गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्मृतिमा सात वर्ष अघि झापा सदरमुकाम चन्द्रगढीमा निर्माण सुरु गरिएको ‘जीपी स्मृति सभागृह’ अलपत्र छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विसं २०७२ असार २८ गते भद्रपुर–८ मा सभागृहको संयुक्त शिलान्यास गरेका थिए ।

दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सभागृह सात वर्षसम्म पनि अधुरै छ । सदरमुकामको मध्यभागमा काँसघारीले घेरेको अधुरो भवन अस्थिपञ्जरजस्तो देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयन हुने क्रममा जिल्ला विकास समितिलाई समन्वय समितिमा रुपान्तरण गर्दा यो सभागृह परियोजना स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारमध्ये कसैलाई पनि हस्तान्तरण गरिएन । अधिकारविहीन अवस्थाको जिससले सभागृह निर्माणको ठेक्काको म्याद थपेर काम अघि बढाउन अझ सकेको छैन ।

झापा सदरमुकाम चन्द्रगढीमा सभा सम्मेलन तथा कार्यक्रम गर्न सुविधासम्पन्न एउटा पनि सभागृह नभएपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूको पहलमा जीपी सभागृह बनाउने निर्णय गरिएको थियो । मेची रङ्गशालाको पश्चिमी छेउमा रहेको जिल्ला समन्वय समितिको खाली जग्गामा सभागृहको निर्माण सुरु गरिएको हो । निर्माणाधीन जीपी सभागृहको लम्बाइ ५३ मिटर र चौडाइ ३४ मिटर रहेको छ ।

यसको पहिलो तलामा व्यापारिक प्रयोजनका २७ वटा सटर र दोस्रो तलामा तीन वटा बैंक अट्ने फ्ल्याट र तेस्रो तलामा एक हजार जना क्षमताको अत्याधुनिक सभाहल बनाउने योजना थियो । तत्कालीन झापा जिल्ला विकास समितिले सभागृह निर्माणका लागि १२ करोड ७२ लाख ६९ हजारमा ठेक्का लगाएको थियो । सभागृह अत्याधुनिक सुविधायुक्त र मुलुककै गौरवको परियोजना हुने शिलान्यास कार्यक्रममा बताइएको थियो ।

निर्माणको ठेक्का प्रेरा–शाह जेभी निर्माण कम्पनीले पाएको छ । प्रदेश नं १ का भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री ओमप्रकाश सरावगी ‘जीपी स्मृति सभागृह’ राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर रोकिएको आरोप लगाए । ‘सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा शिलान्यास भएको यो सभागृहको निर्माण कार्य चलिरहेका बेला सरकार परिवर्तन भयो,’ मन्त्री सरावगीले भने, ‘अहिले नेपाली कांग्रेसको सरकार भएकाले अब बनाउँछौँ ।’

राजनीतिक कारणले नभएर प्राविधिक र कानुनी उल्झनका कारण ‘जीपी स्मृति सभागृह’को निर्माण कार्य अलपत्र परेको नेकपा एमालेका नेता एवं झापा जिल्ला समन्वय समितिका निवर्तमान प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले दाबी गरे । जिससका निवर्तमान प्रमुख पोर्तेलले भने, ‘राजनीतिक कारणले होइन, कानुनी र प्राविधिक उल्झनले परियोजनाको निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको हो ।’

सभागृह निर्माणको म्याद थप्ने अधिकार पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्णय नगरिदिँदा ‘जीपी स्मृति सभागृह’को काम रोकिएको उनको भनाइ छ । पोर्तेल विसं २०७४ मा जिसस झापाको प्रमुख निर्वाचित भएर आउनुअघिनै भवन निर्माण अवरुद्ध भइसकेको थियो । निर्माण कार्यको म्याद थपिदिन वा जिससलाई इन्जिनियरको दरबन्दीसहित प्राविधिक क्षमतायुक्त बनाउन मन्त्रालयलाई पटकपटक पत्राचार गर्दा कुनै सुनुवाइ नभएको उनले बताए ।

जिसस झापाका निमित्त स्थानीय समन्वय अधिकारी सन्तोष श्रेष्ठले म्याद नथपी निर्माणको कुनै भुक्तानी दिन कानुनीरुपमा नमिल्ने भएकाले अझै पनि काम अघि बढाउन कठिनाइ भएको बताए । ठेक्का पाएको प्रेरा–शाह जेभी कम्पनीले विसं २०७२ असार ९ गते निर्माण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको र त्यसको म्याद विसं २०७४ भदौ ३१ गते समाप्त भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

निर्माण व्यवसायीले करिब रु तीन करोड भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको दाबी गरे पनि कति प्रतिशत काम बाँकी छ भन्ने कुनै आधार प्रमाण नभेटिएको उनले बताए । ‘जिसससँग इन्जिनियरनै छैन, कामको कति प्रगति भयो भनेर प्राविधिक मूल्यांकन गर्न सकिने अवस्था रहेन,’ उनले भने, ‘कानुनीरुपमा अव यो सभागृह जीवित छैन, जिससको नियन्त्रणमा हुने कुरै भएन ।’ निर्माणको म्याद सकिएसँगै निर्माण व्यवसायी पक्ष परियोजनाबाट पछि हटेको छ ।

राजनीतिक सरकार परिवर्तन र कानुनी उल्झन उत्पन्न भएकै बेला निर्माण व्यवसायीले काल्पनिक प्रगति विवरण देखाएर कामभन्दा बढी रकम भुक्तानी लगेको बताइएको छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२–०६३ का नेतृत्वकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम जोडिएको सभागृह निर्माणमा लापर्बाही भएको भनेर जनगुनासो बढ्दै गएको बेला जिल्ला समन्वय समिति झापाले कानुनी अड्चन हटाएर अधुरो भवनलाई पूर्णता दिन पहल सुरु गरिसकेको जनाएको छ ।

जिसस प्रमुख विश्व बराल सभागृहको निर्माण ठेक्काको म्याद थपी समस्याको समाधान गरिनुपर्ने माग लिएर हाल सिंहदरबार गएका थिए । ‘जे जे गर्दा समस्याको गाँठो फुकेर काम बन्छ, त्यही पहलका लागि काठमाडौँ पुगेको छु,’ बरालले भने, ‘तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेको गौरवको परियोजना भएकाले जीपी सभागृहको निर्माण पूरा गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’