सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

अर्थमन्त्री शर्मा र अध्यक्ष शाहबीच भेट

नरैनापुरमा तत्काल डिप बोरिङ्गको व्यवस्था हुन्छ : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री शर्माले सुख्खा ग्रस्त क्षेत्रका लागि बिशेष व्याकेज ल्याउने प्रतिवद्धता गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नरैनापुर गाउँपालिकामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि तत्कालै डिप बोरिङको व्यवस्था गर्ने बताएका छन् ।

नरैनापुर गाँउपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहसँगको भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले गाउँपालिकाका ६ वटै वडामा तत्कालै डिप बोरिङको व्यवस्था गर्ने बताएका हुन् ।

नरैनापुरको अवस्थाका बारेमा आफूलाई जानकारी भएको र यस विषयलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएर समस्या समाधानमा लाग्ने पनि अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।

पार्टीको कार्यक्रममा भाग लिन सुर्खेत जाने क्रममा आज विहान नेपालगन्जमा अर्थमन्त्री शर्मालाई स्वागत गर्दै नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शाहले नरैनापुरलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको पनि जानकारी गराएका थिए ।

अध्यक्ष शाहले नरैनापुरमा लामो समयसम्म परेको खडेरीका कारण लगाइएको धानबाली नष्ट हुन लागेपछि पालिकाले सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि संघीय र प्रदेश सरकारले चासो नदेखाएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै केही राहतको पहल गरी दिन आग्रह गरे ।

त्यस क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले भारतीय सिमासँग जोडिएको नरैनापुरका नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउन केन्द्रीय सरकारबाट पहल गरिने बताउँदै सुख्खा ग्रस्त क्षेत्रका लागि बिशेष व्याकेज ल्याउने प्रतिवद्धतासमेत गरेको अध्यक्ष शाहले जानकारी दिएका छन् ।

लामो समयदेखि प्रयाप्त वर्षा नहुँदा र सिँचाईको अभावमा खडेरी परेको ठहर गर्दै यसअघि नै गाउँपालिकाले धान रोपाइँ लगायत पानीको अभावमा अन्य खेतीबारी हुन नसकेपछि बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकालाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ ।

अध्यक्ष शाहले यसपटक लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा आकासे पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यताका कारण नरैनापुर गाउँपालिका क्षेत्रमा धान रोपाइँ नभएकोले सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरिएको र सिँचाई अभावमा लगाएको धानवाली नष्ट हुँदा किसानलाई समस्यामा परेको बताए ।

चर्को गर्मीसँगै उक्त क्षेत्रमा पानी नपरेपछि अधिकांश कृषि योग्य जमिन बाँझो रहेको र पानीको स्रोतहरु सुक्न थालेपछि नरैनापुरमा पानीको अभाव हुँदा सो पालिकालाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपरेको नरैनापुरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत बस्नेतले बताए ।

सो क्षेत्रमा सिँचाइका लागि डिप बोरिङ्गको व्यवस्था गर्न, किसानलाई सहुलियत रुपमा डिजलको व्यवस्था गर्न, कृषि विद्युतीकरणको व्यवस्था गर्न र कृषि मिटर उपलब्ध गराई विद्युत महसुल निःशुल्क गर्न अधिकांश किसानले माग गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १६ भाद्र २०७९, बिहीबार ०९:२३