कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप कायमै राख्दा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत जान रोकिएका छन्।

सरकारले प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास बालुवाटार र सर्वोच्च अदालतअगाडि आइतबार प्रहरी तैनाथ गरी जबरालाई निवासभित्रै सीमित गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै आफूविरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै कार्यालय फर्कने तयारी गरेपछि सरकारले हस्तक्षेप गरी रोक लगाएको हो।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल शनिबार राति १२ बजे सकिएलगत्तै जबरा आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा थिए। तर सरकारले प्रहरी लगाएर जबरालाई निवासबाट निस्कन दिएन।

महाभियोगको विषयले न्यायालयमा अन्योल थपेको छ। सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत दल जबरालाई न्यायालयमा फर्कन दिन तयार छैनन्।

संविधान र कानुनमा महाभियोगको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा यो प्रकरण थप विवादित बनेको छ। नेपालको इतिहासमै संसद्मा उपस्थित भएर महाभियोगको सामना गर्ने जबरा पहिलो व्यक्ति हुन्। सरकारमा रहेका दलहरूले महाभियोगलाई आफ्नो हठको विषय बनाएका छन्।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।