बाँकेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र बस्ती व्यवस्थापनका बारेमा सर्वदलीय सहमति भएको छ । सो सहमतिसँगै औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ ।

सुकुम्बासीको अवरोधका कारण निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको सो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु गर्न र बस्तीसमेत व्यवस्थापन गर्नका लागि सर्वदलीय सहमति बनेको औद्योगिक क्षेत्रका कार्यालय प्रमुख कृष्णबहादुर पुनले बताए ।

उनले बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले औद्योगिक क्षेत्रको टेन्डर प्रकाशन लगायत निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने र विवादित बस्ती व्यस्थापनका लागि कार्यदल बनाएर समाधान गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

बस्ती व्यवस्थापनका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नापी, मालपोत, वन, बैजनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा नं.३ का वडा सचिव, सदस्य र औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख पुन सदस्य सचिव रहने कार्यदल गठन गरेको छ ।

सो कार्यदलले जग्गामा बसोबास गर्ने वास्तविक सुकुम्बासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्नुका साथै औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कार्य पनि जारी रहने औद्योगिक क्षेत्रका कार्यालय प्रमुख पुनले बताए ।

२०७२ चैत १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नौवस्तामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । २०७५ कात्तिक ७ मा औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय स्थापना गरिए पनि सुकुम्बासीको अवरोधले गर्दा निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको थिएन ।

बैजनाथ गाउँपालिकाको उत्तरमा रत्न राजमार्ग, दक्षिणमा डिगिया डाँडा, पूर्वमा गाभर र पश्चिममा पितमारीको चार किल्लाभित्र रहेको ५२५ बिघा सरकारी जग्गामध्ये ३३८ बिघा जग्गा नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रका नाममा आइसकेको छ ।

उक्त क्षेत्रमा ९ देखि ३० रोपनी क्षेत्रफलका कुल १११ वटा प्लट निर्माण गरिनेछ । उक्त प्लटमा औद्योगिक पूर्वाधार बन्ने छन् । औद्योगिक क्षेत्रको परियोजना सम्पन्न गर्न कुल ८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने सरकारको अनुमान छ ।