प्रतिनिधिसभाको अन्तिम बैठक आज शनिबार बस्ने भएको छ । संसद् बैठक आज दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन कार्यक्रम अन्तर्गत समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउनुअघि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पनि सकिनेछ ।
निर्वाचन कार्यक्रम अन्तरगत भोली असोज २ र ३ गते समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउने कार्यक्रम रहेकाले आजै रातीदेखि संसद्को कार्यकाल सकिनेछ ।
सरकारले संघीय संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष हिजै सिफारिस गरिसकेको छ । राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेसँगै आज मध्यरात १२ बजेदेखि संसदको कार्यकाल सकिनेछ ।
यसअघि सरकारले संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउने गरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको थियो । यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि कार्यकाल तोक्ने निर्णयबाट सरकारपछि हटेको थियो ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म मात्रै संसद् रहने भन्दै असोज १ मा कार्यकाल सकिने भनी संसद् सचिवालयलाई पत्र नै लेखेको थियो । आयोगले असोज २ र ३ गते समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने कार्यतालिका तय गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको साढे चार वर्षको कार्यकाल उत्साहजनक नरहेको नेताहरुले बताएका छन् । कानुन निर्माण, सरकारमाथि निगरानी गर्दै जवाफदेही बनाउने र जनताका आवाज उठाउने काममा संसदले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन । दलहरुले राजनीतिक स्वार्थको थलो बनाउँदा संसद पूरा कार्यकाल सहज ढंगले सञ्चालन हुन सकेन ।
प्रतिनिधिसभाको साढे चार वर्षको समयावधिमा १५३ विधेयक दर्ता भए । संघीय संसद् सचिवालयले दिएको विवरण अनुसार हालसम्म ९८ विधेयक मात्र कानुन बन्न सफल भएको छ भने दुवै सदनमा गरेर ४४ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । संसद्को कार्यकाल सकिएपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यी विधेयक निष्क्रिय हुनेछन् ।
संविधानको धारा १११ को उपदफा १० मा कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।
यस अनुसार प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेका २७ र राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेका १७ विधेयक निष्क्रिय हुने खतरामा छन् । संसदको यो कार्य अवधिमा प्रतिनिधिसभातर्फ १०२ वटा विधेयक र राष्ट्रिय सभातर्फ ५१ विधेयक दर्ता भएको थियो । जसमध्ये प्रतिनिधिसभामा ५ गैरसरकारी र राष्ट्रिय सभातर्फ १ गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको थियो ।
यी ६ गैरसरकारी विधेयकलाई पनि सरकारले अघि बढाउन चाहेन, जुन दर्तामै सीमित रहे । प्रतिनिधिसभामा उत्पन्न भएका ७१ र राष्ट्रियसभामा उत्पति भएका २७ विधेयक गरी कुल ९८ विधेयकमात्र प्रमाणीकरण भएका हुन् । दर्ता विधेयकमध्ये प्रतिनिधिसभामा उत्पन्न भएका ५ र राष्ट्रियसभामा उत्पन्न भएका १ विधेयक सरकारले फिर्ता लगेको थियो ।
सत्यपाटी । काठमाडौं ।