प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने भन्दै धेरैपटक भाषण गर्दै हिडे पनि अन्तत: सो ऐन ल्याउन उनीहरू असफल देखिएका छन् ।

त्यसो त ! संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएसँगै मुलुकको स्थायी सरकार हाक्ने मुख्य कानुनका रुपमा रहने संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपथ्र्यो ।

तर, पाँच वर्षसम्म पनि सो महत्वपूर्ण ऐन आउन सकेको छैन् । देशभरका कर्मचारी प्रशासन झन्डै ३० वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावली अनुसार नै सञ्चालन हुन बाध्य छ । संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने मुख्य विजनेस संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो ।

यद्यपि, पछिल्लो समय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको मुख्य ध्यान नै कर्मचारी सरुवामा केन्द्रित भएपछि उनले मुख्य विजनेस नै बिर्सन पुगे । जसका कारण संघीय निजामती सेवा ऐन आउने बाटो पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको हो ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।