राजधानीभित्र बनेका अधिकांश घरहरु नक्सा विपरीत छन् । दुई तलाको नक्सा पास गरेर पाँच तलाको ठड्याइएको छ । कर छली गर्नका लागि घरधनीहरुले नक्सा मिचेर घर बनाएका छन् । कतिपय घरहरुको त नक्सा पनि छैन । तापनि काठमाडौं महानगरपालिकाका वडाध्यक्षहरुले जाँचबुझ र अनुगमन गर्नमा चासो देखाएका छैनन् । घर बहालमा ल्याउने अनि राज्यलाई कर पनि नतिर्ने । आफ्नो घरमा पसल थाप्छन्, तर त्यसको पनि दर्ता छैन । काठमाडौं यस्तो ठाउँ हो जहाँ घरधनीले भनेजति बहाल पाउँछन् । सम्पूर्ण सेवासुविधा राजधानीमै केन्द्रीत भएकाले बहालमा बस्नेले सजिलै घरधनीले भनेजति बहाल तिर्छन् ।

घरधनी मोटाइरहेका छन् भने राज्य चिल्लै छ । यहाँ दुईदेखि २० करोडसम्मका घरहरु निर्माण भएका छन् । एउटै घरमा यत्रो लगानी गरिएको छ । तर, लगानीबापत पनि राज्यले सुक्को कर पाउँदैनन् । राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर सोस्दासोस्दै घरधनीहरु फुलिसकेका छन् । लगानी र आम्दानीको राजस्व पाउनबाट राज्य वञ्चित छ । कर तिर्न पर्यो भने घरधनीहरुको दाँतबाट पसिना छुट्छ । तर, बत्ती, पानी र फोहोरको व्यवस्थापन भने राज्यले गरिदिनुपरेको छ । महानगरपालिकाले घरबाट धमाधम कर असुली गर्नुपर्छ । घरहरुलाई पनि कम्पनीमा लगेर पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन ढिलो भइसकेको छ ।

महानगरपालिकाले कर्मचारी खटाएर घर चेकजाँच गर्नुपर्छ । यसो गर्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व पनि जम्मा हुन्छ । बेरोजगारले रोजगार पाउँछन् र घरधनीहरुको राजश्व छल्ने प्रचलनको पनि अन्त्य हुन्छ । यदि कुनै घरधनीले महानगरपालिकाको नियम कानून मान्दैन भने त्यस्ता घरलाई सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिनुहुँदैन । घर भाडामै लगाएर घरधनीले ५० हजारदेखि करोडसम्म बहाल उठाउँछन् । यसबाट राज्यले कति हिस्सा पाइरहेको छ ? घरधनीले जति पनि भाडा उठाउँछन् सबै उनीहरुकै खल्तीमा गइरहेको छ । राज्यका लागि थोपो पनि छुट्याइएको छैन । घरका हरेक कोठा, सटर भाडामा लगाए पनि वडालाई झुठो विवरण बुझाउँछन् ।

आफ्नो आफन्त बसेको छ, कोठा सबै खाली छ भनेर ढाँट्छन् । वडाबाट अनुगमन गर्न कर्मचारी कहिल्यै आउँदैनन् । राज्यलाई घाटा भए पनि वडाध्यक्षलाई के मतलब ? आफूले सेवासुविधा पाएपछि राज्यको बारेमा सोच्नैपरेन । बेलाबखत वडाका कर्मचारी अनुगमनमा निस्किए पनि घरधनीले सजिलै उल्लु बनाएर पठाइदिन्छन् । १० हजार भाडा उठाउने घरधनीले एक हजारमा कोठा बहालमा लगाएको भनेर झुठ बोलिदिन्छन् । एक हजारको कर तिर्छन्, नौ हजारको राजश्व छल्छन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले राजधानीको ९५ प्रतिशत घर मापदण्ड विपरीत भएको यसअघि तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो ।

काठमाडौंका अधिकांश घरहरुको नक्सा पास नभएको प्राधिकरणको विवरणको उल्लेख छ । सरकारी, गुठी, मठमन्दिर र बाटो मिचेर घरहरु बनाइएको प्राधिकरणको भनाइ छ । यी सबै घरहरु कानूनको दायरामा आउने भनिएको छ । तर, २०७४ सालमा स्थानीय तहको चुनाव भएसँगै सबै उल्टियो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरणलाई जनप्रतिनिधिले उल्टाइदिए । मापदण्ड विपरीत भनिएका घरहरुले धमाधम सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र पाए । आफ्नो नातेदार, कार्यकर्ता र आर्थिक लेनदेनको आडमा सरकारी मापदण्ड नटेरेका घरहरुलाई पनि सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिए ।

कानूनमा उल्लेख भएअनुसार घर निर्माण भएको एक वर्षभित्र सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र लिइसक्नुपर्छ । तर, दुई दशक कटिसकेका घरहरुलाई निवर्तमान मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्कीले भकाभक प्रमाणपत्र बाँडे । बैंक, फाइनान्स तथा वित्तिय संस्थाले कर्जा दिने प्रमुख आधार भनेको सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र हो । यो प्रमाणपत्र धितो राखेर वित्तिय संस्थाले कर्जा दिन्छन् । उता, बिक्री गर्न पनि पाइयो । त्यसैले पनि पैसा खुवाएर राजधानीवासीले प्रमाणपत्र लिए । मेयर र वडाध्यक्षहरु पनि पैसामै बिके । काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्र होइन अन्य जिल्लामा पनि सोही कार्य भयो ।

भक्तपुरको सुर्यविनायक नगरपालिकामा पनि पैसा लिएर प्रमाणपत्र बाँड्ने काम भयो । यहाँका वडाध्यक्षदेखि मेयरले आफ्ना कार्यकर्ता, नातेदार र आर्थिक लेनदेनकै आडमा प्रमाणपत्र बाँडेका छन् । एमालेको जनप्रतिनिधि भएकाले कार्यकर्ताले भरपुर फाइदा उठाए । वडाध्यक्षहरुले यसलाई कमाउधन्दा गर्ने बाटो बनाए । नगरपालिका मेयर वासुदेव थापाले खेतीयोग्य जमिनलाई प्लानिङ गर्न सिफारिस दिएर कमिशन खाएका कुरा यहाँका स्थानीयको भनाइ छ । सुर्यविनायक नगरपालिकाका मेयर थापा यति कामचोर छन् भन्ने कुरा त प्रमाणित भइसकेको छ ।

दुई पटक जनप्रतिनिधि भएर आँउदा पनि फुटपाथ पसलहरु जस्ताको त्यस्तै छ । सडक सबै फुटपाथले भरिएका छन् । नगरपालिकाभित्रका १० वटा वडामा अवैध संरचना कति छन् कति । आजसम्म उनको त्यतातिर ध्यान गएको छैन् । सरकारी, गुठी र सार्वजनिक जग्गा खोजतलास गर्न उनले चासो पनि देखाएनन् । सुर्यविनायक नगरपालिकाका नगर प्रहरीहरु दिनभर घाम तापेर बस्छन् । यता डुल्छन्, उता हल्लिछन् । तर, फुटपाथ पसल हटाउन, अनधिकृत संरचना हटाउन, पार्किङको व्यवस्थापन गर्नतिर नगर प्रहरीलाई मतलब छैन । नागरिकले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने, लुगा लगाउने तर काम भने सिन्को पनि नभाँच्ने ?

कटुञ्जेकै स्थानीयहरु जनप्रतिनिधिहरुको पारा देखेर आजित भइसकेका छन् । कस्तो व्यक्तिलाई जिताएछौं भनेर उनीहरुलाई अहिले थुकथुकी लागेको छ । आफ्नो भोट खेर गएकोप्रति स्थानीयहरु दुःखी छन् । आफूले तिरेको करमा जनप्रतिनिधिले मोज गरे, तर काम केही गरेनन् भनेर उनीहरु गुनासो गरिरहेको भेटिन्छन् । काठमाडौं र ललितपुरका नगर प्रहरीहरु मरिमेटेर काममा खटिँदा भक्तपुरका नगर प्रहरीलाई लाज लाग्दैन । अरुले काम गरेर देखाइरहँदा पनि यिनीहरुलाई अलिकति पनि लाज लागेको छैन् । सरकारी, गुठी र सार्वजनिक जग्गा राज्यको धरोहर हो ।

कसैले पनि सरकारको सम्पत्ति मिचेर व्यापार, व्यवसाय गर्न पाउदैनन् । तर, यहाँका जनप्रतिनिधिहरु आफै जग्गा दलाली हुन् अनि किन सरकारको सम्पत्ति खोजतलास गर्छन् ? आफैले कति सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिएका होलान् । अन्य स्थानीय तहले धमाधम अनधिकृत संरचना हटाइरहेको बेला सुर्यविनायक नगरपालिका देखेर पनि अनदेखा गर्छ । भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूउपयोग नीति कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको छ । आफ्नो क्षेत्रभित्र कति खेतीयोग्य जमिन छ ? घर बनाउन मिल्ने कति जग्गा छ ? यसको जाँचबुझ गरेर मन्त्रालय पठाउन भने पनि सुर्यविनायक नगरपालिकाले अटेर गरेको छ ।

यो नगरपालिकाले खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउनका लागि नक्सा पास गरिरहेको छ । यहाँ पनि पैसाको ठूलो चलखेल छ । जनप्रतिनिधिले आज नागरिकलाई पछुताउनुपर्ने बाध्यता यहाँका बनाइदिए । नागरिकको काम केही नगर्ने, तर महेश बस्नेतको पछिपछि लाग्ने । २०७४ सालदेखि अहिलेसम्म सुर्यविनायक नगरपालिकाले धेरै मापदण्ड नपुगेका घरहरुलाई सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिएको छ । अन्य नगरपालिकाले पनि भन्सुन, राजनीतिक आड र पैसाको आधारमा सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिएका छन् । कार्यकर्ता रिझाउने र कमाउने थलो बन्यो सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र । अब शहरी विकास मन्त्रालयले यस्तो गैरकानूनी काममा रोक लगाउनुपर्छ । पूरानो सम्पूर्णतताको प्रमाणपत्र खारेज गरेर नयाँ मापदण्ड ल्याउनुपर्छ ।

दोस्रोपटक जनप्रतिनिधि बनेर आएकाले त यो नियम मान्दैनन् । तर, नयाँ मेयर र वडाध्यक्षले अनुगमन गर्दै मापदण्ड विपरीत बनेका घरहरुको सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र खारेज गरिदिनुपर्छ । वडाध्यक्ष, मेयर र इञ्जिनियरलाई अहिले सबैभन्दा सजिलो कमाउने भाडो यही नै बनेको छ । काठमाडौंसँगै अन्य जिल्लाका मेयरको यसतर्फ ध्यान जान जरुरी छ । निवर्तमान मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले गरेका निर्णय उल्टाउँदै वर्तमान मेयर बालेन्द्र शाह अघि बढ्नुपर्छ । अब महानगरपालिकाले घरघरमा इञ्जिनियर खटाउनुपर्छ । हरेक घरको नक्सा चेकजाँच गरिनुपर्छ । मापदण्ड नपुगेका घरलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

नक्साअनुसार घर बनेको छैन भने त्यसलाई राज्यले दिनुपर्ने सेवासुविधा बन्द गरिनुपर्छ । तीन दशकदेखि कर नतिर्ने घरधनीहरु पनि छन् । तिनीहरुबाट तत्कालै कर उठाऔं । बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेका पसलहरुलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । व्यवस्थित, सुन्दर र राम्रो शहर बनाउनका लागि सरकार आफैं पनि कडाइका साथ अघि बढ्नुपर्छ । पाँच आनाभन्दा कम जग्गामा घर बनाउने क्रम रोक लगाऔं । हरेक घरमा वृक्षरोपण गर्ने नियम लागु गर्नुपर्छ । फोहोर व्यवस्थापन घरभित्रै हुनुपर्छ । शहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले पद सम्हालेको तीन महिना बित्न लाग्यो तर उनले सिन्को पनि भाँचेनन् ।

अहिलेको शहरलाई नयाँ कानूनको आवश्यकता छ । थोरै जग्गामा घर निर्माण भइरहेको छ यसलाई रोक लगाउन जरुरी छ । जसरी काठमाडौंका मेयर बालेन अघि बढेका छन्, त्यसरी नै अरु जनप्रतिनिधि अघि बढ्ने हो भने मुलुकको रुप नै फेरिनेछ । राज्यले राजश्व पनि पाउँछ । उपत्यकामा फुटपाथ पसल राख्न दिनुहुन्न । व्यक्तिले मिचेका सरकारको जग्गा खोज्नुपर्छ । बालेनको कामको सिको अरुले पनि सिक्ने हो कि ! बालेनको काम देखेर काठमाडौंवासीको अनुहारमा चमक आएको छ । अन्य जिल्लाले पनि आफ्नो जनप्रतिनिधिप्रति गर्व गर्न सक्ने स्थिति बनोस् ।