सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आमसञ्चारमाध्यमलाई थप व्यवस्थित बनाउन मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउनुपरेको बताएका छन् । उनले आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रियसभाको सन्देशसहितको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उनले आमसञ्चारमाध्यमलाई स्वच्छ, पारदर्शी, व्यावसायिक, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउन, पत्रकारिताको विकास गर्न तथा पेशागत आचरण कायम राख्न आवश्यक महसुस गरी सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको बताएका हुन् ।
सदनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विधेयक राष्ट्रियसभामा दफाबार छलफल भई प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको हो । पत्रकारिताका क्षेत्रमा नियमनका लागि साविकको प्रेस काउन्सिल नेपाल भए पनि यसको कार्यक्षेत्र सीमित रहेको र सञ्चारमाध्यमका सबै विधालाई समेट्न नसकेका सन्दर्भमा यो विधेयक अघि बढाएको मन्त्री कार्कीले बताए ।
उनले भने, ‘विश्वमै यस प्रकारको प्रयोग रहेको छ, आम सञ्चारमाध्यमलाई थप व्यवस्थित बनाउन विधेयकको तर्जुमा गरिएको हो । साविकको काउन्सिलले पत्रकारिताका सबै विधालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले यो विधेयक ल्याउनुपरेको हो ।’
विधेयक पारित भई ऐन लागू भएपछि पत्रकारिता क्षेत्रमा जिम्मेवारी अभ्यास बढ्ने र सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षबीच मतभेद, विवाद र गुनासालाई स्वनियमन प्रणालीद्वारा समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
उनले राखेको प्रस्ताव बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले मिडिया काउन्सिल स्वायत्त र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सो प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरुले मिडियालाई अनुगमन तथा व्यवस्थित गर्न काउन्सिल सक्षम हुनेगरी गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
बैठकमा सांसद खगराज अधिकारीले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक धेरै महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै काउन्सिललाई स्वायत्त बनाउनका लागि सोहीअनुसार गठनको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । सांसद अञ्जना विशुन्खेले विधेयकको स्वागत र समर्थन गर्दै पत्रकारिताको विकास, संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न नियामक निकायको व्यवस्था गरिएको बताइन् ।
काउन्सिललाई अधिकारको क्षेत्र कति दिने र दायित्व कति हुने भन्ने विषय प्रष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । यी विषयलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउनका लागि छलफल गर्न जरुरी रहेको उनले बताइन् । सांसद प्रकाश स्नेही रसाइलीले मिडियाले सरकार, न्यायालय, संवैधानिक निकायका बारेमा समेत लेख्नुपर्ने भएकाले मिडिया राज्यको चौथो अङ्ग हुन नसक्ने बताउँदै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो स्वायत्त हुनुपर्छ धारणा राखे ।
उनले मिडियामा केही विकृति विसङ्गति देखिएको भन्दै यसको मापदण्ड र वर्गीकरणसमेत तोक्नुपर्ने माग गरे । यस्तै, सांसद गोकुल बाँस्कोटाले विधेयक केही विकृत भएर आएको आफूलाई अनुभव भएको बताए । काउन्सिल स्वायत्त बनाउन लागि यसको गठन प्रक्रिया पनि सोहीअनुसार हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । यसमा अनुगमनको प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र अपुरो कुरालाई पूर्ण बनाउनपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ऐनको नाम मात्र परिर्वतन गर्दा नौलोपन नहुने बताउँदै प्रिन्ट मिडियाका लागि आवश्यक कागज उत्पादन गर्ने मुलुकको कारखाना बन्द भएपछि अहिले विदेशबाट महँगोमा कागज किन्नुपरेको बताए । उनले काउन्सिल गठनमा निर्वाचनबाट चयन हुने व्यवस्था गर्नसके स्वायत्त हुने धारणा व्यक्त गरे ।
सांसद दिलकुमारीले भने सञ्चारमाध्यमले लेख्ने समाचार पक्षपात हुने गरेको गुनासो गर्दै कसैले थोरै काम गर्दा पनि धेरै प्रचार हुने गरेको र कसैले धेरै काम गर्दा पनि समाचार नबन्ने गरेको बताइन् । यस सम्बन्धमा काउन्सिल जस्ता संस्थाले अनुगमन गर्नुपर्ने होइन भनी उनले प्रश्न गरिन् । सांसद नवराज सिलवालले मिडिया काउन्सिल स्वायत्त हुनुपर्ने बताउँदै यसलाई प्रभावकारी र जिम्मेवार पनि बनाउनुपर्ने बताए ।
विनाप्रमाण समाचार लेख्ने मिडियालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले मिडिया मुलुक, राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने बताए । सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले भने व्यावहारिकता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगका आधारमा काउन्सिलको गठन र अधिकार तय गर्नुपर्ने बताउँदै समावेशी र समानुपातिक पनि हुनुपर्ने धारणा व्यक्त राखे ।
सांसद चाँदतारा कुमारीले अहिलेको विश्वमा मिडिया अति नै शक्तिशाली भएको बताउँदै विभिन्न प्रकारका सञ्चारमाध्यमका कारण अहिले सानो घटना पनि गाउँमा पुग्ने गरेको बताइन् । सांसद खेमप्रसाद लोहनीले आमसञ्चारमाध्यमलाई सही सदुपयोग हुनुपर्ने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँदै समाजमा सूचनाका लागि मिडियाको अहम् भूमिका रहेको बताए ।
यसको महत्व र गम्भीरतालाई ध्यान राखेर आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताउँदै उनले मिडियालाई छाडा छोड्न नहुने बताए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रियसभाको सन्देशसहितको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
रासस । काठमाडौं ।