संसारभर कर उठाउने विषय सरल छैन । अमेरिकाका फाउन्डिङ फादर बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनले मृत्यु र कर बाहेक जीवनमा अन्य पक्ष अनिश्चित रहेको बताएका छन् । उनको भनाइले जीवनमा मृत्यु र कर अनिवार्य शर्त हुन् । स्थानीय तह आफ्नो स्रोतको राजस्व (Own Source Revenue, OSR) वृद्धि गर्नुपर्ने दबाब र दायित्वमा छन् ।
यसलाई आन्तरिक आम्दानी पनि भनिन्छ । स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा चासो दिएमा निश्चय नै राजस्व वृद्धि हुनेछ । तर कर जहिले पनि सेवा प्रवाहसँग जोडिनुपर्छ भन्ने हेक्का चाहिँ स्थानीय तहले राख्न जरूरी छ । कर उठाउनको लागि ऐनले भने अनुसार लक्ष्य राख्ने, कार्यान्वयन गर्ने र करको सदुपयोग गर्नको लागि स्थानीय तहले उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ ।
नागरिकमा कर तिर्दा गौरव महसुस हुनुपर्छ । विकसित देशमा कर तिर्दा नागरिक गौरवान्वित हुन्छन् भने अल्पविकसित, गरिब, कुशासित, भ्रष्ट देशमा कर तिर्दा नागरिकले आत्मसम्मान महसुस गर्न सक्दैनन् । यसैले कर तिर्नेले मात्रै सभ्य हुने हैन, कर उठाउने निकाय (सरकार, कर्मचारी, राज्य संयन्त्र) पनि सभ्य र सुसंस्कृत हुनु पर्छ । कानुनको परिपालना गर्नु, गराउनु सरकार र नागरिकको उत्तिकै दायित्व हो ।
नागरिकले तीन तहका सरकारलाई तिरेका कर र गैरकरको सदुपयोग हुनैपर्छ । जबसम्म नागरिकमा मैले तिरेको करले नै देश विकास हुने हो, देशको समृद्धिमा मैले तिरेको करको भूमिका छ भन्ने भावनाको विकास हुँदैन, तबसम्म अपेक्षाकृत रुपमा कर उठाउन सकिदैन । यसर्थ नागरिकबाट गतिलो कामको अपेक्षा गर्ने राज्य संयन्त्रले आफू गतिलो काम गर्न कुनै कमी हुन दिनु हुँदैन ।
भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने नै पढेलेखेका, उच्चपदस्थ, शक्तिशाली व्यक्ति हुन्छन् । किसान, निरक्षर वा साक्षर, बेरोजगार, सुविधाविहीन कहिलै त्यस्तो अपराधमा मुछिँदैनन् । नेपालमा कर तिर्दा सम्मान भन्दा, छल्दा चाहिँ रमाउने प्रवृत्ति पनि छ । पढेका, नाफामूलक व्यवसाय गरिरहेका, धनीमानी, नेता–सांसद र उच्च पदस्थ व्यक्ति नै कर छलछाम गर्दा सन्तोष मान्ने ननिको लाग्ने प्रवृत्ति हावी छ ।
स्थानीय तहमा कर उठाउन जनप्रतिनिधि नै कार्यक्षेत्रमा खटिनुपर्ने सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण काठमाडौँ महानगरपालिकामै देखिएको छ । कर उठाउन राजधानी सहरमा नै जनप्रतिनिधि नै कार्यक्षेत्रमा उत्रिन परेको छ भने अन्यत्रका स्थानीय तहको अवस्था के होला ? महानगर प्रमुख बालेन साहसहितका कर्मचारी कार्यक्षेत्रमै गएर भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कले सात वर्षदेखि नतिरेको मनोरञ्जन कर उठाउन पहल गरे ।
यसले के देखाउँछ भने जनप्रतिनिधिले पहलकदमी नलिने हो भने कर्मचारीले वर्षौँदेखि उठाउनु पर्ने कर पनि लिन सक्दा रहेछन् । कार्यालयमा आएर जजसले कर तिर्छन्, हाम्रो काम भनेको बिल रसिद काट्ने मात्रै भावना कर्मचारीमा छ । यस्तै भदौ महिनामा गण्डकी प्रदेशको तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले वडा नम्बर ३ को टोलबस्तीमा पुगेरै व्यवसाय कर सङ्कलन गर्यो ।
व्यवसाय दर्ता र नवीकरणको लागि पालिका घरदैलोमा नै पुगेको थियो । डा । शिवराज अधिकारीजस्ता पीएचडीवाला व्यक्तिले राजस्व प्रशासनको नेतृत्व लिएको काठमाडौँ जस्तो पालिकाको प्रमुख बालेन साह राजस्व उठाउन कार्यक्षेत्रमा उत्रिनुपरेको छ भने अन्यत्रको कुरै छाडौ । अर्को समस्या राजनीतिक दलमा आबद्ध भएका जनप्रतिनिधिमा आफ्नालाई काखा च्याप्ने प्रवृत्तिले पनि कर अपेक्षित उठ्न सकेको छैन । राजनीतिक दलको बुझाइ पनि स्थानीय कर प्रति सकारात्मक छैन ।
पहिलो पाँच वर्षको अवधिमा कुनै एक प्रमुख दले आफूले जितेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कर र गैरकर संकलनलाई प्राथमिकता नै नदिनु भनेकाले जनप्रतिनिधिले पनि कर संकलनमा ध्यानै दिएनन् । जनप्रतिनिधिले नै कर संकलनमा उपेक्षा राखेपछि कर्मचारीले पनि चासो दिएनन् । त्यसैले लक्ष्य अनुसारको आन्तरिक स्रोतको आम्दानी गर्न पहिलो पाँच वर्षमा स्थानीय तह चुके । अहिले काठमाडौँको महानगरको सक्रियताले देशभरका स्थानीय तहमा एकैपटक सन्देश गएको छ ।
गैरकानुनी काम गर्ने जो कोहीलाई पनि नछाड्ने काठमाडौँको कदमले सबै स्थानीय तहलाई सक्रिय राख्न स्वतस् दबाब सिर्जना गरेको छ । जस्तै नक्सापास विना बनेको घरटहरा हटाउन, नक्सामा राखिएकै प्रयोजनका काम गर्न, सडक र पैदलमार्ग अतिक्रमण हटाउन काठमाडौँ महानगरले चालेका कदम अनुसरण गर्न स्थानीय तह सकारात्मक देखिएका छन् । स्थानीय तहमा गतिलो काम गर्ने एउटै भैदिएपनि, त्यसको सकारात्मक र तीव्र प्रभाव अन्य निकायमा पनि पर्ने दृश्य देखिदैछ । हेरौं बालेन(हरू) पनि कति दिन टिक्ने हुन् ?
स्थानीय तहको आर्थिक ऐन, नीति तथा कार्यक्रम अध्ययन गर्ने भने सबैमा समानता देखिन्छ– ‘करको दर हैन दायरा बढाउने’ । तीनै तहको सरकारले आम्दानी (कमाउन) का लागि हरेक वर्षका आर्थिक ऐनमा करको दर नभई दायरा बढाउने उल्लेख गरेकै हुन्छन् । यो वाक्यांश करका विज्ञ नभएपनि, कर विषय नपढेपनि हरेकका मुखमा झुण्डिएको छ । स्थानीय तहको राजस्व नीति कसिलो देखिएपनि कार्यान्वयन चाहिँ फितलो छ ।
नीति र आर्थिक ऐन प्रभावकारी देखिए पनि कार्यान्वयन निष्प्रभावी हुँदा तिनले अपेक्षाकृत राजस्व सङ्कलन गर्न सकेका छैनन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा सिरहाको अर्नमा गाउँपालिकाले करको दायरा बढाई करको दर घटाइने, कर तिर्न सबै करदातालाई प्रेरित गरिने, एकजना उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान गरिने, कर तथा राजस्व प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउन सफ्टवेयर प्रणाली अनिवार्य रुपमा लागू गर्ने, समयमा र सबभन्दा बढी राजस्व तिर्ने एकजनालाई उत्कृष्ट घोषणा गरी पुरस्कृत गरिने जनाएको छ ।
यसैगरी सप्तरीको अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकाले बहाल कर संकलन कार्यलाई प्रभावकारी तवरले अगाडि बढाउने, ६ वटै वडामा करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कर दस्तुर पूर्वजानकारी र फारामहरू वेबसाइटमा राख्ने र गाउँपालिका क्षेत्र भित्र लाग्ने मेला, उत्सव, विभिन्न खेल, जादु, सर्कस आदि प्रर्दशनीका लागि शुल्क लिने लक्ष्य लिएको छ ।
यसैगरी सप्तरीको राजगढ गाउँपालिकाले राजस्व समयमै बैंकमा जम्मा गर्ने, राजस्व वृद्धि गर्ने, नागरिकमा कर तिर्ने बानीको विकास गरी राजस्व चुहावट प्रणालीलाई निरुत्साहित गरिने, वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी कर तिर्ने करदाताको अभिलेख राखी निजलाई विशेष रूपले पुरस्कृत तथा सम्मान गर्ने योजना बनाएको छ ।
यसैगरी धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाले दर्ता नभएका पसललाई पसलमै गएर दर्ता गर्ने, उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग सहकार्य गर्ने, सम्पत्ति कर, वार्षिक पेशा व्यवसाय कर र घरबहाल कर असुली कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने, नगरबाट उपलब्ध गराइने सेवा सुविधा कार्यहरूलाई राजस्व चुक्ता प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै महोत्तरीको गौशाला नगरले सबै आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फराकिलो बनाउने, उद्योग कलकारखानालाई करको दायरामा ल्याउने जनाएको छ ।
उच्च शैक्षिक योग्यताका कर्मचारीले हाँकेको काठमाडौँजस्तो स्थानीय तहमा त राजस्व उठाउन प्रमुख नै कार्यक्षेत्रमा खट्नु पर्ने अवस्था छ भने दूरदराजका स्थानीय तहको बेहाल सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । कमाउनुपर्ने दबाबमा भए पनि स्थानीय तहको राजस्व प्रशासन चाहिँ मज्जाले उपेक्षित र लथालिङ्ग छ । स्थानीय तहका कर विभाग, शाखामा जनशक्तिको कन्तबिजोग छ ।
अधिकृतले हाँक्नुपर्ने राजस्व प्रशासन कतै सुब्बा र खरिदारले नेतृत्व गरेका छन् भने कतै राजस्व प्रशासनमा बस्ने कर्मचारीलाई अन्य जिम्मेवारी समेत दिइएको छ । दोहोरोतेहरो जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति ऐनले दिएको जिम्मेवारी कार्यान्वयनमा अलमलिएका छन् भने कर उठाउन उदासिन पनि छन् । यस्तै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले नरुचाइएका कर्मचारीलाई करको जिम्मेवारी दिने गरिएको पाइन्छ ।
खासगरी साविकका स्थानीय निकायबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारीलाई थन्क्याउने हेतुले पनि राजस्व प्रशासनमा लगिएको देखिन्छ । यस्तै स्थानीय तह भित्रैकै पनि मालदार महाशाखा, शाखा वा विभाग वा फाँटमा रुचाइएका कर्मचारीलाई राखेर नरुचाइएकालाई राजस्वको जिम्मेवारी दिने गरिएको छ । वा भनौँ स्थानीय तहको राजस्वको जिम्मेवारीमा जगेडामा राख्ने वा थन्काउने गरी कसैलाई पठाइन्छ ।
यस्तै दरबन्दी सिर्जनामा पनि राजस्व प्रशासन अपहेलित छ । चाहिने जति कर्मचारीको व्यवस्था भएको देखिन्न । जुन शाखाले कमाउनु पर्ने दायित्व छ, त्यसैलाई उपेक्षित र निष्प्रभावी बनाउन जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भूमिका खेलिरहेका छन् । प्राय स्थानीय तहमा उठेको कर तथा गैरकर समयमा बैंक दाखिला नगर्ने, ऐन कानुनले निर्दिष्ट गरे अनुसार कर तथा गैरकर नउठाउने, कर तथा गैरकर उठाउनमा उदासिनता देखाउने गरिएको पाइन्छ ।
यसैगरी कतै प्रविधिमैत्री भएर अनलाइन सेवाप्रवाह भने विद्युत, इन्टरनेट र कम्प्युटरले धोका दिँदा रजिस्टर प्रणाली हटाउन सकिएको छैन । कर उठाउन अधिकार भएर पनि आधार नहुँदा करबापत न्यून आम्दानी भैरहेका स्थानीय तह पनि छन् । यसैले धेरै कर कसले उठायो भन्ने भन्दा पनि उठाउनु पर्ने जति जसले राम्रोसँग उठायो त्यसलाई सफल मान्नुपर्छ ।
राजस्व प्रशासनमा कामै नगरेका, अनुभव नभएका, वा जिम्मेवारी पाएर पनि कुनै तालिम वा ज्ञान, सीप, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अवसर नपाएसम्म ती कर्मचारीले जिम्मेवारपूर्ण तवरले राजस्व उठाउन भूमिका खेल्दैनन् । राजस्वको दर तोक्न, दायरा फराकिलो पार्न, करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, करको प्रक्षेपण गर्न, कर तिर्नको लागि नागरिकमा उत्प्रेरणा वृद्धि गर्न, करदातालाई सम्मान गर्न, नउठेको शुल्क, दण्ड, जरिवाना आदिलाई असुल गर्ने लगायतका आदि कार्यमा राजस्व प्रशासनमा बस्ने कर्मचारीको मुख्य भूमिका हुन्छ । यसैले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि आवश्यक छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको कर प्रणाली सुधार्न योजनाका साथ विशेष तालिम नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ । मन्त्रालयमा हाल सञ्चालनमा रहेको प्रदेश तथा स्थानीय शासन कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) पनि कताकता बरालिएको छ । पीएलजीएसपीले स्थानीय तहको विकास र परिवर्तनको ठोस र मूर्त कार्यक्रम भन्दा पनि बजेट सक्न बरालिएका कार्यमा खर्चेको देखिन्छ ।
आइएनएस–स्वतन्त्र समाचार
भगवान खनाल ।