हिन्दूहरूले रुद्राक्ष भगवान् शिवको आँशुबाट उत्पत्ति भएको विश्वास गर्छन् र त्यसलाई पवित्रताका साथ सम्हालेर राख्छन् । हिमालयको काखमा पाइने रुद्राक्षलाई बौद्धमार्गीहरूले पनि उत्तिकै महत्व दिन्छन् । बौद्धधर्ममा त्यस्तो कथा त सुनिँदैन तर बुद्धका तस्बिरमा जसरी रुद्राक्षका माला लगाइएको हुन्छ, त्यसबाट बौद्धमार्गीका लागि पनि रुद्राक्षको विशिष्ट महत्व छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
नेपाली व्यापारीले रुद्राक्ष मुख्यतः भारतका हिन्दूहरूलाई बिक्री गर्ने गर्थे । तर केही वर्षदेखि त्यो परिस्थितिमा परिवर्तन आएको छ । २७ वर्षीय निमा तामाङका लागि रुद्राक्षका दानाहरू चिनियाँसँग गर्ने ठूलो व्यापारिक वस्तु हो । ‘मैले सन् २०२० मा १० हजार किलो रुद्राक्षका दाना बेचेँ,’ उनले भने । पहिलेका वर्षहरूमा वार्षिक औसत २ हजारदेखि ३ हजार किलो बेच्ने गरेकोमा त्यस वर्ष निकै बढेको र त्यसबाट ३५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको उनको भनाइ छ । बौद्धमार्गीले ध्यान गर्दा प्रयोग गर्ने बोधिचित्त र रुद्राक्षको माग सन् २०१४ यता चीनमा बढेको छ ।
यसबाट नेपालका कृषक तथा व्यापारीले राम्रो फाइदा उठाएका छन् । यी दुई वस्तुको बजारलाई नेपाल र चीनबीच हुने समग्र व्यापारको बृहत् आयामको एक सूक्ष्म प्रतिविम्बको रुपमा लिन सकिन्छ । नेपालले उत्तरी छिमेकतर्फ कच्चापदार्थ निर्यात गर्छ तर व्यापारिक संयन्त्रमा भने यसको प्रभाव नगण्य हुन्छ । गत दशकमा द्विपक्षीय सम्झौताहरूलाई थप सुदृढ गरिएका कारण अहिले चिनियाँ ग्राहकहरूले सिधै कृषक वा तामाङजस्तै व्यापारी (मिडिलमेन) मार्फत किन्न सक्छन् ।
तर तामाङजस्ता व्यापारीले सन् २०२० मा गरेको आम्दानी टिक्न सकेन । कोभिड महामारी रोक्न चीनले आवागमनमा प्रतिबन्ध लगाएपछि यी वस्तुको माग र मूल्य स्वाट्टै घट्यो । नेपाली कृषक तथा व्यापारीले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्यो । नेपालले यस्तो व्यापारलाई नै केन्द्रित गरी कुनै नीति तय नगरेका कारण चिनियाँ ग्राहकहरू कहिले फर्केर आउँछन् भनी बाटो कुरेर बस्नुबाहेक नेपाली बिक्रेताले गर्नसक्ने केही उपाय बाँकी रहेन ।
यी दुई देशबीचको व्यापार अत्यधिकरुपमा चीनतर्फ ढल्केको छ । भन्सार विभागका अनुसार मध्य जुलाई २०२१ देखि मध्य अप्रिल २०२२ को बीचमा नेपालले चीनबाट २११ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात गर्यो । तर सोही अवधिमा नेपालले चीनतर्फ भने जम्मा ६२ करोड २० लाखबराबरको वस्तु निर्यात गर्यो । नेपालले चीनतर्फ निर्यात गर्ने प्रमुख वस्तुहरू कार्पेट, औषधिजन्य वनस्पति, हातले बनाएका पेन्टिङ र मूर्ति हुन् । सन् २०२०–२१ मा रुद्राक्ष नेपालको १०औँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्यातको वस्तुको समूहमा परेको थियो । त्यसवर्ष नेपालले २ लाख ८० हजार ८ सय ७४ किलो रुद्राक्ष निर्यात गर्यो ।
आजकल चीनसँग नेपालको व्यापारबारे चर्चा हुँदा चीनबाट नेपालमा हुने निर्यात र लगानीको सेरोफेरोमै बहस केन्द्रित भएको पाइन्छ । नेपालको नीतिमा सुधार गरेर वा वस्तु व्यापारको स्तरोन्नति (भ्यालु एडिसन) गरेर नेपालको निर्यातलाई वृद्धि गर्नेतर्फ भने ध्यान दिइएको छैन । नेपालले रुद्राक्षका दाना र यार्सागुम्बाजस्ता वस्तुहरू कच्चा पदार्थकै रुपमा निर्यात गर्ने गरेको छ । अप्रिल २०२१ मा प्रकाशित विश्व बैंकको प्रतिवेदनका अनुसार नेपालले अहिलेको मूल्यका आधारमा १२ गुणा थप निर्यात गर्नसक्ने सम्भावना छ तर त्यसो गर्न सकिरहेको छैन । त्यसअनुसार सन् २०१० देखि २०१७ को बीचमा नेपालले २.२ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको वस्तु चीन निर्यात गर्ने अवसर गुमायो ।
नेपाली किसानहरूले सन् २०१३–१४ बाट चिनियाँहरूलाई रुद्राक्ष बेच्न सुरु गरेको तामाङको भनाइ छ । चिनियाँले किन्न थालेपछि रुद्राक्ष पाइने मुख्य जिल्ला पूर्वी नेपालका संखुवासभा र भोजपुरका किसान र चिनियाँ भाषा बोल्ने तामाङजस्ता व्यापारीहरूको त भाग्य नै चम्केको थियो । ‘चिनियाँहरूले रुद्राक्षलाई निकै राम्रो पैसा दिन्थे । उनीहरूले प्रतिकिलो १० देखि १५ लाखसम्म तिरेका छन् । चिनियाँ भाषा गाइडको रुपमा काम गरिरहेको मैले रुद्राक्षमा त्यो नाफा देखेपछि त तुरुन्तै त्यसको व्यापारमा लागिहालेँ,’ तामाङले भने ।
हुन त रुद्राक्षको प्रमुख बजार भारत हो तर चिनियाँहरूले धेरै पैसा दिने हुँदा उनीहरूले नै भाउ तय गर्नुका साथै बजारमा दबदबा नै बनाए । रुद्राक्षको व्यापार मुख्यतः नगद कारोबारको रुपमा हुने गर्छ । अनौपचारिक तवरबाट हुने सबै कारोबार सरकारी तथ्यांकले नसमेट्ने हुँदा वास्तविक निर्यातको मात्रा बढी हुनसक्छ । अर्कोतर्फ, दुर्लभ खालको रुद्राक्ष र सामान्य दानाहरूको मूल्यमा आकाश–जमिनको भिन्नता हुन्छ । सामान्य दानालाई प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ पर्छ भने दुर्लभ खालका दाना लाखौँ रुपैयाँमा बिक्री हुन्छन् । त्यसैले रुद्राक्षको मूल्यांकनको पक्ष जटिल छ ।
अहिले वन र नगरपालिकालाई शुल्क तिर्नुपर्ने नियमबाहेक बोधिचित्त र रुद्राक्षको व्यापारलाई नियमन गर्ने कुनै वैधानिक नीति छैन । मूल्य नियमन गर्न र यो व्यापारलाई वैधानिक दायरामा ल्याउनका लागि नेपालले यससम्बन्धी नीति बनाउनुपर्ने बिक्रेताहरुको भनाइ छ । त्यसो हुँदा सरकारले प्राप्त गर्नसक्ने राजस्व पनि नगुम्ने उनीहरू बताउँछन् । तर यस क्षेत्रप्रति सरकार उदासीन हुँदा बिक्रेताले व्यापार गरेबापत कर नतिरीकन ठूलो आम्दानी गर्न पाएका छन् भने त्यसबाट अन्य समस्या पनि सिर्जना हुने गरेको छ ।
कोभिड महामारीले गर्दा रुद्राक्षको व्यापार धराशायी नै भयो । प्रभावकारी नीतिगत आधार र संस्थागत सहयोग नहुँदा कुनै वस्तुको निर्यात बजार कसरी गर्ल्यामगुर्लुम्म भत्किन्छ भन्ने यो एक दृष्टान्त हो । बजारमा चिनियाँ व्यापारीकै दबदबा भएका कारण रुद्राक्षको भाउ पनि उनीहरूले नै तय गर्छन् । त्यसको अर्थ तामाङजस्ता व्यापारीले पनि चिनियाँले तोकेकै दरभाउमा बेच्नुपर्छ । आर्थिक भाषामा यसलाई एउटा मुख्य ग्राहकले व्यापारका शर्त तय गर्ने एकलौटी व्यापार (मोनोप्सनी) भनिन्छ ।
कोभिड महामारीका कारण चिनियाँ नागरिकहरूलाई नेपाल आउन कठिन भएपछि यो परिस्थिति आइपरेको हो । महामारी फैलिएपछि सीमाहरू बन्द गरियो । सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू रद्द गरियो । निकै थोरै व्यापारीहरू मात्र दोहा र दुबई हुँदै यात्रा गर्न सफल भए तर उनीहरूले पनि पहिलेभन्दा निकै कम भाउ तोके । चिनियाँबाहेक अरु ग्राहक नभएपछि उनीहरूले तोकेकै दरमा रुद्राक्ष बेच्नुबाहेक नेपाली कृषकहरूसँग अरु कुनै विकल्प थिएन । ‘हामीले त चिनियाँहरूले जति दिन्छन् त्यही भाउमा बेच्नुपर्यो,’ तामाङले भने, ‘सन् २०२१ मा उनीहरूबाहेक अरु कसैलाई आम्दानी भएन ।’
भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०१८–१९ मा नेपालले ४ लाख ४४ हजार ७२२ किलो रुद्राक्ष चीन निर्यात गर्यो । त्यसको मूल्य औसत १९५ रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले ८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ पर्यो । आर्थिक वर्ष २०१९–२० मा चीनतर्फ रुद्राक्ष निर्यात घटेर २ लाख ६४ हजार ३९० किलोमा झर्यो जसको मूल्य प्रतिकिलो औसत १४९ रुपैयाँका दरले ३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ थियो । अर्को आर्थिक वर्ष २०२०–२१ मा निर्यात बढेर २ लाख ८० हजार ८७४ किलो पुग्यो तर त्यसको मूल्य भने प्रतिकिलो ९३ रुपैयाँका दरले २ करोड ६० लाख रुपैयाँ मात्र पर्न गयो ।
यसरी, रुद्राक्षको औसत मूल्य तीन वर्षको अवधिमा आधाभन्दा बढीले घट्यो । भाउ निकै कम भएपछि त्यस व्यवसायमा संलग्नहरूले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्यो । तामाङले त सन् २०२१ को वर्ष ७ लाखदेखि ८ लाखसम्म नोक्सान व्यहोरेको बताए । उनी भन्छन्, ‘बेच्दा ठूलो नोक्सान हुन थालेपछि अहिले होटेलमा कोठा लिएर ३०० देखि ४०० किलोजति रुद्राक्ष दाना थुपारेर राखेको छु ।’ व्यापार र सीमामा लागेका प्रतिबन्धहरू राम्रोसँग खुला नभएसम्म रुद्राक्षको व्यापार पहिलेकै रुपमा फर्किन्छ भन्नेमा उनी आशावादी छैनन् ।
चीनले नेपालमा उत्पादन हुने ८ हजार वस्तुलाई कररहित पहुँचको सुविधा दिएको छ तर वस्तुको उत्पत्ति (अरिजिन) सम्बन्धी निकै कडा नियमका कारण सो सुविधा प्राप्तिका लागि छनोट हुन नेपाली उत्पादनलाई निकै कठिन हुने गरेको पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाको भनाइ छ । चिनियाँ भाषामा खाद्य–प्रमाणपत्र र लेबलिङ गर्नुपर्ने जस्ता कठिनाइ पनि चीन निर्यातका अन्य अवरोध हुन् । चीनतर्फ निर्यात गर्दा सडक यातायातमा हुने उच्च खर्च अर्को चुनौती भएको ओझाको भनाइ छ । समुद्री ढुवानी पनि सहज छैन ।
महामारी सुरु भएपछि समुद्री ढुवानीको लागत झण्डै पाँच गुणाले वृद्धि भएको छ । चीनतर्फ नेपालको व्यापार वृद्धि नहुनुको अर्को कारण दुई मुलुकबीच भएका व्यापार सम्झौताको कार्यान्वयन नहुनु हो । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ निर्यातमा भारतको एकलौटी अन्त्य गर्ने भनी निकै चर्चा भएको सन् २०१६ को सम्झौतालगायतका द्विपक्षीय सम्झौताहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा चीनसँग व्यापार फस्टाउन सकेको छैन । नेपालबाट सुकेको घाँस निर्यात गर्ने सम्बन्धमा गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आएका बेला यो सम्झौता गरिएको थियो । चीनसँगका सहमति ‘कार्यान्वयन गर्नु दुवैतर्फ नै उत्तिकै पेचिलो,’ हुने गरेको कान्तिपुर दैनिकका आर्थिक सम्पादक कृष्ण आचार्यले बताए । दुवैतर्फ यो समस्यालाई सहज बनाउनका लागि राजनीतिक तहमा इच्छाशक्ति हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । वन पैदावर तथा कृषि उत्पादनको निर्यातमूल्यमा अभिवृद्धि गराउन र महामारीमा लागू गरिने प्रतिबन्धजस्ता प्रणालीगत संकट समाधान गर्न नसक्ने नेपालको असमर्थतालाई रुद्राक्ष व्यापारको उदाहरणले अझ छर्लङ्ग पारेको छ ।
मुख्यतः कृषि उत्पादन लगायत अन्य वस्तु निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) गर्नका लागि गुणस्तर नियन्त्रण पूर्वाधार महत्वपूर्ण हुने विश्व बैंकको अप्रिल २०२१ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘नेपालका वस्तुहरूले मानव, पशु तथा वनस्पतिको स्वास्थ्यसम्बन्धी (सेनेटरी तथा फाइटोसेनिटरी) क्षेत्रीय एवं विश्वव्यापी निर्यात बजारका मापदण्ड पूरा गरेका छन् भनी प्रमाणित गर्नका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, उपकरण र मानवस्रोतका लागि लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ सो प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।”
दुई देशबीचका औपचारिक संयन्त्रको ध्यान चीनको बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनातर्फ केन्द्रित छ । तर, चीनले छिमेकीहरूसँग विस्तार गरिरहेको सम्बन्धका कारण अनौपचारिक व्यापार स्वतःस्फुर्त रुपमा फस्टाइरहेको छ । माइकल याहुदा र अन्य विद्वानहरूले ठहर गरेजस्तै चीनको वैदेशिक नीतिले व्यापारलाई निर्देशित गर्छ र व्यापारबाट वैदेशिक नीति निर्देशित हुन्छ । चीनसँगको सम्बन्धलाई नेपालजस्ता मुलुकले कसरी हेर्छन् भन्ने बुझाइमा व्यापारको सही वा गलत व्यवस्थापनको ठूलो भूमिका हुन्छ । नेपालमा नियामक निकायहरूको सीमितता भने सम्बन्धित मुलुकअनुसार तय गरिएको छ ।
रुद्राक्षको नियमनको अभाव चिनियाँ माग बढ्नुअघिदेखि नै थियो । वन पैदावरको मूल्य शृंखला (भ्यालु चेन) सम्बन्धी सन् २०१६ को एक प्रतिवेदनले पनि रुद्राक्षको व्यापारबाट राजस्व संकलन गर्नुबाहेक सरकारको कुनै भूमिका नरहेको उल्लेख गरेको छ । सो प्रतिवेदनले रुद्राक्षको बीउको गुणस्तर प्रमाणित गर्नका लागि कानुन ल्याउन र रुद्राक्ष व्यापार सम्बन्धी एउटा ‘व्यावहारिक नीतिको विकास गर्न’ कृषक तथा व्यापारीहरूसँग अन्तक्रिया गर्न पनि सुझाव दिएको थियो । तर व्यापारीहरूका अनुसार ६ वर्षपछि पनि सो परिस्थितिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।
अमिशराज मुल्मी ।