बाँके र बर्दियामा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माणको सम्झौता गरेका परिवार सम्पर्कविहीन भएपछि घर निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ । घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता बुझेकाहरू पनि सम्पर्कविहीन भएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय नेपालगन्जले आर्थिक वर्ष २०७४ मा सम्झौता भएकामध्ये ७८ परिवार सम्पर्कमा नआएको र घर निर्माण अधुरै रहेको जनाएको छ ।

‘सम्झौता गरेका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कका लागि पटक–पटक प्रयास गरिरहेका छौँ,’ सहरी विकास तथा भवन कार्यालय नेपालगन्जका निमित्त प्रमुख रामआश्रय शाहले भने, ‘सम्झौता गरेकाहरूमध्ये कसैको निधन, कोही विदेशमा गइसकेका रहेछन् ।’

सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरण भई आएका ८२९ घरमध्ये ७५१ घरको भने निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा पुरानो क्रमागत १३३ र दुई जिल्लामा नयाँ कायम भएका ३४१ गरी ४७४ घरमध्ये २७० घरको निर्माण सम्पन्न भएको छ । घर निर्माणका लागि अनुदान पाउने परिवारले तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।

अहिलेको मूल्यवृद्धिको अवस्थामा एक परिवारलाई तीन लाख ५० हजार न्यून र कम भएको सम्बद्ध व्यक्तिको गुनासो छ । लक्षित समुदायको घर निर्माणका लागि प्रदेश सांसदको नेतृत्वमा रहेको समितिले लक्षित विपन्न परिवारको छनोट गर्ने गरेको छ ।