सरकारले सूचना तथा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरेर भूमिसँग सम्बन्धित कामलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ ।

मालपोत तथा नापी कार्यालयमा नै नगइकन पब्लिक एक्सेस मोड्युलको प्रयोगबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा कर्मचारी सञ्चय कोष समेतले जग्गा रोक्का वा फुकुवा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट जग्गाधनी वा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि कार्य सम्पादन गर्न सहज भएको छ ।

विशेषगरी निजामती एवम् विभिन्न सरकारी निकायका कार्यरत कर्मचारीले कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत ऋण लिँदा राखिने जग्गा रोक्काको कामसमेत यसबाट थप सहज भएको छ । त्यस्तै घर वा जग्गाको फुकुवासमेत मालपोत कार्यालयमा नै नगइकन काम हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले सहज रूपमा सेवाग्राहीले सुविधा पाएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरेर सेवालाई विश्वासिलो, भरपर्दो बनाउन मन्त्रालयले अधिकतम प्रयास गरेको जानकारी दिइन् ।

उनले सूचना तथा प्रविधिको प्रयोगबाट उपलब्ध हुने सेवाबाट आर्थिक अनियमितता रोक्न सकिने र अनावश्यक झन्झटसमेत व्यहोर्नु नपर्ने भए पनि सेवाग्राहीले सहज रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना भएको बताइन् ।

जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवालाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाउन देशभरका १२६ वटै भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा भूमिसम्बन्धी सूचना तथा व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत आधुनिक अनलाइन पद्धतिबाट सेवा प्रवाह भएको छ ।

सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रणालीगत सबलीकरण अन्तर्गत हार्डवेयरको स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न भएको छ । प्रणाली नचलेको तथा सर्भरमा समस्या भएको जस्ता बहाना देखाएर सेवाग्राहीलाई दुःख दिनसमेत नसक्ने गरी प्रणालीको स्तरोन्नति गरिएको छ ।

देशभरका मालपोत तथा नापी कार्यालयमा कर्मचारीको आकर्षण बढाउन पनि यस खालको व्यवस्था गर्नुपरेको सरकारको बुझाइ छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार सरकारी निकायमध्ये सबैभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता हुने निकायका रुपमा मालपोत र नापी कार्यालय देखिँदै आएको छ ।

सोही कारण पनि ती निकायका कर्मचारीको आकर्षण घटेको देखिन्छ । सेवाग्राही र कर्मचारीको भेट नै हुन नपर्ने व्यवस्था गरिएपछि आर्थिक अनियमिततासमेत रोक्न सकिने सरकारको बुझाइ छ ।

सेवाग्राहीले जुनसुकै स्थानबाट अनलाइनमार्फत जग्गा कारोबारको लिखतसम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने गरी हाल ७४ भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा ‘पब्लिक एक्सेस मोडल (पाम)’ लागू गरिएको छ । उक्त प्रणालीको प्रयोगबाट कार्यसम्पादनमा समेत सहजता भएको छ ।

मालपोत कार्यालयमा नै नगइकन बैंक तथा वित्तीय संस्था एवम् कर्मचारी सञ्चय कोषले समेत जग्गा रोक्का राख्न वा फुकुवा गर्न सकिन्छ । उक्त सेवा हाल कलंकी र ललितपुर मालपोत कार्यालयबाट सुरू गरिएको छ । अन्य मालपोत कार्यालयमा पनि लागू गर्ने तयारी गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

नापी कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवालाई सरल एवम् सहज बनाउनका लागि नक्सा प्रिन्ट लगायतका सेवा अनलाइनमार्फत जुनसुकै स्थानबाट प्राप्त गर्न सकिने गरी विकास गरिएको ‘मेरो कित्ता’ प्रणाली र नेपाल भूसूचना प्रणालीबाट ५० नापी कार्यालयमा सेवा प्रवाह गरिएको छ ।

मन्त्रालयबाटै मालपोत र नापी कार्यालयको गतिविधि एवम् सेवा प्रवाहको अवस्था अनलाइन प्रणालीको माध्यमबाट नियमन गर्न सकिने प्रणालीसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ । मालपोत कार्यालयलाई मन्त्रालयबाटै प्रत्यक्ष रूपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सकिने गरी सिसिटीभी सर्भिलेन्स सिष्टम स्थापना गरिएको छ ।

यसबाट कर्मचारी सर्भर नचलेको वा प्राविधिक समस्या भएको भनेर सेवाग्राहीलाई दुःख दिने सम्भावना क्रमशः अन्त्य भएको छ । सबै मालपोत कार्यालयको सेवा प्रवाहका लागि प्रयोगमा रहेको नेटवर्क मन्त्रालयबाटै अनुगमन गर्न सकिने प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएपछि हरेक दिनको विवरणसमेत सहज भई उपलब्ध हुने गरेको छ ।

यसबाट मालपोत कार्यालयबाट प्रवाह भएको सेवा संख्या तथा संकलन भएको राजश्वको विवरणसमेत प्राप्त हुने गरेको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगले भूमि प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तन भएको र त्यसलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय लागिपरेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।