आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नेले शैक्षिक योग्यता खुलाउनुपर्ने भएको छ । आयोगले हालै राजपत्रमा प्रकाशित गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा उम्मेदवारी दर्तासँगै उनीहरूको वैयक्तिक पृष्ठभूमि र शैक्षिक योग्यता पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

विगतमा शिक्षाको पहुँच नपाएको वर्गलाई यस्तो व्यवस्थाले राजनीतिमा निरुत्साहित गर्ने भन्दै राजनीतिज्ञले आयोगप्रति असहमति जनाएका थिए । तर, अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै भदौ १३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘निर्वाचन आचारसंहिता २०७९’ मा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिनेहरूले आफ्नो वैयक्तिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आचारसंहिताको २० नम्बर बुँदामा ‘मनोनयन पत्रसाथ आफ्नो नाम, थर, ठेगाना, शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा आफूले उल्लेख गर्न चाहेको थप विवरण’ उल्लेख गर्नुपर्ने जनाइएको छ । नेपालमा सांसद बन्न निश्चित शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्ने माग समय समयमा उठ्दै आएको हो । तर, नेपालको कुनै पनि कानुनले राजनीतिज्ञहरूका लागि शैक्षिक योग्यता तय गरेको छैन ।

यसअघिका निर्वाचनहरूमा यस्तो व्यवस्था नभए पनि आयोगले आगामी ४ मंसिर हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्नेहरूका लागि शैक्षिक योग्यता बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल मतदाताहरूलाई सही उम्मेदवार छनोटका लागि सहज बनाउन उम्मेदवारहरूको शैक्षिक योग्यतासहित उनीहरूको पृष्ठभूमि सार्वजनिक गर्न लागिएको बताएका छन् । तर, उम्मेदवारहरूको शैक्षिक योग्यता खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि कतिपयले आयोगको कदमप्रति संशय व्यक्त गरेका छन् ।