देश बिगारेको नेताले हो कि कर्मचारीले ? हरेक नेपाली नागरिकको मनमा उब्जिएको प्रश्न हो यो । विभिन्न मितिमा आन्दोलन गरेर देशको राजनीति परिवर्तन भएपनि सरकारी कर्मचारीको काम गर्ने शैलीमा कहिल्यै परिवर्तन आएन् । न उनीहरुको घैंटोका कहिल्यै काम झुल्क्यो । काम छिटोछरितो गरिदिएर नागरिकलाई सेवासुविधा दिनेतर्फ उनीहरुको ध्यान जान सकेन् । जसरी हुन काममा आलटाल गर्ने र घुसको डिलिङ गर्ने । सरकारी कर्मचारीहरुको व्यवहारमा सुधार हुन नसक्दा नागरिक आजित भइसकेका छन् । कर्मचारीले देश बिगारेको हो भने नागरिकले पहिल्याइसकेका थिए । तर, उनीहरु पहिल्यैदेखि यो मान्न तयार थिएनन् ।

कसैले आफूमाथि औला ठड्यायो भने सरकारी कर्मचारीहरु नेताको थाप्लोमा आरोप थुपारेर पन्छिन्थे । यसअघि पटकपटक यसविषयमा चर्चा चल्दा सरकारी कर्मचारीहरु नेताकै कारण मुलुकको दुर्गति भएको दाबी गर्दै आएका थिए । देश बिगार्नमा शतप्रतिशत नेताकै हात भएको उनीहरुको दाबी छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खुलेआम कर्मचारीकै कारणले मुलुकको अवस्था शिथिल बनेको बताएका थिए । राजनीति परिवर्तन भएपनि कर्मचारीको शैली नफेरिँदा देश सकिएको उनको भनाइ छ । कर्मचारीहरुले छिटोछरितो काम नगरिदिँदा नागरिकले दुःख पाए, मुलुककै बेइज्जत भयो भन्ने उनको धारणा थियो ।

सबै पुराना कर्मचारी हटाउन नयाँ भर्ती नगरे मुलुक उकास्न नसक्ने अध्यक्ष दाहालले बताएका थिए । कर्मचारीले गर्दा नेताहरुले बेइज्जती खेप्नुपरेको उनी जिकिर थियो । विभिन्न पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरुले समेत कर्मचारीहरु जिम्मेवार हुन नसकेको बताउँदै आएका थिए । कर्मचारीहरुले सहयोग नगर्दा आफूले जति काम गर्नुपथ्र्यो त्यति हुन नसकेको भनेर बारम्बार मन्त्रीहरुले कुरा उठाउँदै आएका छन् । हिजो निजामती कर्मचारीकै कार्यक्रममा पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो कुरा पुष्टि गरिसकेका छन् । सरकारी कर्मचारीहरु काम नगर्ने तर सेवासुविधा भने टन्न खोज्ने । घुसबिना काम नगर्ने र दुर्गम जिल्ला जान पनि नमान्ने ।

तलबभत्ता बढाइदिनपर्यो भन्ने वर्षैपिच्छे नयाँ गाडी फेर्ने । देशविदेश घुम्ने अनि नागरिकको काम अड्काएर राखिदिने । सरकारी कर्मचारीहरुको आनाबानी र वर्षौदेखि चलिआएको प्रवृत्तिमा सुधार नआँउदा नागरिकले साहे दुःख पाएको प्रधानमन्त्री देउवाको ठम्याई छ । कर्मचारीले ढिलासुस्ती काम गर्दा सोचेअनुरुप राजस्वसमेत जम्मा हुन सकेको उनले कर्मचारीकै कार्यक्रममा पुगेर सुनाए । यता, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अब कर्मचारीलाई तलबसमेत खुवाउन नसक्ने अवस्था आएको बताएका छन् । विदेशीबाट ऋण मागेर तलब दिनुपर्ने बाध्यता जाइलागेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘राज्यको ढुकुटी रित्तिदै गएकाले विदेशीसँग हात थापेर तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

त्यही कार्यक्रममा मञ्चमा उभिएर प्रधानमन्त्री देउवाले सोधे, देश बिगारेको कर्मचारीले कि नेताले ? देश बिगारेको कर्मचारीले रहेछ भन्ने कुराले हिजोबाट प्रमाणित भइसकेको छ । सरकारी कर्मचारीहरु घुस र तलबभत्ताको पछि लाग्दा नेपाल उक्सिन सकेन् । महंगा महंगा गाडी खोज्ने पनि सरकारी कर्मचारी नै हुन् । ठेट पुर्याएर काम गरिदिएको भए आज मुलुकको रुप फेरिन्थ्यो । कर्मचारीहरु काम गर्न नखोज्ने अनि सेवासुविधा मात्र खोजेर राज्यले कहाँबाट ल्याएर दिने ? नागरिकले तिरेको कर कर्मचारीको तलबभत्ता र सेवासुविधा टार्न नपुग्ने भइसकेको छ । सरकारी कर्मचारीहरु आधा दिनमा कार्यालय आउने । त्यही पनि हाजिर गरेर टाप कसिहाल्छन् ।

नागरिकको काम गर्न छोडेर दिनभर गफ छाडेर बस्छन् । होइन् भने घाम ताप्ने । जसरी हुन्छ दिन कटाउने माना पचाउने । टेलिफोनमा दिनभर आफन्तसंग गफ हाँकेर बसिरहेका भेटिन्छन् । तर, अनुगमन कसले गर्ने ? हाकिमदेखि पियनसम्मलाई लागेको बानी हो यो । भन्छन् नि, ‘अभिभावकले जस्तो सिक दियो, छोराछोरीले त्यही सिक्छन् ।’ अनि हाकिमले जे गर्यो, अरु कर्मचारीले पनि त्यही सिको गर्नु कुनै नौलो कुरा रहेन् । बैठक बर्षैपिच्छे भत्ता चाहिने । कार्यालयको कामका लागि बैठक बस्दा किन छुट्टै भत्ता चाहियो ? त्यो त तलबमै जोडिएको हुनुपर्ने हो । २० जना कर्मचारी बैठक बसे भने ५० पोका खाजा आउँछ । ३० पोका त कर्मचारीहरुले घरतिर दौडाउँछन् । नागरिकले तिरेको करमा सरकारी कर्मचारीको रजाइँ चलेको छ ।

एक सय रुपैयाँको सामान खरिद गर्यो भने हजार रुपैयाँको बिल बन्छ । किनेको दुई दिनमा नयाँ सामान बिगार्ने अनि घरतिर दौडाउने । नागरिक घण्टौंदेखि लाइनमा उभिएका हुन्छन् तर कर्मचारीको आँखाले त्यो देख्दैन् । देखेपनि अनदेखा गरिदिन्छन् । बरु, फेसबुक र अन्य सामाजिक सञ्जालमा झुन्डिएर बस्छन् । कार्यालय समयमा सामान सञ्जालमा झुलिएर बस्ने मिल्छ ? कानूनमा उल्लेख भएअनुसार सरकारी कर्मचारीहरुले सवा १० बजेभित्र हाजिर गरिसक्नुपर्छ । तर, यहाँ त १२ नबजिकन कुनै कर्मचारी कार्यालय छिर्दैनन् । छिर्न पाएको हुदैन् मेरो काम छ भन्दै घरतिर कुलेलम ठोकिहाल्ने । कतिपय कर्मचारीले त १५ दिनको हाजिर पनि एकैचोटि गरिदिन्छन् । सरकारी कर्मचारीलाई तलब बढाएको बढ्यै गर्ने । तीन करोडसम्मको गाडी दिएको छ । अनि इन्धन कसले हालिदिने ।

चाडबाड, पोशाक र उपचार खर्चको पनि जोहो गरिदिनुपर्यो । अनि देश नडुबेर को डुब्छ ? कर्मचारीलाई पोस्दापोस्दै ढुकुटी टाँट पल्टिसकेको हुन्छ अनि विकासचाहि कहाँबाट ल्याएर गर्ने । नागरिकले खाईनखाई तिरेको कर कर्मचारीहरुले स्वाहा पारिरहेका छन् । एउटा सरकारी कर्मचारीले आफुले जागिर खाएको तीनदेखि पाँच वर्षको अवधिमा घरजग्गा जोडिसक्छ । सामान्य तलबले त घरजग्गा जोड्न पुग्दैन । घरखर्च पनि टार्नुपर्यो । अनि यो सब भ्रष्टाचार नभएर अरु के हो त ? जसले कर तिरिरहेको उसको अवस्था सरकारले देखेको छ ? ती कर्मचारीले कहिल्यै नियालेर हेरेका छन् ? आज पनि नागरिकको खुट्टामा चप्पल छैन् । फाँटेको लुगा टाँलेर लगाएका छन् । खान नपाएर रन्थनिएर हिँडेका छन् ।

देशमा रोजगारी छैन् । बेरोजगारीको पारो चढ्दै गएको छ । नागरिकको अवस्था दिनप्रतिदिन नाजुक हुँदै गइरहेको छ । देशमा विकास गर्नका लागि त पहिले नागरिकको अवस्था फेरिपर्यो । कर्मचारीहरु नागरिकका सेवा हुन् शासक होइनन् । तर, नागरिकमाथि सरकारी कर्मचारीहरु शासन लाद्न खोज्छन् । सरकारले पेन्सन कटौती गरेर पुल नभएको ठाँउमा पुल बनाउनुपर्छ । सिटामोल किन्ने पैसा नभएर आज पनि नागरिकले अकालमा ज्यान फालिरहेका छन् । विद्यालय नहुँदा नागरिकका छोराछोरी पढ्न पाएका छैनन् । अस्पताल नभएर सुत्केरी हुँदाको पीडा त्यही आमालाई थाहा होला । बाटोघाटो छैन । बिहान खाए बेलुका के खाने भन्ने अवस्थामा नागरिकहरु छन् । नागरिकको कुन हालतमा बाँचिरहेका छन् ? भनेर सरकार किन हेर्न चाहदैंन् ?

सरकारी कर्मचारी मात्र देशका नागरिक हुन् । बसीबसी सेवासुविधा थपिएको थपियै गरेपछि मात नलागेर अरु के हुन्छ ? नागरिकले तिरेको कर नागरिककै लागि खर्च गर्नुपर्ने हो । तर, कर्मचारीमाथि भकाभक उडाउने काम भइरहेको छ । हिजो प्रधानमन्त्रीले जे भने त्यसबाट मुलुकको अवस्था कस्तो छ भनेर स्पष्ट भयो । देशको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा हिँडेका त बाहिर छरपस्ट भयो । केही दिनअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बोलेको कुरा ठ्याक्कै झुठो साबित भयो । आफ्नो अर्थमन्त्री पद जोगाउनका लागि नागरिकमा भ्रम छरेको कुरा त लुकेन् । देशको अर्थतन्त्र सुधारिँदैछ भनेर अर्थमन्त्री शर्माले नागरिकलाई ढाँटे तर प्रधानमन्त्री देउवाले पुष्टाई गरिहाले । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारिदैं होइन् सकिदैं छ भनेर बाहिर आइसक्यो । अर्थमन्त्री शर्माले नैतिकताको आधारमा पनि राजीनामा दिनुपर्छ ।

नेपाल राष्ट बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले समेत यो कुरा खोलेनन् । गर्भनरले पनि आफ्नो पद जोगाउनका लागि सत्यतथ्य बाहिर ल्याएनन् । अब गर्भनरले पनि राजनीमा दिनुपर्छ । आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन नसक्ने सबैले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ । नागरिकलाई छक्याएर, लुकाएर कतिञ्जेल पदमा बस्ने ? प्रधानमन्त्री देउवाले त्यति बोलेपछि देशको आर्थिक अवस्था त छर्लङ्ग भइसकेको छ । अर्थमन्त्री र गर्भनरका कारणले देशको अर्थतन्त्र चुलुम्मै डुब्यो । यसको जिम्मा पनि यी दुईले लिनुपर्छ । पदका लागि जे पनि गर्नेलाई हटाउनका लागि नागरिक सडकमा आउनुपर्छ । अब नागरिकले राज्यलाई कर तिर्दैनन्, विदेशीले ऋण पनि दिँदैन । राजनीतिक दलहरुले कर्मचारीलाई सदस्यता दिनुभएन । कर्मचारी संगठन खारेज गरिदिनुपर्यो ।

नागरिकले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने अनि राजनीतिक पार्टीको झोले बनेर आन्दोलन गर्ने कर्मचारीहरु तुरुन्तै हटाउनुपर्यो । पेन्सन पाकेका र जागिर खाइरहेका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्यो । तलवरुपमा कमाउने कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सरकारी कर्मचारीका सेवासुविधा सबै कटौती गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई खुवाउँदा खुवाउँदै नागरिक भोकभोकै नमरुन् । विदेशी ऋण बोक्ने नेपाली नागरिक तर तलब खाने सरकारी कर्मचारी । अहिले एउटा नेपालीको टाउकोमा ७१ हजार ऋण छ । भोलि झन् बढ्दै जान्छ । सरकारी कर्मचारीका कारणले देशै नरहला ।