नेपाल राष्ट्रिय जलवायु तथा विकास प्रतिवेदनमा विश्व बैंक समूह भन्छ, ‘नेपालको वायु प्रदूषणस्तर विश्वमै उच्च छ, जहाँ सोही प्रदूषणकै कारण बार्षिक ३० हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । झन्डै सम्पूर्ण जनसंख्या असुरक्षित तहको अति सूक्ष्म धुलकण (फाइन पार्टिकुलेट म्याटर)को चपेटामा छन् ।’

प्रतिव्यक्ति हरित गृह ग्यास उत्सर्जन न्यून मात्रामा र विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका नगण्य रहेता पनि वायु प्रदुषणको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेका कृषि तथा उर्जासँग सम्बन्धित उत्सर्जनहरूले अर्थतन्त्रमा नकरात्मक प्रभाव पारिरहेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

विश्व बैंक समूह जारी गरेको नेपाल राष्ट्रिय जलवायु तथा विकास प्रतिवेदन उक्त कुरा जनाएको छ । विश्व बैंकका अनुसार हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन विशेषगरी कृषि (५४ प्रतिशत) र उर्जा (२८ प्रतिशत) क्षेत्रबाट धेरै रहेको छ । सन् २०१२ देखि सन् २०१९ सम्मको अवधिमा नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन दर २६.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ जुन विशेषतः बढ्दो उर्जा खपत र उद्योग कल कारखानाबाट रहेको छ ।

विद्युत खपत र उद्योग कलकारखानाले सन् २०१९ मा भएको नेपालको कूल उत्सर्जनको २८.३ र ७.४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । जैविक वस्तु वायोमास, यातायात, खुला रुपमा फोहोरमैला जलाउने कार्य र औद्योगिक क्रियाकलापले पनि हरितगृह ग्यास उत्सर्जन र वायु प्रदूषण दुवै उल्लेख्य रुपमा बढाउन भूमिका निर्वाह गरेको विश्व बैंकले वताएको छ ।

यो साता जारी गरेको नेपाल राष्ट्रिय जलवायु तथा विकास प्रतिवेदनमा विश्व बैंक समूह भन्छ, ‘नेपालको वायु प्रदूषणस्तर विश्वमै उच्च छ, जहाँ सोही प्रदूषणकै कारण बार्षिक ३० हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । झन्डै सम्पूर्ण जनसंख्या असुरक्षित तहको अति सूक्ष्म धुलकण (फाइन पार्टिकुलेट म्याटर)को चपेटामा छन् ।’

‘घरबाहिर (अधिकांश रुपमा दाउरा–कोइला–गुइँठा आदिको प्रयोग गरी पकाउने एवं तताउने, हिँडडुल, तथा कृषि अवशेष र फोहोर जलाउने कार्यबाट हुने) र घरभित्र (अधिकांश रुपमा दाउरा–कोइला–गुइँठा आदिको प्रयोग गरी पकाउने एवं तताउने कार्यमा हुने) का दुवै वायु प्रदूषणको चपेटामा परेका हुन्,’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।

विश्व बैंकले जनाए अनुसार, वायु प्रदूषणले स्वास्थ्य अवस्थामा मात्र होइन कग्निटिभ पफर्मेन्स (पीक ब्रेन पफर्मेन्स पनि भनिने मानिसले ज्ञान लिने र त्यसलाई व्यवहार उतार्ने एक प्रकारको दिमागको क्षमता) लाई अत्यधिक मात्रामा प्रभावित गर्छ र यसबाट अन्तत उत्पादकत्व र आर्थिक प्रतिफल घटेको छ ।

घरभित्रको वायु प्रदूषण र वातावरणीय (घरबाहिर) को वायु प्रदूषणबाट वार्षिक रुपमा कूल गार्हस्थ उत्पादनको क्रमशः करिब ३.५ प्रतिशत र करिब ३ प्रतिशत बराबरको रकम लोक कल्याणकारी कार्यमा घाटा (वेलफेयर लस) भइरहेको अनुमान अनुमान गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार, वायुको गुणस्तर सुधार गर्न मद्दत पुग्ने कार्यहरूबाट मानव स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार हुनुका साथै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन समेत घट्दछ ।

नेपालमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको अन्तरिम लक्ष्य १ (३५ प्रति क्युबिक मिटर हावा) पुग्ने उपायहरू कार्यान्वयन गर्दा अकाल मृत्युमा झण्डै ७० प्रतिशतले कमी आउनेछ र बिरामीपनमा उल्लेखनीय रुपमा कमी आउनेछ । वायु गुणस्तर सुधारका लागि अवलम्बन गरिने वायु प्रदूषण न्यूनीकरणसहितका मिश्रित उपायहरूले कार्बन डाइअक्साइड र वायुमण्डलमा छोटो समय सम्म रहने जलवायु प्रदूषकहरू जस्तैः कालो कार्बन र मिथेनको उत्सर्जन उल्लेख्य मात्रामा न्यूनीकरण गर्न समेत सघाउ पुग्छ ।

वायु प्रदूषण र हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि विभिन्न प्रकारका लागत–प्रभावकारी उल्लेखनिय अवसरहरू रहेका छन् । यातायात, घरायसी जैविक वस्तु–वायोमासको प्रयोग, र उद्योगधन्दा आदि शहरी वायु प्रदूषणका प्रमुख स्रोतहरू हुन् । नेपालले सुदृढ तथ्याङ्क एवं सूचनाका लागि वायु गुणस्तर अनुगमन सञ्जालको सघनता तथा व्यवस्थापन अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य, वायु गुणस्तर र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको लक्ष्य साकार पार्न सक्छ ।

यसका अतिरिक्त नेपालले इँटा भट्टा र सिमेन्ट कारखानाका लागि वायु प्रदूषक उत्सर्जन मापदण्ड जारी तथा अद्यावधिक गर्न, सवारी साधन एवं इन्धन उत्सर्जन मापदण्द सुधार गरी लागू गर्न, सवारी साधनको विद्युतीकरणलाई निरन्तरता दिन र सार्वजनिक यातायात तथा इन्जिनरहित यातायात (ननमोटराइन्ड ट्रान्सपोर्ट) को प्रवर्द्धन गर्न सक्छ ।

विश्व बैंकले जनाए अनुसार, दक्षिण एसियाभरि तापक्रम वृद्धि हुँदै गर्दा नेपालमा जलवायु तथा विपद् जोखिम बढ्दै जाने र मानिस, अर्थतन्त्र, वातावरण र विकासका उपलब्धिहरू प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । मध्यम तहको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन मार्ग (Medium-range emissions pathway) अन्तर्गत सन् २०१६ देखि सन् २०४५ सम्मको अवधिमा नेपालको तापक्रम करिब ०.९ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

हिउँद याम अझ बढी सुक्खा र वर्षाको मात्रामा तीन गुणा वृद्धि भई मनसुन याम अझ बढी आद्र्र हुने अनुमान गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण नेपालका नदीमा आउने बाढीबाट वार्षिक रुपमा प्रभावित हुने मानिसको संख्या सन् २०१० मा भएको संख्या (१ लाख ५७ हजार) भन्दा सन् २०३० भित्रमा दोब्बरभन्दा बढी (३ लाख ५० हजार) हुन सक्छ ।

प्रतिवेदन अनुसार, जलवायु परिवर्तनशीलता (Variability) का कारण उत्पन्न अन्य प्रभाव लगायत कृषि उत्पादकत्वमा ह्रास, सडक पूर्वाधारमा क्षति र सुक्खा याममा ऊर्जा आयातमा उच्च वृद्धि हुँदा नेपाली अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । विगत ४० वर्षको अवधिलाई विश्लेषण गर्दा बाढी र पहिरो सबैभन्दा धेरै हुने प्राकृतिक प्रकोपका रुपमा रहेका देखिन्छन् । जलवायु परिवर्तनमा तिव्रता आउँदै गर्दा यी प्रकोपका घटनामा वृद्दि हुने आँकलन गरिएको छ ।

जलवायु परिर्वतनका कारण जलस्रोत क्षेत्र गम्भीर रुपमा प्रभावित भएको छ । निर्यातका लागि जलविद्युत क्षमता वृद्धि र खाद्य सुरक्षा सुधार तथा उच्च मूल्य भएका अनाजको निर्यात गर्ने आकांक्षा पूरा गर्न जलस्रोत नेपालका लागि एउटा अमूल्य स्रोतको रुपमा रहेको छ । जलस्रोत नेपालमा प्रचुर सम्भावना भएका तर भरपूर उपयोग नभएका प्राकृतिक स्रोतमध्येमा पर्दछ ।

बढ्दो तापक्रमका कारण दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा स्वच्छ पानी आपूर्तिको महत्वपूर्ण स्रोतका रुपमा रहेको उच्च हिमनदीको भविष्य जोखिममा परेको छ । जलवायु परिवर्तनले वर्षाको परिर्वनशीलता समेत बढाउने सम्भावना रहेको छ । विभिन्न मौसममा रहेको पानीको माग पूरा गर्न आवश्यक अनुमानित जलभण्डारणको करीब ०.५ प्रतिशत मात्रै विकास गरिएको हुँदा नेपालमा जलभण्डारणको स्तर न्यून रहेको छ ।

यसकारण नेपाल दक्षिण एसियामै न्यून जल सुरक्षा भएका मुलुकहरूमध्येको एक हो । प्रतिवेदन अनुसार, पर्याप्त पानी उपलब्ध नहुँदा साना जलविद्युत आयोजना एवं कृषि व्यवसाय प्रभावित भई आदिवासी जनजाति लगायत कृषिमा आश्रित मानिसहरूको जीविकोपार्जनका लागि खाद्य असुरक्षाको समस्या सिर्जना हुने देखिन्छ ।

लामो र चरम खडेरीका कारण महत्वपूर्ण बाली लगाउने समयमा कृषिजन्य प्रयोगका लागि पर्याप्त पानी उपलब्ध हुन नसकी अन्न नफल्ने र उत्पादकत्वमा ह्रास आउने समस्या देखा पर्न सक्छ । प्रतिवेदन अनुसार, बारम्बार हुने विषम मौसमी घटना बढ्दा विश्वव्यापी तापमानले विभिन्न माध्यमबाट आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रभावित पार्नेछ ।

आपूर्ति श्रृंखलालाई चौतर्फी अवरुद्ध गर्ने विषम मौसमी घटनाका कारण उत्पादन र यातायात सञ्जाल मार्फत चिरकालीन रुपमा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ । लामो खडेरीले खाद्य अभाव र खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि भई कृषि आम्दानी, पोषण र गरिबीमा दिर्घकालीन असर पर्दा अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र समेत प्रभावित हुन सक्छन् । यसका अतिरिक्त एकसाथ विभिन्न प्रकारका जलवायुजन्य घटनाहरू भएर जलवायु सम्बन्धी जोखिमहरूको व्यापकताबाट त्यसको भयानक प्रभाव पर्न सक्छ ।

प्रतिवेदनले विभिन्न तापमानका परिदृश्य अन्तर्गत हुने प्रभावका तीन प्रकारका हानी, पूर्वाधारमा बाढीजन्य घटनाको प्रभाव; श्रम उत्पादकत्व र स्वास्थ्यमा उष्णताको प्रभाव; र कृषि एवं पशुधनमा उष्णताको प्रभाव नोक्सानीको लेखाजोखा गरेको छ । सन् २०५० भित्रमा यिनीहरूका एकीकृत प्रभावले आधारभूत प्रक्षेपणको तुलनामा सबैभन्दा बढी निराशापूर्ण तापमान परिदृश्यमा हरेक वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा गिरावट ल्याउने अनुमान गरिएको छ ।

फलस्वरुप, सन् २०५० भित्रमा आधारभूत पूर्वानुमानको तुलनामा यस परिदृश्य अन्तर्गत नेपालको अर्थतन्त्र ७ प्रतिशतले सानो हुनेछ । प्रतिवेदन अनुसार, यी प्रक्षेपणमा केही महत्वपूर्ण प्रभावहरू जस्तैः कृषिमा बाढी र खडेरीको प्रभाव समावेश गरिएको छैन । यसैगरी, हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण मानव उत्पादकत्व तथा स्वास्थ्य र वायु प्रदूषण (जुन हरित गृह ग्यास उत्सर्जन हुँदा पनि हुने गर्दछ) बाट चुकाउनुपर्ने उल्लेख्य मूल्य पनि यस बृहत जलवायु विश्लेषणमा समावेश गरिएको छैन ।

यसका साथै अन्य धेरै क्षतिहरूले समेत कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा हुने नोक्सानीलाई अझ बढाउन सक्नेछ, त्यसैले सबैभन्दा बढी निराशापूर्ण तापमान परिदृश्यमा गरिएको भएता पनि यस मोडेलिङको नतिजा लाई तल्लो सीमाका रुपमा लिन सकिन्छ । प्रतिवेदन अनुसार, जलवायु परिवर्तनशीलता नेपालमा खाद्य तथा अन्य असुरक्षाको प्रमुख कारक बनिसकेको छ र बढ्दो तापक्रमले मुलुकभर असमानताको अवस्थालाई झन् विकराल बनाएको छ ।

दक्षिणी क्षेत्र र शहरी नगरपालिकाहरूले बाढी एवं उष्ण दबावको थप सामना गर्नुपर्ने सम्भावना छ भने उत्तरी क्षेत्र बढ्दो भूक्षय, पहिरो, जल दबाव र हिमतालको अधिप्रवाहबाट प्रभावित भएको छ । अधिकांश सङ्कटासन्न समुदायहरू अति चरम वातावरणमा बसोबास गर्ने भएकाले उनीहरू जलवायुजन्य प्रभाव र सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमको अभाव झेल्न बाध्य हुनु परेको छ । महिला, आदिवासी जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समुदायहरू असंगत रुपमा प्रभावित भएका छन् ।

प्रतिवेदन अनुसार, नेपालले आफ्नो विकासको मार्गलाई जलवायु परिवर्तन अनुकूलित बनाउनु आवश्यक छ । विश्वव्यापी तापमान वृद्धि (विश्व उष्णिकरण) र जलवायु परिवर्तनले नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनलाई प्रभावित पारिरहेको छ । बढ्दो बाढीका घटना, श्रम उत्पादकत्व एवं स्वास्थ्य र बाली तथा पशुपन्छीमा परेको उष्ण दबावले आर्थिक वृद्धिमा निरन्तर प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ ।

महिला, आदिवासी जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समूह अक्सर विकासको मूलप्रवाहबाट वञ्चित हुनुका साथै जलवायु परिवर्तन एवं विपद्को समष्टिगत तथा व्यापक प्रभाव झेल्न बाध्य छन् । जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा अझ वृहत् र सुदृढ क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिएन भने यसले मानव विकास र गरिबी न्यूनीकरणमा नेपालले प्राप्त गरेको प्रतिफल एवं भएका उपलब्धिलाई लगातार जोखिममा पार्नेछ ।

यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नेपालले हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास अवधारणा अवलम्बन गरी आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पुनः मानकीकरण (recalibrate) गर्न सुरु गरिसकेको छ । नेपालले आवश्यक विभिन्न नीतिगत संरचना जस्तै राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६, फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति २०७९, वन नियमावली २०७९ र भूउपयोग नियमावली २०७९ जारी गरिसकेको छ ।

यद्यपी यी नीतिगत संरचनाको कार्यन्वयन र सोहि अनुरुप लगानीको प्राथमिकीकरण भने भर्खर सुरु हुँदैछ । यसबाहेक जलवायु परिवर्तन र विकासबाट अधिकतम लाभ प्राप्त गर्न सार्वजनिक खर्चको परिष्कृत प्राथमिकीकरण र मितव्ययितामाथि ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ ।

राष्ट्रिय जलवायु तथा विकास प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा निम्त्याउने जोखिमको सम्बोधन गर्नका साथै आर्थिक विकासको गुणस्तर एवम् दिगोपनामा सुधार ल्याउनका लागि अवसर प्रदान गर्ने आधारभूत चार वटा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरूको (प्रणाली) खाका प्रस्तुत गरेको छ ।

आधारभूत चारवटा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरूमा अनुकूलन, जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षा अभिवृद्धि गर्नका लागि खाद्य, स्वच्छ पानी र वन प्रणाली लगायत ग्रामिण भूपरिधिको प्रणालीगत उत्थानशीलतामा सुधार ल्याउने, नेपालको जलविद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावनालाई सदुपयोग गर्ने, उत्थानशीलता निर्माण एवं स्वास्थ्य स्थिति सुधारका लागि शहरीकरण र वातावरणीय गुणस्तर व्यवस्थापन गर्ने र नेपालको आर्थिक वृद्धि र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन न्यून कार्बन, उत्थानशिल सम्पर्क सञ्जाल–मुख्यतः सडक पूर्वाधारको सुदृढीकरण गर्ने रहेका छन् ।

यस प्रतिवेदनले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूलाई नेपालको हरित भविष्यतर्फको मार्गमा डो¥याउन सहयोग गर्नका लागि मुख्य तीन वटा उत्प्रेरक विषयहरू पहिल्याएको छ । ती विषयहरू निम्नबमोजिम रहेका छन्, (१) पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् संवेदनशील सुरक्षा संयन्त्र एवम् गुणस्तरीय सीप तालिममा पहुँचमार्फत मानिस र सामुदायिक सम्पत्तिहरूको उत्थानशीलता सुदृढीकरण, (२) सरकारका तीनवटै तह र सबै क्षेत्रमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई मूलप्रवाहिकरण र (३) जलवायु सम्बन्धी क्रियाकलापका लागि वित्त को संयोजन एवं समन्वय गरी नेपालमा वित्तिय लगानी आवश्यकताको प्राथमिकीकरण ।

प्रतिवेदन अनुसार, हालैका दशकमा नेपालले उल्लेख्य विकास प्रगति हासिल गरेको छ । विगत १० वर्षको अवधिमा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा वार्षिक औसत ४.९ प्रतिशत वृद्धि भएको कारण नेपाल सन् २०२० मा न्यून–मध्यम आय भएको मुलुकको वर्गमा पर्न सफल भयो । आर्थिक विकास वृहत् एवं समावेशी भएका छन् र सन् २०१४ मा ३०.१ प्रतिशत रहेको नेपालको बहुआयामिक गरिबी सन् २०१९ मा १७.४ मा झरेको छ ।

करिब ८१ प्रतिशत जनसंख्या ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् जहाँ शहरी क्षेत्रको तुलनामा गरिबीको स्तर अत्यधिक उच्च छ । विप्रेषण नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको छ । यसले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा २२ प्रतिशत योगदान गर्नुका साथै वस्तु तथा सेवाको निर्यात र प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको सामूहिक कूल हिस्साभन्दा बढी विदेशी विनिमय आर्जन गर्दै आएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार, नेपालबाट अस्थायी श्रम आप्रवासन कयौं पुस्तासम्म निरन्तर कायम रहने देखिन्छ तर यसका विशेषताहरूमा भने परिवर्तन आउने सम्भावना छ । अन्य विकासशील राष्ट्रहरूमा जस्तै नेपालमा पनि आप्रवासनले विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि गरी आप्रवासीका परिवारमा सङ्कट आएका बेला पारिवारिक उत्थानशीलतामा टेवा पुर्याएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार, नेपाली कामदारहरूका प्रमुख चारवटा गन्तव्यहरूमा भारत, साउदी अरेबिया, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) रहेका छन् । नेपालले खाडी राष्ट्रमा व्याप्त बढ्दो तापक्रमबाट र जीवाश्म इन्धनबाहेक अन्य नविकरणीय स्रोत बाट ऊर्जालाई पुनः सन्तुलन गर्दा विप्रेषणमा पर्ने प्रभावका सम्बन्धका वारेमा लेखाजोखा गर्नु आवश्यक छ ।

सन् २०१५ मा स्थापित संघीय प्रणालीले आर्थिक सम्वृद्धि, सामाजिक न्याय र जलवायु एवं विपद् उत्थानशीलतालाई वृहत् विकासको अवधारणामा रुपान्तरण गर्न चुनौती र अवसर दुवै प्रदान गरेको छ । संघीयताका अन्य प्रभावहरू मध्ये सार्वजनिक खर्च बढ्न गई सार्वजनिक ऋण उच्च भएको छ साथै आउन सक्ने विभिन्न विपद्लाई सम्बोधन गर्न समेत वित्तीय अवस्था (आधार) संकुचित भएको छ ।

संघीयताले व्यापक वित्तीय स्वायत्ततासहित स्थानीय तहलाई सशक्तीकरण गरेको छ । तथापि, विभिन्न क्षेत्र र सरकारका तहहरूमा स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन जिम्मेवारी एवं समन्वय अपर्याप्त रहेका छन् । भर्खरै स्थापित संघिय प्रणालीमा यस्ता चुनौती रहने अपेक्षित नै भएता पनि भविष्यमा आउने विकास तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी चुनौतीको सम्बोधन गर्न तिनीहरूका भूमिका तथा जिम्मेवारीमा स्पष्टता र त्यसका लागि हाल अभाव रहेका कानूनी कार्यादेशहरूको व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ ।

प्रतिवेदन अनुसार, नेपालले पूर्वाधार लगानीका महत्वपूर्ण योजनाहरू पहिल्याएको छ, तर यी लगानीहरूबाट दिगो प्रतिफल प्राप्त गर्न सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको जलवायु उत्थानशिलतामा ध्यान दिनु आवश्यक छ । यातायात, सिंचाई र जलविद्युत लगायतका ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्दा जलवायुजन्य परिवर्तनशीलतालाई ध्यान दिइनु पर्दछ ।

विद्युत अधिकांश उत्पादकत्व प्रक्रियाको एउटा आधारभूत तत्व भएको हुँदा नेपालको कुल विद्युतीय उत्पादनको ९१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको जलविद्युतको विकासले आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याउँछ । सन् २०१५ सम्मको समयावधिले यदि ऊर्जा अभाव भएमा कूल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर व्यापक रुपमा घट्न सक्ने देखाएको छ । विजुली आपूर्तिको विश्वसनीयता र पहुँचमा थप वृद्धिले खाना पकाउने विद्युतिय चुल्हो जस्ता स्वच्छ उर्जा सेवाहरू तर्फको मागलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार, नेपालको आर्थिक वृद्धिको वक्ररेखा (Trajector)ले विगतमा चुनौतीहरूको सामना गरेको छ । अन्य धेरै भूपरिवेष्टित राष्ट्र जस्तै नेपालले वस्तु निर्यातको बजारमा पकड कायम गर्न धेरै संघर्ष गर्नुपरेको छ । सेवातर्फ पर्यटन क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गरेको भए पनि नेपालको कूल विदेशी विनिमय आम्दानीको हिस्सा करिब १० प्रतिशत मात्रै ओगटेको छ ।

आप्रवासी कामदारबाट हुने विप्रेषण आप्रवाह राजश्वको प्रमुख स्रोत बनेको छ र भविष्यमा पनि आर्थिक वृद्धिको मुख्य कारक रहने सम्भावना छ । सन् २०१६ मा विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि भई कूल गार्हस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशत सम्म कायम भयो । तर, भविष्यमा समेत सोही स्तरमा वृद्धि हुन्छ भन्ने पर्याप्त आधार र प्रमाण छैन । मध्यम तथा दीर्घकालीन रुपमा विदेशी विनिमय आर्जनको सम्भाव्यता रहेका अन्य क्षेत्रहरू मध्ये जलविद्युत एक रहेको छ जसको नेपाल लगायत छिमेकी राष्ट्रहरूमा प्रचुर सम्भावना छ ।

विद्यमान वित्तीय आधार (Fiscal Spac) को सिमितताका कारण ऊर्जामा हुने सार्वजनिक लगानीले अन्य सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाका लागि आवश्यक पर्ने लगानीका बारेमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । बहुउपयोगी तथा ठूला पूर्वाधार लगानीको योजना तर्जुमा गर्दा बृहत अर्थतन्त्रको स्थिरता र बहनयोग्य ऋणभार सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसको साथै हाल पाइपलाइनमा रहेका जलविद्युत आयोजना र अन्य पूर्वाधारहरूमा भएको लगानी सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिले दिगो रहेको सुनिश्चित गर्नु महत्बपूर्ण हुन्छ ।

प्रतिवेदन अनुसार, यसले यथास्थितिको (साविकको) (Business–as–usual) अवधारणाले भन्दा उच्च, थप उत्थानशील र समावेशी आर्थिक विकास हासिल गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । क्षेत्रगत तहमा मा गरिने आयोजनास्तरीय एवं रणनीतिक वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कनले जलवायु परिवर्तनका जोखिम न्यूनीकरण र लागत–जोखिम व्यवस्थापनमा टेवा पुर्याउन सक्छ ।