्रो मुलुकमा पठाउने गरेको छ । उनीहरुको भिसा शुल्क समेत मिनाहा गर्न दबाब दिदै आएको छ । त्यही लोभमा कतिपय देशका नागरिक नेपाल आउने र पासपोर्ट फालेर युएनएचसीआरमा पुग्ने प्रवृत्ती छ ।

यसले नेपालमा भने सुरक्षा चुनौती बढेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । गत महिनामात्र यसरी अवैधरुपमा बस्दै आएका शरणार्थीले संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय तथा युएनएचसीआरको कार्यालय अघि प्रदर्शन गरेका थिए ।

तिब्बती शरणार्थीले बेला–बेलामा चीनविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । जसले नेपालमा समस्या बढाएको छ । शरणार्थीहरुलाई कुनै आतंकवादी समुहले प्रयोग गर्न सक्ने जोखिम समेत रहेको प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ ।

रसिया–युक्रेन युद्धका कारण ती देशका केही नागरिकले पनि नेपालमा शरणार्थी बन्न थालेका छन् । युक्रेनका दुई तथा रसियाका एक नागरिकलले शरणार्थीको हैसियतमा बस्नका लागि भनेर युएनएचसीआरमा निवेदन दिएका छन् ।

युद्धका कारण आफ्नो देश फर्कन नसक्ने अवस्था भएकाले यही बस्न दिन उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । नेपाल सरकारले तिब्बती र भुटानी शरणार्थीलाई मात्र औपचारिक मान्यता दिएको छ । १२ हजार ५४० तिब्बती तथा ६ हजार ३६५ भुटानी शरणार्थी नेपालमा छन् ।

तिब्बती शरणार्थीको पुनःगणनाका लागि पश्चिमा देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले नेपाल सरकारलाई दबाब दिदै आएका छन् । तिब्बती शरणार्थीकै कारण नेपालले बेला बेलामा ठूलो समस्या झेल्नै आएको छ । उनीहरुका चीन विरोधी गतिविधि नियन्त्रण गर्न राज्यले ठूलो स्रोत साधन खर्च गर्नुपरेको छ ।

भुटानी शरणार्थीका कारण पनि नेपालले तनाव झेल्नपरेको थियो । पछिल्लो समय सरकारले भुटानी शरणार्थीलाई बैंक खाता खोल्ने, व्यापार–व्यवसाय गर्ने लगायत सुविधा दिन लागेकोमा सुरक्षा अधिकारीले त्यसमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

यो नजिरले भोलिका दिनमा अन्य देशका शरणार्थीले पनि त्यस्तै सुविधा खोज्ने र देशलाई समस्या हुनसक्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक उच्च अधिकारीको भनाइ छ । भूराजनीतिक जोखिम र खुला सीमाका कारण बढ्दो सीमा अपराध तथा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी प्रभाव समेत बढ्दै गइरहेको परिपेक्षमा शरणार्थी तथा अवैध रुपमा बसोबास जोखिमपूर्ण बन्दै गइरहेको छ ।

अझ शरणार्थीहरुका राजनीतिक गतिविधिमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सस्थाहरुको समर्थन हुन थालको छ । यसले नेपाललाई शरणार्थीको क्रिडास्थल बनाउने जोखिम बढेको छ । शरणार्थीप्रति सरकार कठोर नबने भोलिका दिनमा राष्ट्रिय सुरक्षामा यो ठूलो समस्या बन्ने वातावरण बनेको छ ।