नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले अहिले पनि स्थानीय निकायको रूपमा रहेका बेलाकै मापदण्डका आधारमा भवनको नक्सा दिइरहेको छ । सो उपमहानगरले २०७२ सालमा संशोधन गरिएको भवन तथा योजना मापदण्ड अनुसारै भवनहरूको नक्सा पास गरिरहेको हो ।
उक्त मापदण्डमा आवासीय बाहेकका भवनले कम्तीमा १५ प्रतिशत जग्गा पार्किङका लागि छोड्नुपर्ने, गाडी सम्बन्धी कारखानाका लागि जग्गाको २५ प्रतिशत पार्किङलाई छोड्नुपर्ने, भवन उपयोग परिवर्तन गर्नुपर्दा पनि नयाँ उपयोगका सम्पूर्ण प्रावधान लागु हुनेगरी पार्किङका लागि चाहिने जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
उक्त मापदण्डमा बेसमेन्टलाई मुख्यगरी दुईवटा प्रयोजनका लागि मात्र बनाउन पाइने उल्लेख छ । जसअनुसार सामान्य प्रज्वलनशील खालका घरेलु तथा अन्य वस्तु स्टोर गर्न र भवनको सेवासुविधाका लागि प्रयोग हुने एयर कन्डिसन, जेनेरेटर वा अन्य मेसिन वा यन्त्रहरूको निमित्त मात्रै बेसमेन्ट प्रयोग गर्न पाइन्छ ।
आफ्नै मापदण्डविपरीत नेपालगन्ज उपमहानरले व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई बेसमेन्टमा पार्किङ गर्न दिनेगरी नक्सा दिएको छ । केही ठूला प्रतिष्ठानले बेसमेन्टमै पार्किङको व्यवस्थापन गरेका छन् । यसले आफ्नै मापदण्ड उपमहानगरले उल्लंघन गरिरहेको पुष्टि हुन्छ । उक्त मापदण्डले नेपालगन्जको अहिलेको वस्तुगत अवस्थालाई समेट्न सकेको छैन ।
सुर्खेत रोड वीरेन्द्र चोकदेखि उत्तरतर्फ नगरपालिका सिमानासम्म मात्रै ५० मिटर चौडाइ सडकको अधिकार उक्त मापदण्डमा उल्लेख छ । जबकि अहिले जमुनाहदेखि कोहलपुरसम्म सडक डिभिजनले राजमार्गको चौडाइ ५० मिटर तोकेको छ । उपमहानगरपालिकाका मेयर विष्ट आफैं सडक र उपमहानगरपालिकाको मापदण्ड फरक पर्ने बताउँछन् ।
अहिले आफूहरूको चाहना सुर्खेत रोड क्षेत्र कम्तीमा पनि मध्य बिन्दुबाट २१ मिटर दायाँबायाँ हुनुपर्ने र त्यसभित्रका संरचना हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर भूपेन्द्र बोहरा भवन तथा योजना मापदण्ड समयानुकूल परिमार्जनको आवश्यकता रहेको बताउँछन् ।
स्थानीय सरकार आएपछि मापदण्ड संशोधन नभएकाले अब संशोधनका लागि काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘हामीसँग साविककै मापदण्ड छ । अब यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । अहिले संशोधनको प्रारम्भिक छलफलमै छौं । यस आर्थिक वर्षभित्रै संशोधन गरिसक्ने लक्ष्य छ,’ बोहराले भने ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले हालसम्म २२ हजार ९६३ वटा घरका नक्सा पास गरेको जनाएको छ । यसमध्ये कतिवटा व्यावसायिक भवन हुन्, कति आवासीय भवन ? त्यसको यकिन तथ्यांक भन्न नसकिने नक्सा शाखाका नायब सुब्बा सुचिता केसीले बताइन् । यसको कारण हो, नक्सा शाखाको रेकर्ड डिजिटाइज नहुनु । नागरिक न्यूजमा खबर छ ।
सत्यपाटी । बाँके ।