प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल भोलि शनिबार मध्यरातिदेखि सकिने भएको छ । आजको मन्त्रीपरिषद बैठकले भोलि शनिबार मध्यरातिदेखि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्त्य गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक जारी बैठकले संघीय संसद्को ११ औं अधिवेशन अन्त्यका लागि आजै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिबाट सूचना जारी भएसँगै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्त्य हुने एक मन्त्रीले सत्यपाटीलाई जानकारी दिए ।
ती मन्त्रीले भने, ‘मन्त्रिपरिषदको बैठक चलिरहेको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल शनिबार मध्यरातिदेखि अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी छ ।’ समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउनुअघि राष्ट्रपतिसमक्ष संसद् अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको कार्यक्रम अन्तर्गत असोज २ र ३ गते समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फका उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउने कार्यक्रम छ । सोही दिनबाटै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पनि सकिनेछ ।
संघीय संसदको साढे चार बर्षको कार्यकालमा ४ अर्ब ५७ करोड ३२ लाख ४० हजार ११२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ देखि आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा संसदका पदाधिकारी, सांसद, स्वकीय सचिव, कर्मचारी, बैठक भत्ता, सवारी साधन मर्मत, घर भाडा लगायत विभिन्न शीर्षकमा सो रकम खर्च भएको हो ।
संसदका पदाधिकारी, सांसद, स्वकीय सचिव, कर्मचारी, बैठक भत्ता, पदाधिकारी अन्य सुविधा, पदाधिकारी अन्य भत्ता, महँगी भत्ता लगायतमा मात्रै कूल २ अर्ब ३ करोड २९ लाख ६२ हजार १९२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा कूल १ अर्ब ४ करोड १४ लाख ३६ हजार ४८१ खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा १ अर्ब १९ करोड ११ लाख ९७ हजार ७१९ रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा १ अर्ब १८ करोड ६ लाख ८६ हजार ४०३ रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा १ अर्ब ४ करोड २९ लाख ८८ हजार ४३१ रुपैयाँ खर्च भएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा कूल १ अर्ब १६ करोड ९३ लाख १२ हजार ७८ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको झण्डै साढे चार वर्षमा सांसदहरुको घरभाडाका लागि मात्र २५ करोड ५७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । २०७४ फागुनदेखि २०७९ भदौसम्मको ५५ महिनामा सांसदहरुको आवास भाडा बापत यो रकम खर्च भएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका गरी कूल ३३४ सांसदका लागि यो रकम खर्च भएको हो । सांसदहरुको मासिक घरभाडाका लागि मासिक ४६ लाख ५० हजार खर्च हुने गरेको छ । काठमाडौंमा घर नभएका सांसदहरूका लागि मासिक १८ हजार र काठमाडौंमा घर भएका सांसदहरुले ९ हजार रुपैयाँ घरभाडा बापत बुझ्ने गरेका छन् ।
इन्धन शीर्षकमा साढे चार वर्षमा ३ करोड २ लाख २७ हजार ३८९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा इन्धनका लागि २७ लाख ७३ हजार ६६६ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा ६९ लाख १६ हजार ३० रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा ७० लाख ७४ हजार ३७१ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा ७० लाख ५५ हजार ३२० रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा ६४ लाख ८ हजार २ रुपैयाँ खर्च भएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
पछाडी फर्केर हेर्दा प्रतिनिधिसभाको साढे चार वर्षको कार्यकाल त्यति उत्साहजनक रहन भने सकेन । कानुन निर्माण, सरकारमाथि निगरानी गर्दै जवाफदेही बनाउने र जनताका आवाज उठाउने काममा संसदले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन । दलहरुले राजनीतिक स्वार्थको थलो बनाउँदा संसद पूरा कार्यकाल सहज ढंगले सञ्चालन हुन सकेन ।
प्रतिनिधिसभाको साढे चार वर्षको समयावधिमा १५३ विधेयक दर्ता भए । संघीय संसद् सचिवालयले दिएको विवरण अनुसार हालसम्म ९८ विधेयक मात्र कानुन बन्न सफल भएको छ भने दुवै सदनमा गरेर ४४ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । संसद्को कार्यकाल सकिएपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यी विधेयक निष्क्रिय हुनेछन् ।
संविधानको धारा १११ को उपदफा १० मा कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।
यस अनुसार प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेका २७ र राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेका १७ विधेयक निष्क्रिय हुने खतरामा छन् । संसदको यो कार्य अवधिमा प्रतिनिधिसभातर्फ १०२ वटा विधेयक र राष्ट्रिय सभातर्फ ५१ विधेयक दर्ता भएको थियो । जसमध्ये प्रतिनिधिसभामा ५ गैरसरकारी र राष्ट्रिय सभातर्फ १ गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको थियो ।
यी ६ गैरसरकारी विधेयकलाई पनि सरकारले अघि बढाउन चाहेन, जुन दर्तामै सीमित रहे । प्रतिनिधिसभामा उत्पन्न भएका ७१ र राष्ट्रियसभामा उत्पति भएका २७ विधेयक गरी कुल ९८ विधेयकमात्र प्रमाणीकरण भएका हुन् । दर्ता विधेयकमध्ये प्रतिनिधिसभामा उत्पन्न भएका ५ र राष्ट्रियसभामा उत्पन्न भएका १ विधेयक सरकारले फिर्ता लगेको थियो ।
सत्यपाटी । काठमाडौं ।