आउँदो संसद्को पहिलो बैठक बस्नुअघिसम्म अहिलेकै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभालाई निरन्तरता दिने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ ।

सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ मार्फत संसदीय चुनावपछि पनि पुरानै संसद्लाई निरन्तरता दिन खोजेको थियो ।

तर त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने गरी सांसदहरूले हालेको संशोधनको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले प्रस्तावित विधेयकमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

जुन विषय समेटिएको विधेयकका दुई वटा दफा १३ र ४० पूरै हटाउने प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकार गरेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले बताउनुभयो ।

उहाँले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै म्याद थपसम्बन्धी संशोधन सरकारले स्वीकार गरेको जानकारी दिनुभएको हो ।