नेपालीहरुको महान चाड दशैं घरदैलोमै आइसकेको छ । दशैंको रौनक विस्तारै शुरु भइसकेको छ । दशैंमा सबैभन्दा धेरै खपत हुने माछामासु हो । तर, सरकारले अझैं पनि दशैं लक्षित खसीबोका र भेडाच्याङग्रा भित्र्याएको छैन । बेलैमा खसीबोका र च्याङग्रा नल्याइँदिदा पशुपालकहरुले उचित मूल्य पाउँदैनन् । अहिलेदेखि नै गाउँठाउँबाट धमाधम खसीबोका भित्र्याउने हो भने पशुपालकलाई सहज हुन्थ्यो । जति सरकारले उठायो पशुपालकलाई उति नै फाइदा हुन्थ्यो । व्यापारीलाई दिनुभन्दा सरकारलाई बेच्दा किसानहरु मारमा पर्दैनन् । व्यापारीले सक्दो कम भाउमा किसानसँग खरिद गरेर ल्याउछन् र यहाँ ल्याएर महंगोमा बेच्छन् । तर, सरकारले तौलअनुसार खरिद गर्ने भएकाले किसानलाई पनि केही हदसम्म राहत हुन्छ ।
सरकारले जतिधेरै खसीबोका र च्याङग्रा ल्याउँछ नागरिकलाई पनि त्यति नै फाइदा हुन्छ । व्यापारीले तोकेअनुसारको मूल्य राखेर किन्नुपर्दैन । नागरिकहरु ठगिनबाट पनि जोगिन्छन् । सरकारी रेटमा खरिद गरेर खपत गर्न पाएपछि नागरिकलाई अरु के चाहियो । मासु पसलेको ठगीधन्दा पनि बन्द हुन्छ । खसी कम आयो भनेर महंगो मूल्यमा बेच्ने क्रमको अन्त्य हुन्छ । सरकारले किसानबाट क्रम खसीबोका उठाउने बित्तिकै किसानहरु मर्कामा पर्छन् । दशैंलाई भनेर पालेर राखेको खसीबोका सरकारले नकिनेपछि बिचौलियालाई सस्तोमा बेच्न किसानहरु बाध्य छन् । आफ्नो लागत उठाउन पनि गाह्रो पर्ने गरेको बताइन्छ । विभिन्न बहाना बनाएर धेरै नाफा खानका लागि बिचौलियाले किसानसँग सस्तोमा खरिद गर्छन् । बिचौलियाले एउटा खसीबाट तीनदेखि सात हजारसम्म नाफा खान्छन् ।
किसान र ग्राहक दुवैलाई राहत दिनका लागि सरकारले नै खसीबोका ल्याउनुपर्छ । बिचौलियालाई खसीबोका ल्याएर बिक्री वितरण गर्न दिनुहुन्न । दशैंमा सबैभन्दा धेरै खाने भनेकै माछामासु हो । घरका र पाहुनालाई खुवाउने नै माछामासु हो । यतिखेर माछामासुको अत्याधिक बिक्री हुन्छ । कृषि मन्त्रालय, कृषि विभाग र खाद्य संस्थानले खसीबोका, कुखुरा, माछाको मूल्य निर्धारण गरेको छैन् । जिउँदो र काटेको कति हो ? भनेर सरकारले निर्धारण नगरिदिदाँ पसलपिच्छे फरकफरक भाउ छ । मासु व्यापारी र अण्डा व्यापारीको संघले मूल्य निर्धारण गर्छ । व्यवसायीलाई मूल्य निर्धारण गर्ने छुट दिएको छ । निजी क्षेत्रलाई मूल्य निर्धारण गर्न दिनु भनेको नागरिक ठगिनु हो । सरकारले मूल्य तोक्ने काम चाहिँ आफैंले गर्नुपर्छ । सरकारले मूल्य निर्धारण गर्न दियो भने व्यापारीले पनि मज्जाले नागरिकलाई ठग्ने छुट पाउँछन् ।
दैनिक बजारमा जतिपनि मासु बेचिरहेको छ तिनीहरुको परीक्षण भएको छैन । जथाभावी फोहोरमा मासु काटेर बेच्ने काम भइरहेको छ । खसीबोका, कुखुरा, राँगा, सुगुरमा केही रोग छ कि भनेर न व्यापारीले परीक्षण गर्छ न सरकारले । जसले गर्दा मासु कै कारणले पनि रोग निम्तिरहेको छ । मासु पसलेहरुले खसी भनेर बाख्राको मासु बेच्छन् । राँगा भन्दै भैसी र बंगुरको साटो सुँगुर बेच्ने व्यापारीहरु पनि प्रशस्तै छन् । जिउँदो कुखुरा काटेको भन्दै मरेको पनि बेच्ने गरिन्छ । मासु पसलहरु पनि एकदमै फोहोर हुन्छ । त्यहाँ प्रयोग हुने हातहतियार र अचानो पनि त्यस्तै हुन्छ । माछामासु पखाल्ने पानी पनि फोहोर, सफा पानीले नपखाल्ने, फोहोर पानीकै प्रयोग गर्ने । मासु पसले पनि फोहोरी देखिन्छन् । उनीहरुले लगाएको लुगाको फोहोर नै माछामासुमा नपर्ला भन्न सकिन्न ।
पैसाचाहिँ महंगो लिने तर तौलचाहिँ थोरै दिने । बासी माछामासु पनि झुक्काएर बेच्ने गरिन्छ । माछामासु पसलमा यस्तो बेतिथि हुँदा पनि सरकारले अनुगमनमा चासो दिएको छैन । नागरिक ठग्दा पनि सम्बन्धित निकाय मौन छ । अहिले त यस्तो छ भने दशैंमा ठगीधन्दा झनै मौलाउँछ । अनुगमन शुन्य भएपछि नागरिक नठगिने कुरै रहेन । न सिडियोले अनुगमन गर्छ न नगरपालिकाले । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र विभाग छ, तर अनुगमन हुँदैन । महंगो रकम तिरेर पनि गुणस्तर सामान उपभोक्ताले पाउन सकेका छैनन् । किसानले सस्तोमा बेच्छन्, बिचौलियाले महंगोमा बेच्छन् । पाल्ने र किन्ने दुवै लुटिएका छन् भने बिचौलिया बीचमा बसेका मोटाइरहेको छ । सरकार बजार अनुगमन गर्दैन । उपभोक्ता मञ्च खोलेकाहरुको मुख खुल्दैन । महंगीको विरोधमा नागरिकको आवाज बन्छौं भनेर संघ खोलेका प्रेम महर्जन, ज्योति बानियाँ र माधव तिमिल्सनाले पनि उनै व्यापारीकै पक्षमा छन् ।
व्यापारीले पोसेन भने सरकारलाई अनुगमन गर्न लगाउने । व्यापारीले पैसा दियो भने त जति ठगे पनि यिनीहरु चुप बस्छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी भनेका छन्, तर कमिशनको पछाडि दौडिन्छन् । पैसा नपाएमात्र भण्डाफोर गर्ने हुन् । संस्था खोल्ने बेलामा नागरिकको नामको बेच्ने अनि आफू ढाडेको किराझै मोटाउने ? यिनीहरुको कमाउन धन्दाबाहेक अरु केही होइन । यिनीहरुको सम्पत्ति कति छ शुद्धीकरण विभागले छानबिन गर्नुपर्छ । यिनीहरुको आम्दानीको स्रोत त्यस्तो केही देखिँदैन । न जागिर खान्छन् न व्यापारी नै हुन् । तर, सम्पत्ति त टन्नै जोडेका छन् । अधिकारकर्मीहरुले यत्रो सम्पत्ति कसरी जोडे ? सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ । काठमाडौंमा घर ठड्याएका छन्, महंगो गाडी चढ्छन् । घरपरिवारलाई सुखको भोगी बनाएर पालिरहेका छन् । उपभोक्ता मञ्चलाई समेत व्यापार गर्ने थलो बनाइयो ।
यिनीहरु पनि कुनै न कुनै पार्टीका झोलेहरु हुन् । अन्यले पनि संस्था झोलामा हालेर पैसा उठाउँदै हिँडेका छन् । यस्ता संस्था सरकारले खारेज गरिदिनुपर्छ । तिनीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ । महिनैपिच्छे यिनीहरुलाई व्यापारीले पैसा दिन्छ । झन् दशैंको बेलामा घरमै पुर्याइदिन्छन्, व्यापारी । यता, सामान उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग पनि आर्थिक चलखेल गर्ने गरिएको छ । पैसा पाएपछि आफ्नो जिम्मेवारी के हो ? त्यो नै बिर्सिदिन्छन् । नागरिकमाथि उपभोक्तावादीहरुले ठूलो खेलबाड गरेका छन् । यिनीहरु अफिस खोलेर बसेका छन्, तर बहाल कसरी तिर्छन् ? घरपरिवार पनि होलान् । पुरै सुकिलामुकिला भएर हिँडेको देखिन्छ । महंगा सवारीसाधनमा आउजाउ गर्छन् । तर, यत्रो पैसा आयो कहाँबाट ? नेताहरुले नागरिककै नाम बेचेर माथि आए । नाम उपभोक्तावादी काम दलाली गर्नेहरु पनि नागरिकको नाम बेचेर करोडपति बने ।
सरकार सञ्चालन गर्नेहरु लोभलालचमा फसे । संस्था खोलेर नागरिकको आवाज उठाउँछु भन्नेहरु पैसामा बिके । जसको मारमा नागरिक परे । महंगीले गर्दा बाँच्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पैसा तिरेर पनि नागरिकले गुणस्तर सामान पाएनन् । सामानको मूल्य बढ्दै गयो भने तौल घट्यो । व्यापारीको अगाडि सरकार निरीह बन्यो । व्यापारीले पनि आफ्नो इमान्दारिता छोडे । सबैजना पैसाकै पछाडि दौडिए । व्यापारीले कर तिर्छ कि तिर्दैन भन्ने डर सरकारमा छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बाँच्न नसक्ने भए । नपढेकालाई व्यापारीले औंलामा राखेर फनफनी घुमाइरहेको छ । दुःख गरेर पैसा कमायो, तर व्यापारीले हेर्ने नजरमै भिन्नता छ । धनी र गरिबलाई गर्ने व्यवहार पनि बेग्लाबेग्लै छ । नागरिकको भान्सामा पाक्ने खानेकुरामा समेत राजनीति र भ्रष्टाचार भइरहेको छ ।
उपभोक्तावादी आफू कमाइरहेका छन् तर व्यापारीले त्यो रकम नागरिकसँग असुलिरहेको छ । सबै व्यापारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका छन् । पार्टी चलाउन व्यापारीकै ठूलो हात छ । उनीहरुले दिएको चन्दाबाट पार्टी चलेको छ । प्रत्येक दशैं महंगो हुन्थ्यो । अहिले त झनै दोब्बर हुने भयो । उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले बजार अनुगमन गर्न अझै पनि निर्देशन दिएका छैनन् । बरु, नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिबन्ध लगाएको १० मध्ये ६ वटाबाट प्रतिबन्ध हटाइयो । यी व्यापारीसँग उनले पैसा खाएको स्पष्ट हुन्छ । मुलुकमा आर्थिक संकट भएको थाहा हुँदाहुँदै पैसाको लोभमा हानी पुर्याउने काम भयो । सरकार र व्यापारी मिलेर नागरिक ठग्ने । नागरिकले पैसा तिरेर गुणस्तर सामान कहिले उपभोग गर्न पाउने ?
अनुसा थापा ।