नेपालीहरुको महान् चाड दशैं आउन एक महिनामात्र बाँकी छ । दशैं ढोकामै आइपुग्न लाग्दा पनि सरकारले अग्रिम टिकट खोल्न चासो देखाएको छैन । यातायात व्यवस्था विभागले लामो रोडमा चल्ने सवारी साधनको अग्रिम टिकट खोल्नलाई छलफलसमेत गरेको छैन । केही सातापछि गाडी पाउन मुश्किल पर्छ भनेर गाउँ फर्किनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । कंलकी, बल्खु, नयाँ बसपार्क, जडीबुटी लगायतका स्थानबाट पहिलेभन्दा अहिले दोब्बर सर्वसाधारण गाउँ फर्किन लागेको देखिन्छ ।

उपत्यकामा ७७ वटै जिल्लाका सर्वसाधारणहरु बसोबास गर्छन् । कोही पढ्न त कोही रोजगारीका लागि राजधानीमा कोठा बहालमा लिएर बसेका छन् । दशैंमा झण्डै २८ लाख सर्वसाधारण उपत्यकाबाट बाहिरिन्छन् । यही मौका छोपेर यातायात व्यवसायीहरुले पाँच सयको टिकटलाई १५ सयमा बेच्छन् । यता, दशैंमा दुर्घटना अत्याधिक हुन्छन् । सवारी साधन नपाएपछि लामो रोडकै यात्रा भए पनि ढोकैसम्म उभिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । गाडीको अभावले गर्दा यातायात व्यवसायीले भनेजति नै भाडा तिर्नुपर्छ ।

यातायात व्यवसायीले दशैंमा भरपुर फाइदा उठाउँछन् । तोकेभन्दा बढी रकममा टिकट बेच्नु त वर्षौदेखि चलि आएको प्रचलन नै हो । उता, सिटभन्दा बढी यात्रु हालेर भिरबाट खसालेर मारिदिन्छन् । यसअघि पनि यस्तो घटना पटकपटक भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सुरक्षा योजना बनाएको छैन् । न यातायात व्यवस्था विभागसँग छलफल गरेर कसरी यात्रुलाई सुरक्षित गन्तव्यसम्म पुर्याउनेतिर ध्यान दिएको छ । सरकारको यस्तै लापरवाही र मनोमानीका कारण दशैं मान्नबाट खुसीका साथ यहाँबाट हिँडेकाहरुको घरमा रुवाबासी चल्छ ।

मुलुक नै शोकमा डुब्नेसम्मको स्थिति यसअघि बनिसकेको छ । सरकारले एक वर्षको अवधिमा चार चोटि सार्वजनिक सवारीको भाडा बढायो । तर, फेरि पनि भाडा बढाउनुपर्छ भनेर यातायात व्यवसायीहरुले सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र विभागमा यातायात व्यवसायीको आउजाउ बढेको छ । भाडा नबढाए टिकट नखोल्ने भनेर उनीहरुले सरकारलाई धम्क्याइरहेका छन् । यातायात व्यवसायीले हरेक सालको दशैंमा भाडाको विषयलाई लिएर किचिलो थप्ने गरेका छन् ।

नागरिकलाई सास्ती हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि उनीहरुले विभिन्न बहाना बनाएर आफ्नो माग सम्बोधन गराएरै छाड्छन् । यातायात व्यवसायीकै दबाबमा आएर सरकारले यसअघि पनि सोच्दैनसोची भकाभक भाडा बढायो । सरकारलाई घुँडा टेकाउन दशैं सबैभन्दा उचित हुन्छ भनेर यातायात व्यवसायीले पुनः पनि उही प्रक्रिया अघि सारेका छन् । सरकारलाई गाल्नका लागि उनीहरुले जहिले पनि नागरिकलाई दुःख दिन्छन् । अहिले पनि यो दोहोरिने निश्चित छ । यताउता नहेरीकन सरकारले पनि उनीहरुको माग पूरा गरिदिन्छ ।

यातायात व्यवसायीले पनि अग्रिम टिकट खोल्छन् । तर, खोलेको तीन दिनमै टिकट सखाप भइसकेको हुन्छ । टिकट काट्नका लागि दिनरात नभनीकन काउण्टरमा लाइन बस्छन् । टिकटमा भएको बेतिथि र विकृतिलाई निर्मल गर्नुको साटो सरकारले नै यातायात व्यवसायीलाई बढावा दिइरहेको छ । नागरिकको सुरक्षा र सेवासुविधा कहिले पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन । यातायात व्यवसायीले भाडा बढाउँछन्, तर त्यही अनुसारको यात्रुले सेवासुविधा पाएका छन् ?

सिट नभएर मुढामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । महंगो टिकट त सधैंको टन्टला हो । यातायात व्यवसायीले भनेजति पैसा तिरेन भने टिकट नै पाइदैन । टिकट काउण्टरका कर्मचारी र यातायात व्यवसायी जहिले पनि टिकट सिद्धियो भनेर बहाना बनाउँछन् । अनि बाहिर महंगोमा बेच्छन् । लामो रोडमा चल्ने सवारी साधन यात्रा गर्ने ज्येष्ठ नागरिक, बालबच्चा र अपाङले भाडा छुटसमेत पाउँदैनन् । सुटकेस, झोला त छुट्टै पैसा तिर्न परेको छ भने नक्कली सिटमा समेत यात्रा गराइन्छ ।

सरकारले ठूलो गाडीको टिकट खोलेपनि जम्बो हायस, टाटा सुमो लगायतका साना गाडीको टिकट खोल्दैन । टिकट काट्ने काउण्टरमा सरकारले निर्धारण गरेको भाडा लिस्ट टाँसेको छैन् । सरकारी भाडादर कति हो ? नागरिक अनविज्ञ छन् । काउण्टरका कर्मचारीले जति भन्यो उनीहरु त्यति नै तिर्छन् । भाडादर राखे पनि कसैले नदेख्ने गरी राखेपछि के काम ? यता, आफू ठगिएका थाहा पाएपनि कहाँ गएर उजुरी गर्ने अत्तोपत्तो छैन । ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभागले सम्पर्क नम्बर दिएको छैन ।

यातायात व्यवसायीले थोत्रा गाडी चलाएर सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा बढी भाडा असुलिरहेका छन् । सरकारले तोकेभन्दा ४० प्रतिशत बढी भाडा उनीहरुले उठाइरहेका छन् । कानूनमा भाडाको गाडी तीन वर्ष पुगेपछि त्यो गाडी पुरानो हुन्छ । त्यसपछि सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा बढी भाडा उठाउन नपाउने उल्लेख छ । तर, यहाँ त एक दशक बढी चलेका गाडीले पनि सुपर डिलक्स र डिलक्सका नाममा बढी भाडा असुलिरहेका छन् । ६ देखि आठ वर्ष पुगेपछि उक्त गाडी राति चल्न पाउँदैन ।

लामो रोडमा नाइट टिप हाल्न पाउँदैन । त्यसपछि लोकल गाडीका रुपमा क्युमा चल्नुपर्छ । तर, यहाँ पनि दुई दशक पुग्न लागेका गाडीहरु रातमा चलिरहेका छन् । सरकारले गाडीको हुट हटाउने भने पनि यातायात व्यवसायीले अटेर गरिरहेका छन् । बढी सामान अट्छ, भनेर यातायात व्यवसायी हुट हटाउनै तयार छैनन् । बसले थेग्न सक्नेभन्दा दोब्बर यात्रु र सामान खाँदेपछि दुर्घटना नहुने त कुरै रहेन । सुपर डिलक्स र डिलक्स हुहका लागि सरकारले बनाएको मापदण्डभित्र साना गाडी पर्दैनन् । तर, साना गाडीले बढी भाडा त लिइरहेकै छन् ।

साना गाडीहरुले नौ जनादेखि १३ जना मात्र बोक्ने भनेर सरकारसँग अनुमति लिएको हुन्छ । तर, यस्तो गाडीले दुई दर्जनसम्म यात्रु हालिरहेको पाइन्छ । साना गाडीहरुले अझै पनि पटकेको भरमा गाडी चलाइरहेको छ । रोड परमिट यिनीहरुसँग छैन । रोड परमिट नलिइकन सवारी साधन चलाउन दिँदा राज्यले राजस्व पाएन भने सवारी साधन दुर्घटनामा पर्यो भने यात्रुले क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् । सरकारले ६०० भाडा तोकेको छ भने साना गाडीले अहिले नै ९०० असुलिरहेको छ । दशैंमा त यसको पनि दोब्बर हुन्छ । हरेक दशैंमा दुर्घटना भइरहन्छ ।

दुर्घटना नभएको रेकर्ड नै छैन । हरेक दशैंमा कसै न कसैको घरमा रुवावासी चल्छ । चाडवाड मनाउन खुसीका साथ हिँडेकाहरुको घरमा एकाएक दुःखको वातावरण छाइदिन्छ । यसमा सरकारको बेलैमा ध्यान जान जरुरी छ । कसरी सुरक्षित यात्रा गराउने हो भनेर सम्बन्धित निकायले अहिले नै नीति बनाउनुपर्छ । अहिले उपत्यकामा चलिरहेको गाडीहरुको अवस्था त सबैले देखेका छन् । कुनैको सिसा फुटेको हुन्छ भने कुनैको सिट लथालिङ्ग हुन्छ । अत्याधिक प्रदुषण गर्ने र इन्जिन ठिक नभएका सवारीहरु पनि दशैंमा सञ्चालन हुन्छन् ।

सरकारले रोड परमिट खुला गरिदिएपछि उपत्यकामा चलेका थोत्रा गाडी नै यात्रु बोकेर जिल्ला जिल्लामा पुग्छन् । सवारी चालकलाई त्यहाँको बाटोको विषयमा ज्ञान हुँदैन, न गाडीको हालत नै राम्रो हुन्छ । यसले दशैंमा धेरै दुर्घटना पर्दछ । यसअघिका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक र ट्राफिक प्रहरी प्रमुख पनि यातायात व्यवसायीकै पक्षमा हुन्थे । दशैंमा आफ्ना आफन्तले सित्तैमा टिकट पाउने भएपछि अनुगमन नै गर्न जाँदैन्थे उनीहरु । जिम्मेवार व्यक्ति नै यातायात व्यवसायीसँग मिलेपछि नागरिकको के लाग्छ ?

तर, यो चोटि उहीँ गतिविधि नदोहोरियोस् । यात्रुले सुरक्षित घर पुगेर दशैं मनाउन पाऊन् । सिटभन्दा बढी एक जना पनि यात्रु हाल्ने काम नहोस् । यसका लागि विभागका महानिर्देशक सुरेश राउत र ट्राफिक प्रहरी प्रमुख मीरा चौधरी जिम्मेवार बनिदिनुपर्छ । पर्दाभित्र बसेर यातायात व्यवसायी महासंघका नेताहरुले लुकाउने काम गर्दछन् । बिचौलियालाई प्रोत्साहन गर्ने नै महासंघका नेताहरु हुन् । यिनीहरु बर्षौदेखि नागरिक ठग्न पल्केका छन् । यातायात व्यवसायीले एक वर्षको कमाइ एक महिनामै उठाउँछन् । दशैंको अवधिभर सवारी साधन चेकिङमा कडाइ गर्नुपर्छ ।

गृह मन्त्रालयले सबै ट्राफिक प्रहरी र सिडियोलाई परिपत्र गरेर कडाइ गर्न निर्देशन दिनुपर्छ । टिकट काउण्टर र बसपार्कमा निगरानी बढाउनुपर्छ । उमेर पुगेका गाडी चलाएको छ कि छैन भनेर नियमित बिलबुक तथा अन्य कागजात पनि चेक गरिनुपर्छ । कतिपय चालकले बिहानै मादक पादर्थ सेवन गरेर गाडी चलाउँछन् । यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय मिलेर नागरिकको बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गरोस् । टिकट खोल्नलाई ढिलो भइसकेको छ । अहिले नै टिकट खोलिदिने हो भने काम नभएकाहरु यतिखेर नै घर जान्छन् ।