दशैं नजिकिँदै गर्दा न्यून आर्थिकस्तर भएकालाई खर्च जोहो गर्ने पिरले सताएको छ । सरकारी जागिर खाएकाहरु धमाधम किनमेल गरिरहँदा निजी कार्यालयमा काम गर्नेहरुले भनेको बेलामा तलबसमेत पाउन सकेका छैनन् । झन घरायसी काममा जोडिएकाहरुको पिरालो यो भन्दा पनि धेरै छ । निजी कम्पनी, संघसंस्था, पसल वा घरायसी काम गर्नेहरुले लामो समयदेखि तलब पाएका छैनन् । यता, सञ्चार क्षेत्रमै काम गर्नेले समेत महिनौंदेखि तलब नपाएको भनेर बेलाबखत बाहिर आउने गर्दछ । नेपालीहरुको महान चाड दशैं नजिकिँदा तलब नपाएकाहरुमा चिन्ता बढेको छ ।

घर जानलाई खर्च जुटाउनुपर्यो । गाडी भाडा मात्र जुटाएर पुग्दैन । घर नगईकन यतै मनाऊ भने पनि खर्च चाहि नै हाल्यो । लत्ताकपडा हाल्नुपर्यो, मिठोमसिनो खानुपर्यो यस्तोमा उनीहरुले कसरी खर्चको जोहो गर्ने ? कतिपयले तलब नपाएकै कारण कोठा बहाल तिर्न सकेका छैनन् । घरभाडासँगै रासन पसलमा उधारो पनि खप्टिँदै गएको छ । दैनिक तिर्ने गाडीभाडा त ऋण खोजेर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । लाखौं सर्वसाधारण निजी क्षेत्रमा काम गरेर आफ्नो गुजारा गरिरहेका छन् । सरकारी कर्मचारीको तलब साउन १ गतेदेखि बढ्यो । सरकारले १५ प्रतिशत तलब बढायो ।

तर, निजीमा काम गर्नेको तलब बढ्नुको कुरा छोडौं उनीहरुले मासिक तलबसमेत पाउन सकेका छैनन् । निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको तलब बढाउनुपर्छ भनेर निर्णय गरेको छैन । यता, समयमै तलब नदिएर दुःख दिनेलाई सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । श्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवरले श्रमिकको लागि एउटा गतिलो निर्णय पनि गर्न सकेनन् । उनले श्रमिकको हकहितको लागि सामान्य निर्णय पनि सकेनन् । न तलब बढाउने कुरा गर्छन् न कारबाही । सरकारले अनिवार्य १५ हजार रुपैंयाँ तलब बैंकमार्फत दिनुपर्छ भनेर कानून बनाएको छ । जुन अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

अहिले पनि थोरै तलबमा महिनाभर खटिन कामदारहरु बाध्य छन् । सरकार गतिलो नहुँदा जनताले साह्रो दुःख पाए । आफु पनि निर्णय गर्न नसक्ने र अरुले गरेको निर्णयसमेत लागू नगर्ने । महिनाभर ६ देखि सात हजारमा दलिएर काम गर्नेहरु यत्तिकै छन् । उनीहरुलाई गुजारा गर्न पनि धेरै सकस परेको छ । श्रममन्त्री कुँवर उद्योग व्यवसायी र संघसंस्थाको अगाडि लम्पसार पर्दा कामदारले सुखको श्वास फेर्न पाएनन् । काम गर्नेहरुलाई मर्ने गरी काम त लगाइन्छ, तर सोअनुसारको तलब दिने गरिएको छैन । महंगी दिनैपिच्छे उकालो लागिरहेको छ । महिनादिन पुग्न नपाउँदै घरभाडा बढ्छ । सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि बढ्छ मात्रै घट्दैन । तर, तलब भने कसैले बढाउँदैनन् ।

प्राइभेट अफिसमा कार्यरत कामदारको पक्षको किन कोही बोल्दैनन् । कि उद्योगपति र धनाढ्यहरुको मात्र श्रममन्त्री हो । श्रममन्त्री कुँवरले जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महिना बितिसकेको छ । तर, श्रमिकको पक्षमा उनले एउटा पनि निर्णय गरेका छैनन् । बरु, तलब थोरै दिएर श्रमिकको शोषण गर्नेहरुको कार्यक्रममा गएर उनी फुलमाला लगाउछन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुको साटो झनै अतिथि बनिदिन्छन् । मन्त्री नै शोषकीहरुको पक्षमा भएपछि श्रमिकले कसरी न्याय पाउछन् ? श्रमिकले कसरी सुखको श्वास फेर्न पाउँछन् ? महंगी बढ्यो तर तलब बढेन् भनेर काम गर्ने ठाँउमा चुइक्क मुख खोल्यो भने भएको रोजगारी पनि गुमाउनुपर्छ । तलब नै नदिएरै काम लाउने श्रमिकलाई मनोमानी चलाउँदै रोजगारीबाट निकालेको खण्डमा कसले कारबाही गर्ने ?

विभिन्न राजनीतिक पार्टीले मजदुर संगठन खोलेर व्यवसायी, संघसंस्थासँग पैसा उठाएर खाइरहेका छन् । श्रमिकमाथि यिनीहरुले पनि खेलबाड गरिरहेका छन् । उद्योग, यातायात, होटल लगायत हरेक क्षेत्रमा मजदुरको ठूलो भूमिका छ । तर, उसको कामको सम्मान कसले गर्ने ? उसले आफूले काम गरेअनुसार तलबसमेत पाउन सकेको छैन । घरायसी काम गर्ने दिदीबहिनीको संख्या पनि उत्तिकै छ । उनीहरुलाई पनि एकदमै काम तलब दिइएको छ । बिहानदेखि काममा खटिन्छन्, तर घरभाडा तिर्न पुग्ने तलब पाउँदैनन् । श्रमिकहरुले आफ्नो लागि पनि सरकार छ भनेर कहिले अनुभूति गर्न पाएनन् । मजदुरहरुलाई काम लगाउने व्यक्तिहरु अर्बपति भए । तर, मजदुरहरु आफ्नो स्थानबाट कहिले माथि उठ्न सकेनन् ।

मालिकहरुले आफ्नो छोरीछोरी पढाए, मिठोमसिनो खाए, सम्पत्ति जोडे । तर, मजदुरले न पेटभरि खान पाए । बिरामी हुँदा उपचार गर्नका लागि उनीहरुसँग पैसासमेत हुदैन् । आज पनि कतिपय कामदारका छोराछोरी पढ्नबाट वञ्चित छन् । झुत्रो चप्पल र फाटेको लुगा लगाएर उनीहरु काममा खटिएका छन् । मजदुरको नाम बेचेर कति मन्त्री बने । मजदुर कै नाम लिएर आज अर्बौका मालिक बने । तर, मजदुरको जीवनमा केही परिवर्तन आएन् । उनीहरु हिजो जहाँ उभिएका थिए, आज पनि त्यहीँ छन् । उनीहरुलाई माथि आउन कसैले सहयोग गरेनन् । देशको राजनीति परिवर्तन गर्न मजदुरहरुले दिएको योगदान ठूलो छ । मुलुकमा अहिले जति पनि विकास भएको छ, यसमा मजदुरहरुको ठूलो भुमिका छ । तर, राजनीतिक दलले मजदुरबाट भोट लिए आफू सत्तामा पुगे ।

सरकारले पनि नागरिकता बाँडेर कर उठाउने कामबाहेक अरु केही गरेन् । मजदुरले बनाएको सामानको भाउमै हप्तापिच्छे बढ्छ । तर, सामान बनाउने मजदुर तलब वर्षौदेखि बढेको छैन् । श्रममन्त्री कुँवर मजदुरको तलब बढाउन ध्यान दिँदैनन् । प्रधानमन्त्रीले चासो देखाउँदैनन् । सरकारले १५ प्रतिशत तलब बढाउँदा पनि कम भयो भनेर सरकारी कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिन्छन् । तलब नपुगेर घुस पनि खान्छन् । जनता र राष्ट्रको हित हुने नभई आफ्नो फाइदा हुने काम मात्र गर्छन् । निजी अफिसमा काम गर्नेहरु न्यून तलबमा काम गरिरहेका छन् । तर, उनीहरु आजसम्म सडकमा ओइरिएका छैनन् । आफ्नो जागिर चैट हुने डरले उनीहरु मौन बसेका हुन् ।

धैर्यताका साथ उनीहरु मुख थुनेर बसेका छन् । तर, सरकारी कर्मचारीहरु दिनैपिच्छे काम छोडेर सडकमै देखिन्छन् । काम नगर्ने राम्रो बहाना बन्द, हड्ताल र विरोध हो । यसलाई हतियार बनाएर सरकारी कर्मचारीहरु सरकारलाई घुँडा टेकाउछन् । तलब बढेन् भनेर निजी कार्यालयमा काम गर्नेहरु आजसम्म राजनीतिक दलको ढोका ढक्ढक्याउन गएका छैनन् । साहुले बढायो भने ठिकै छ भनेर हात थाप्ने चलन उनीहरुमा छ । सरकारी कर्मचारीहरु बजेट भाषण आउनुअगावै राजनीतिक दलहरुको ढोकामा पुग्छन् । तलब बढाउनुपर्यो भनेर सर्वत्र धाउँछन् । सरकारी कर्मचारी र निजी कर्मचारीमा आकास पातालको फरक छ । काममा ढिलो आउने, गफ ठोकेर बस्ने र काम गर्न मन लागेपछि आन्दोलन गर्ने सरकारी कर्मचारीहरुको प्रवृत्ति हो ।

जनताको पीर मर्का उठाउने सञ्चारकर्मीहरु पनि यस विषयमा मौन छन् । कतिपय सञ्चारकर्मी आफैले पनि तलब पाएका छैनन् । उनीहरु आफू कार्यरत संस्थाको विरोध गर्नबाट पछि हटेका छन् । अरुको कुरा उठाउने तर आफ्नो चाहि भित्रभित्रै दबाएर राख्ने । पहिले आफ्नो घरबाट सुधार गर्यो भने मात्र समाज सुधारिन्छ । सञ्चारकर्मीहरुको हकहितमा बोल्नका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ छ । पत्रकार महासंघले तलब नपाउने सञ्चारकर्मीहरुको पक्षमा बोल्नुपर्छ । श्रमशोषण गर्ने हरेक व्यक्तिलाई कारबाही हुनुपर्छ । कसैको रगत पसिना त्यतिकै पचाउन पाइँदैन । मजदुरहरुको तलब कसले बढाइदिने ? केन्द्रीय, प्रदेश वा स्थानीय कसले यसको जिम्मा लिने ? सरकारले मजदुरहरुको तब तत्कालै बढाइ दिनुपर्यो । तलब नबढाउने र नदिने संघसंस्थाको दर्ता खारेज गर्नुपर्छ ।

बेलैमा तलब नपाउँदा मजदुरहरुलाई बिहानबेलुका छाक टार्न पनि धौ–धौ परेको छ । उद्योगपति, व्यापारी र संघसंस्थाको अगाडि सरकार किन निरीह भएको बस्छ ? जसले इमान्दारिताका साथ काम गरिरहेको छ ऊ नै ठगिरहेको छ । काम लगाउने संघसंस्थाले उसलाई नै ठगिरहेको छ । अब हरेक कामदारले आ–आफ्नो ठाउँबाट आफूमाथि भएको शोषणविरुद्ध आवाज उठाऔं । अनि सरकारले सुन्थ्यो कि । तलब बढेको छैन भने व्यापारीले सस्तोमा सामान दिने होइन । घरधनीले भाडा छुट दिँदैन । बढेको मूल्यअनुसार सामान किन्नुपर्ने तर तलब नबढ्ने । यो त अन्याय भएन र ? गाडी भाडा तिर्ने पैसा नभएर मजदुर पैसा नभएर हिँडेर आउँछन् । तर, साहु चिल्ला गाडीमा आउँछन् । दुःख गर्ने मजदुर तर त्यसबाट फाइदा उठाउनेचाहिँ साहु बनेका छन् ।